संगमनेरच्या गचाळ वाहतूक व्यवस्थेला शिस्तच लागेना! पोलिसांनीही हात टेकले; असंख्य रिक्षा आणि अतिक्रमणांचा परिणाम..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
मध्यंतरी जोर्वेनायावरील हाणामारीच्या प्रकारानंतर शहरातील सर्वच रस्त्यांवरील अनधिकृत रिक्षाथांब्यासह बेसुमार अतिक्रमणधारकांनी पळ काढल्याने जवळपास दोन महिने सुरळीत असलेली शहरातील वाहतूक व्यवस्था आता पुन्हा एकदा अस्ताव्यस्त झाली आहे. पालिकेची कचखाऊ भूमिका आणि पोलिसांचे दुर्लक्ष यामुळे शहराच्या बकालपणात दररोज भर पडत असून सर्वसामान्य नागरिक स्थानिक प्रशासनाच्या नावाने बोटे मोडू लागला आहे. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे दोन महिन्यांपासून गायब असलेले अतिक्रमणधारक आता पुन्हा हळूहळू आपले बस्तान बांधू लागले असून बेकायदा रिक्षांचीही चौकाचौकात परस्पर थांबे करुन गर्दी होवू लागली आहे. त्याचा परिणाम शहराच्या अंतर्गत वाहतूक व्यवस्थेचा अक्षरशः बोजवारा उडाला असून नागरीकांना वारंवार वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे.

गेल्या काही वर्षात नव्याने उभ्या राहिलेल्या काही शासकीय इमारतींच्या बळावर ‘वैभवशाली’ शहराचा ढोल वाजवणार्‍या संगमनेर शहराची अंतर्गत व्यवस्था अतिशय गचाळ बनली आहे. वर्दळ असलेल्या प्रत्येक रस्त्यावर दाटी करुन उभे राहणारे फेरीविक्रेते, अनेक भागात परस्पर निर्माण झालेले भाजीबाजार, त्यात शहरातील प्रत्येक रस्त्यावर वाढलेली फळविक्रेत्यांची संख्या आणि इतके सगळे कमी होते की काय म्हणून त्यात पुणे, नाशिक सारख्या महानगरांमधून ‘बाद’ झालेल्या, मात्र शहरात राजरोसपणे प्रवाशी वाहतूक करणार्‍या रिक्षांची पडलेली भर यामुळे ऐतिहासिक समजल्या जाणार्‍या संगमनेरच्या सार्वजनिक बेशिस्तीत मोठी भर पडली आहे. त्यातून वारंवार होणार्‍या वाहतूक कोंडीमुळे सामान्य माणूस पूरता मेटाकूटीला आला असून त्याला दिलासा देणारा कोणताही घटक मात्र दुर्दैवाने अस्तित्वातच नसल्यासारखी स्थितीही शहरात बघायला मिळत आहे.

दोन महिन्यांपूर्वी २८ मे रोजी राजकीय आणि प्रशासकीय आशीर्वादाने शासकीय जमिनींवर बिनधास्त दुकाने थाटून मालक झालेल्या अतिक्रमणधारकांनी जोर्वेनायावर चौघांना बेदम मारहाण केली होती. या घटनेचे पडसाद संपूर्ण तालुयात उमटून तालुयाचेच सामाजिक स्वास्थ धोयात येवून तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. सदरच्या घटनेनंतर कुंभकर्णाच्या झोपेतून जागलेल्या पालिकेने मोठा फौजफाटा सोबत घेत २९ मे रोजी जोर्वेनायावरील अतिक्रमणे भूईसपाट केली. या कारवाईच्या भयाने त्यावेळी शहरातील अन्य भागातील अतिक्रमणधारक व भंगारातून प्रवाशी रिक्षा विकत घेवून चौकाचौकात बेकायदा थांब्यांवर कोंडाळे करुन सामान्यांचा त्रास वाढवणारे रिक्षा अचानक गायब झाले. त्यामुळे गेले दोन महिने संगमनेर नागरिक मोकळा श्वास घेत असताना आता शहराची अवस्था पुन्हा एकदा पूर्ववत होण्याच्या दिशेने अग्रेसर झाली आहे.

शहरातील प्रत्येक रस्त्यावर पुन्हा एकदा भाजी, फळे आणि तत्सम वस्तू विकणार्‍यांसह बेकायदा रिक्षा आणि त्यांचे अनधिकृत थांबे जागा अडवून उभे राहण्यास सुरुवात झाली असून त्याचा परिणाम वाहतूक व्यवस्थेवर होवू लागला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक, महिला व विद्यार्थ्यांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक ते चावडी, मेनरोड, बसस्थानकाचा परिसर, नवीन नगर रस्ता, अकोले बायपास अशा सगळ्याच भागातील अतिक्रमणधारक आणि काहीकाळ बंद असलेले रिक्षा थांबे पुन्हा सुरु झाल्याने शहराच्या बकालपणात वाढ होवू लागली असून पालिका आणि पोलीस प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे संगमनेर शहर पुन्हा एखाद्या गंभीर घटनेच्या दिशेने मार्गक्रमण करु लागले आहे.

वाहतुकीचा बोजवारा उडालेल्या ठिकाणांमध्ये बसस्थानक, हॉटेल काश्मिर समोरील अकोले बायपास कॉर्नर आणि छत्रपती स्मारक ते चावडी या परिसरातील गचाळपणात मोठी भर पडली असून बसस्थानकावरील अस्ताव्यस्त वाहतळाचा फटका बसेसलाच बसत आहे. सामान्यांच्या त्रासाकडे दुर्लक्ष करुन राजकीय वरदहस्त लाभलेल्या हॉटेल काश्मिरसमोर निर्माण झालेले घुलेवाडी रिक्षाथांब्याबाबत तर असंख्य तक्रार असूनही आजवर पोलीस अथवा पालिका प्रशासनाकडून त्यावर कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे येथील रिक्षाचालकांची मुजोरीही प्रचंड वाढली असून वाट्टेल तसे उभे राहणे, मनात येईल तेथून अचानक वळसा घेणे, एकेरी थांब्यालाही जागा नसताना दुहेरी रिक्षा उभ्या करुन आपल्याच कृत्यातून घडलेल्या वाहतूक कोंडीकडे बघत बसणे असे प्रकार या थांब्यावर नियमितपणे बघायला मिळतात. शिवस्मारक ते चावडीच्या रस्त्यावरही यापेक्षा वेगळे चित्र नाही. अशोक चौक व चावडी चौकात पालिकेकडून अधिकृत नसतांनाही चार-चार रिक्षा उभ्या राहत असल्याने या परिसरात वाहतुकीचा खोळंबा ठरलेलाच असल्यासारखी स्थिती आहे. यावर कोणीतरी तोडगा काढील अशी अपेक्षा असताना प्रशासकीय राज असतानाही ती फोल ठरली आहे.

कोणत्याही शासकीय अधिकार्‍यांची बांधिलकी ही राजकारण्यांशी नव्हेतर जनतेशी असते, कारण प्रशासनातील सर्वांचाच पगार हा राजकारण्यांच्या तिजोर्‍यांमधून नव्हेतर सर्वसामान्यांच्या करांमधून अदा होत असतो. याचे भान ठेवून अधिकार्‍यांनी समाजाच्या प्रति असलेली आपली जबाबदारी सर्वप्रकारचा दबाव झुगारुन वठवण्याची गरज आहे. संगमनेरात मात्र या उलट चित्र असल्याचे वारंवार समोर येत असून अपवाद वगळता येथील जवळपास सर्वच अधिकारी राजकीय पायताणाखाली दबल्यासारखी स्थिती आहे.