नवीन जिल्ह्याची निर्मिती करणे अवघड काम ः थोरात अहमदनगर जिल्हा विभाजनावरुन मांडली भूमिका

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
भौगोलिक क्षेत्रफळाने महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा जिल्हा असलेल्या अहमदनगर जिल्ह्याचे विभाजन केले जावे, अशी फार जुनी मागणी आहे. मात्र उत्तर नगर जिल्ह्याचे मुख्यालय श्रीरामपूर, शिर्डी की संगमनेर हा कळीचा मुद्दा राहिलेला आहे. या तीनही ठिकाणच्या नागरिकांनी आपल्याच शहरांमध्ये जिल्हा मुख्यालय व्हावं, यासाठी आग्रही मागणी करत आंदोलने केलेली आहेत. तसेच तेथील स्थानिक नेत्यांचा आंदोलकांना पाठिंबाही मिळाला आहे. मात्र एकूणच मागणी जुनी असली तरी अद्याप पर्यंत जिल्हा विभाजनाला सरकारने मंजुरी दिलेली नाही वा तशी साधी घोषणाही केलेली नाही. यावर माजी महसूल मंत्री आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी मोठी प्रतिक्रिया दिली आहे. आता नव्याने जिल्हा विभाजन करणे शक्य नसल्याचे त्यांनी म्हटलं आहे.

मागील महिन्यात 31 मे रोजी चौंडी येथे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जयंती सोहळ्यात राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जिल्ह्याचे नाव अहमदनगर वरून अहिल्यादेवीनगर असं घोषित केलं. त्यानंतर पुन्हा एकदा अहमदनगर जिल्हा विभाजनाचा विषय ऐरणीवर आला. त्यातच नुकतेच राज्य सरकारने शिर्डी येथे अजून एका अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयास मंजुरी दिली. त्यानंतर जिल्हा विभाजनानंतर जिल्ह्याचे ठिकाण शिर्डी होणार का? असा प्रश्न चर्चेत आलेला आहे.

या अनुषंगाने राज्याचे माजी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांना विचारला असता त्यांनी आता नव्याने जिल्हा विभाजन करणे शक्य नसल्याचे स्पष्टपणे मत व्यक्त केलं. आपण महसूल मंत्री असताना राज्यातील ठाणे जिल्ह्यातून पालघर या स्वतंत्र जिल्ह्याची निर्मिती झाल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र त्यावेळेसच नवीन जिल्ह्याची निर्मिती करणे हे प्रशासनाच्या दृष्टीने मोठे जिकरीचं काम असल्याने यापुढे नव्याने कोणत्याही जिल्ह्याची निर्मिती न करण्याचा निर्णय त्यावेळीच घेण्यात आलेला होता, अशी माहिती थोरात यांनी दिली.

एक नवीन जिल्हा निर्माण करण्यासाठी जवळपास 56 वेगवेगळ्या प्रकारचे कार्यालय त्याठिकाणी असावी लागतात. त्यासाठी मोठ्या इमारती, अधिकारी, इतर कर्मचारी वर्ग अशी मोठी व्यवस्था उभी करावी लागते. ज्या जिल्ह्यांची नव्याने निर्मिती केली त्याठिकाणीच अजूनपर्यंत पूर्णपणे व्यवस्था देता आलेली नाही. अशा परिस्थितीमध्ये आता नव्याने जिल्हा निर्मिती करणे सरकारला शक्य नसल्याचं मत बाळासाहेब थोरात यांनी व्यक्त केलं. त्यामुळे नवीन जिल्हा नको, हेच धोरण असल्याचं त्यांनी एकप्रकारे सांगितले आहे.