मृतावस्थेतील जिल्हा कृती समितीच्या पुनरुज्जीवनाची धडपड! कार्यकर्ते पुन्हा सक्रीय; मंगळवारी आंदोलनाची पहिली पायरी ओलांडणार
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
शिर्डीत अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरु करण्याच्या शासन निर्णयाने अडगळीत गेलेल्या जिल्हा विभाजनाच्या प्रश्नाला पुन्हा हवा मिळाली आहे. शासनाच्या या एकतर्फी निर्णयाने जिल्हा विभाजन होवून मुख्यालयासाठी संघर्ष करणार्या संगमनेर व श्रीरामपूर येथील कृती समित्या आता संतप्त होवू लागल्या आहेत. शासनाने परस्पर घेतलेल्या या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी शनिवारी श्रीरामपूरकरांनी कडकडीत बंद पाळला होता. आता संगमनेरच्या जिल्हा मागणी कृती समितीचे पुनरुज्जीवन करण्यात आले असून रविवारी शासकीय विश्रामगृहात पहिली बैठकही पार पडली. यावेळी उपस्थित असलेले कार्यकर्ते मुख्यालयाच्या मागणीसाठी अधिक आक्रमक झाल्याचे दिसून आले असून मंगळवारी स्थानिक प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींना मागणीचे निवेदन देण्यासह आगामी कालावधीसाठी आंदोलनाची रुपरेषाही निश्चित करण्यात आली आहे. जिल्ह्याचे विभाजन करुन शिवकालापासून जिल्ह्याचा दर्जा असलेल्या संगमनेरच नूतन जिल्ह्याचे मुख्यालय व्हावे असा ठरावही यावेळी पारीत करण्यात आला.
भौगोलिक दृष्टीने अवाढव्य असलेल्या अहमदनगर जिल्ह्याचे विभाजन व्हावे यासाठी गेल्या साडेतीन दशकांपासून संघर्ष सुरु आहे. सुरुवातीला जिल्हा विभाजनातून नव्या उत्तर विभागाच्या मुख्यालयासाठी संगमनेरचे एकमेव नाव समोर आले होते. मात्र 1990 च्या सुमारास सोनई येथील एका कार्यक्रमात तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी जिल्ह्याच्या मुख्यालयासाठी श्रीरामपूर योग्य असल्याचे सांगत दुधात राजकीय मिठाचा खडा टाकला आणि मुख्यालयाच्या मागणीवरुन जिल्ह्यात संघर्ष निर्माण झाला. त्यातूनच मुख्यालयासाठी संगमनेर विरुद्ध श्रीरामपूर असा वाद निर्माण होवून दोन्ही तालुक्यात कृती समित्यांचा जन्म झाला आणि त्यांच्याकडून आपापल्या तालुक्याचे नाव कसे योग्य आहे हे राजकीय पटलावर पटवून देण्याची स्पर्धा सुरु झाली. त्यामुळे वादग्रस्त झालेला हा प्रश्न राजकीय दृष्ट्या बासनात गुंडाळला गेला.
2014 साली राज्यात भाजपा-सेना युतीचे सरकार आल्यानंतर त्या सरकारमध्ये राज्यमंत्रीपद मिळालेल्या प्रा. राम शिंदे यांनी विभाजनाच्या प्रश्नाला पुन्हा हात घातला, त्यातून संगमनेरात मोठे जनआंदोलन उभे राहिले. शासनाने तातडीने हा प्रश्न निकाली काढावा यासाठी संगमनेरातील सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांनी बसस्थानकाजवळ चक्री उपोषणाचे आंदोलन आणि सह्यांची मोहीमही राबवली. त्यावेळी एकाच पक्षात असलेल्या आमदार बाळासाहेब थोरात आणि आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आंदोलकांची भेट घेत आपापला पाठिंबाही दर्शविला. पुढे 2019 मध्ये नाट्यमय पद्धतीने महाविकास आघाडीचा जन्म होवून संगमनेरचे लोकप्रतिनिधी बाळासाहेब थोरात महसूल मंत्री झाले, मात्र त्यांच्या अडीच वर्षांच्या कारकीर्दीत विभाजन अथवा मुख्यालय या विषयावर दोन्ही तालुक्यातील कृती समित्या मूग गिळून होत्या.
गेल्या वर्षी जूनमध्ये राज्यात पुन्हा राजकीय घडामोडी घडून भाजपाने शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांना सोबत घेवून सत्ता स्थापन केली. या घटनेची वर्षपूर्ती होत असतानाच विद्यमान महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या प्रस्तावावरुन शासनाने शिर्डीत अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरु करण्याचा निर्णय जाहीर केला आणि त्यातून विभाजनाचा विषय पुन्हा चव्हाट्यावर आला. या शासन निर्णयाने संगमनेर व श्रीरामपूर येथील जिल्हा मागणी कृती समित्या पुन्हा सक्रीय झाल्या असून विखे पाटलांकडून शिर्डीला जिल्हा मुख्यालय करण्याचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप करीत दोन्हींकडील कार्यकर्त्यांनी आंदोलनाचे इशारे दिले आहेत. श्रीरामपूरच्या कृती समितीने अधिक आक्रमक होत शनिवारी (ता.17) श्रीरामपूर बंदची हाक दिली होती, त्याला मोठा प्रतिसाद मिळाल्याचे दिसून आले आहे.
आता त्याच विषयावर संगमनेरची कृती समितीही आक्रमक झाली असून रविवारी (ता.18) शासकीय विश्रामगृहावर समिती सदस्यांची बैठक पार पडली. यावेळी जिल्हा मुख्यालयासाठी प्रबळ दावेदार असतानाही संगमनेरला डावलले गेल्यास संगमनेरकर तो निर्णय मान्य करणार नसल्याचे सांगत या विषयावर पुन्हा आंदोलन उभे करण्याचा निर्णय झाला. त्याची पहिली पायरी येत्या मंगळवारी (ता.20) कृती समितीच्यावतीने स्थानिक लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाला निवेदन देवून ओलांडण्याची व्यूहरचना यावेळी जाहीर करण्यात आली असून त्यानंतरच्या कालावधीत उत्तरेतील सहा तालुक्यांच्या लोकप्रतिनिधींसह शिर्डीच्या खासदारांना स्मरणपत्र देण्याचेही ठरले आहे. याशिवाय आगामी पावसाळी अधिवेशनात वरिष्ठ सभागृहात आमदार सत्यजीत तांबे यांनी तर, विधानसभेत अकोल्याचे आमदार डॉ. किरण लहामटे यांनी लक्ष्यवेधी सूचना मांडून विभाजनाबाबत शासनाची मनशा जाणून घेण्यासाठी प्रयत्न करण्याचेही ठरले आहे.
शिर्डीच्या अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या निर्णयातून श्रीरामपूर पाठोपाठ आता संगमनेरनेही आक्रमक भूमिका घेतल्याने येणार्या कालावधीत विभाजनाचा विषय प्रदीर्घकाळ चर्चेत राहणार आहे. रविवारी सायंकाळी झालेल्या कृती समितीच्या बैठकीला अमोल खताळ, प्रशांत वामन, सोमेश्वर दिवटे, निखील पापडेजा, शरद घोलप, माजी उपनगराध्यक्ष राजेंद्र देशमुख, शौकत जहागिरदार, पत्रकार राजेश आसोपा, नीलिमा घाडगे, अंकुश बुब व सुशांत पावसे आदिंसह विविध पक्ष, संघटना व संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
