कुंभारी शिवारातील वाळू उपशामुळे महसूलला लाखोंचा फटका अवैध वाळूतस्करीमुळे गोदावरी नदीपात्रातील खडक पडताहेत ओस

नायक वृत्तसेवा, कोपरगाव
तालुक्यातील कुंभारी शिवारातील गोदावरी नदीपात्रातून शेकडो ब्रास अवैध वाळूतस्करांनी लांबवल्याने महसूल विभागास लाखोंचा फटका बसला आहे.

गोदावरी नदी पात्रातील पाणी पातळी खालावल्याने वाळूतस्करांनी आपला मोर्चा नदीपात्राकडे वळवत ट्रॅक्टरच्या साह्याने एक महिन्यापासून कुंभारी शिवारात केलेल्या वाळू उपशामुळे शासनास लाखोंचा चुना लागला आहे. वाळूच्या दोनचाकी ट्रेलरला नागरिकांना सहा हजार रुपये मोजावे लागतात. वाळूच्या भावाला सोन्याच्या मोल आले आहे. नदीपात्रातील पाणी कमी होण्याची वाळूतस्कर आतुरतेने वाट बघत होते.

पाणी कमी होताच माहेगाव-कुंभारी शिव रस्त्याच्या बाजूला असणार्‍या शेतकर्‍यांना आर्थिक मोहपाशाचे आमिष देऊन नदीपात्रात ट्रॅक्टर उतरण्याची परवानगी मिळवली. पैशाच्या मोहाला चटावलेले शेतकरी निसर्गाचा लचका तोडणार्‍यांच्या पंक्तीमध्ये सामिल झाल्याने गोदावरी नदीत शेतीला पाणी पुरवठा करण्यासाठी उभारण्यात आलेले सिमेंटचे कडे आज पंधरा ते वीस फुटाने उघडे पडले आहे. आत्तापर्यंत झालेल्या वाळू उपशाचे अनुमान केल्यास लाखो ब्रास वाळूतस्करांनी अवैध मार्गाने चोरून नेली आहे. पुराच्या पाण्याने स्वच्छ होऊन चाळण्याची गरज नसलेल्या बारीक वाळूला तस्करांनी आपले लक्ष्य केले आहे.

कोपरगाव तालुक्याला साठ किलोमीटरच्या पुढे गोदावरीचे विस्तीर्ण असे नदीपात्र लाभलेले आहे. नदीपात्रात प्रवेश करण्यासाठी वडगाव ते वारी-कान्हेगाव राहाता तालुका हद्दीपर्यंत वन विभागाच्या हद्दीतील जमिनीतूनच जावे लागते. वन विभागाच्या कारवाईमध्ये एकही ट्रॅक्टर अथवा नागरिकांवर विना परवाना हद्दीमध्ये प्रवेश अथवा रस्ता वापराचा एकही गुन्हा नोंद नाही. हा अद्यापपर्यंतचा इतिहास आहे. वाळूतस्करांनी वन विभागाच्या हद्दीतील वृक्ष विनापरवाना तोडून वाळू वाहतूक करण्यासाठी रस्ता व साठविण्यासाठी डेपो तयार केले आहे. रात्रीच्या सुमारास उपसा केलेली वाळू स्थानिकांना सहा हजार रुपये भावाने व नाशिक जिल्ह्यातील बांधकामासाठी डंपरद्वारे चाळीस ते साठ हजार रुपये भावाने विकली जाते.

महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी वाळूतस्करी रोखण्यासाठी शासनाच्या डेपोतून साडे सहाशे रुपये दराने मागेल त्याला घरपोहच वाळू देऊ ही घोषणा प्रत्यक्षात आली. मात्र, नदी पात्रातून असाच अवैध वाळू उपसा चालू राहिल्यास माती पोयट्यातील वाळू चाळून शासन नागरिकांना देणार का? असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे. अवैध वाळूतस्करीमुळे नदीपात्रातील खडक अगोदरच ओस उघडे पडले आहे. तालुक्यातील महसूल, पोलीस, वनविभागाच्या अधिकार्‍यांना दर महिन्याला मोठा आर्थिक मलिदा पोहच होत असल्यामुळेच बिनधास्त वाळूतस्करी होत असल्याची चर्चा आहे.