मिल्कोमीटरचे नियमित प्रमाणीकरण दूध कंपन्यांना बंधनकारक! सरकारचा निर्णय; किसान सभेच्या पाठपुराव्याला आले यश

नायक वृत्तसेवा, अकोले
दूध संकलन केंद्रांवर दूध तपासणीसाठी वापरण्यात येणार्‍या सदोष मिल्कोमीटर व वजन काट्यांच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांची मोठी लूटमार केली जाते. दुधाचे भाव दुधातील फॅट व एसएनएफच्या प्रमाणानुसार ठरत असतात. फॅट व एसएनएफ मोजण्यासाठी वापरण्यात येणारे मिल्कोमीटर हवे तसे सेट करता येत असल्याने सेटिंग बदलून दुधाची गुणवत्ता मारली जाते व त्याद्वारे शेतकर्‍यांची मोठी लूट करण्यात येते. याबाबत दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती, विविध शेतकरी कार्यकर्ते व किसान सभेने याबाबत अनेकदा आवाज उठवून राज्य सरकारचे लक्ष या प्रश्नाकडे वेधले होते. अखेर सरकारने गंभीर दखल घेत मिल्कोमीटरचे नियमित प्रमाणीकरण दूध कंपन्यांना बंधनकारक करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

अकोले तालुक्यात प्रभात कंपनी विरोधात झालेल्या आंदोलनात हा मुद्दा प्रामुख्याने लावून धरण्यात आला होता. तसेच दिंडोरी ते वाशिंद पार पडलेल्या किसान लाँग मार्चमध्ये हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. लाँग मार्चच्या पार्श्वभूमीवर विधानभवनात 17 मार्च 2023 रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीतही हा मुद्दा प्रकर्षाने मांडण्यात आला. राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व दुग्धविकास मंत्री यांच्या उपस्थितीत संपन्न झालेल्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यानुसार मिल्कोमीटर व वजनकाटे, राज्य सरकारच्या अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण या विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या नियंत्रण, वैधमापन शास्र या यंत्रणेमार्फत नियमित तपासण्यात येतील असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. दूध उत्पादकांची लूटमार थांबविण्यासाठी दूध संस्थांना प्रमाणित मिल्कोमीटर वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शिवाय मिल्कोमीटर तपासणीसाठी स्वतंत्र निरीक्षकांची नेमणूक करण्याची कारवाई प्राधान्याने करण्यात येईल असे लेखी आश्वासन राज्य सरकारने किसान सभेला दिले आहे.

सद्यस्थितीत राज्यातील खासगी दूध संघांवर शासनाचे नियंत्रण नाही. याबाबत संबंधितांसोबत बैठक घेऊन, दूध उत्पादकांची लूटमार थांबविण्यासाठी खासगी क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवण्याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल असेही यावेळी मान्य करण्यात आले असल्याचे किसान सभेचे पदाधिकारी डॉ. अशोक ढवळे, जे. पी. गावित, उमेश देशमुख व डॉ. अजित नवले यांनी सांगितले.