शेतकर्यांच्या संरक्षणासाठी राज्यात कृषी न्यायालये स्थापन करा!
शेतकर्यांच्या संरक्षणासाठी राज्यात कृषी न्यायालये स्थापन करा!
किसान सभेची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंसोबतच्या बैठकीत आग्रही मागणी
नायक वृत्तसेवा, अकोले
शेतकर्यांची फसवणूक व लूटमार यापासून संरक्षण व्हावे यासाठी राज्यात कृषी न्यायालये स्थापन करावीत, अशी आग्रही मागणी किसान सभेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. केंद्राचे कृषी कायदे व राज्याचे पणन धोरण याबाबत शेतकरी संघटनांची मते जाणून घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलाविली होती. या बैठकीसाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ज्येष्ठ मंत्री अशोक चव्हाण यांच्यासह अनेक मंत्री व शेतकरी संघटनांचे नेते उपस्थित होते.
शेतकर्यांच्या मालाचे पैसे बुडविण्याचे प्रकार थांबावेत, सर्व प्रकारच्या न्यायालयीन कामात शेतकर्यांचा वाया जाणारा वेळ वाचवावा व न्याय मिळण्याच्या शक्यता वाढाव्यात यासाठी शेतकर्यांसाठी स्वतंत्र कृषी न्यायालये स्थापन करण्याची मागणी शेतकरी करत होते. किसान सभेने शेतकर्यांची ही मागणी यानिमित्ताने केंद्रस्थानी आणली आहे. केंद्र सरकार कृषी कायद्यांच्या माध्यमातून कॉर्पोरेट कंपन्यांना शेती क्षेत्र ताब्यात घेण्याचा अजेंडा पुढे घेऊन जाण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. अशा परिस्थितीत राज्यातील शेतकर्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारने अत्यंत जागरूकपणे प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. शेतकर्यांना व्यापाराचे स्वातंत्र्य जरूर असले पाहिजे. बाजार समितीच्या बाहेर शेतकर्यांना दोन पैसे अधिकचे मिळत असतील, तर ते मिळविण्याचा शेतकर्यांना नक्कीच अधिकार असला पाहिजे. पण यानिमित्ताने कृषी कायद्यांच्या आडून शेतकर्यांनी लढून मिळविलेले आधारभावाचे संरक्षण काढून घेतले जाता कामा नये. शिवाय सिव्हिल कोर्टात अन्यायाविरोधात दाद मागण्याचे स्वातंत्र्य काढून घेऊन शेतकर्यांवर कृषी कायद्यांच्या माध्यमातून न्यायबंदीही लादता कामा नये, असे मत यावेळी शेतकरी नेते डॉ.अजित नवले यांनी बैठकीत व्यक्त केले.
शेतकर्यांचे शेतीमालाचे पैसे कोणी बुडविल्यास या विरोधात न्याय मागता यावा. तसेच सदोष बियाणे, खते, कीटकनाशके या संबंधीचे तंटे, बांध, जमीन व रस्त्यांचे प्रश्न, कर्ज, व्याज, विमा यासारख्या शेतीसंबंधी बाबींचे खटले, जलद गतीने चालविण्याची व्यवस्था व्हावी यासाठी स्वतंत्र कृषी न्यायालये आवश्यक असल्याची बाब किसान सभेने आग्रहाने मांडली. केंद्राच्या कायद्यांमधील शेतकरीविरोधी तरतुदींना शेतकरी हिताचा पर्याय देण्यासाठी राज्याने खंबीर भूमिका घ्यावी अशी मागणीही यावेळी किसान सभेच्यावतीने डॉ.अशोक ढवळे, जे. पी. गावित, किसन गुजर, अर्जुन आडे, उमेश देशमुख, डॉ.अजित नवले यांनी केली आहे.
