संगमनेर बसस्थानकाच्या विकासकाला साडेतीन कोटींचा दंड! अमोल खताळ यांचा पाठपुरावा; बनावट पावत्या सादर केल्याचेही सिद्ध

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
सतत वादग्रस्त ठरलेल्या संगमनेर बसस्थानकाच्या इमारतीसाठी शासनाची आर्थिक फसवणूक करुन मोठ्या प्रमाणात गौण खनिजाचा वापर केल्याचे आता कागदोपत्री सिद्ध झाले आहे. याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते अमोल खताळ यांनी केलेल्या तक्रारीवरुन संगमनेरचे तहसीलदार अमोल निकम यांनी दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकूण घेत सादर झालेल्या कागदपत्रांवरुन संगमनेर बसस्थानकाचे बांधकाम करणारे ठेकेदार आर. एम. कातोरे यांना दोषी धरले आहे. या बांधकामासाठी अवैध पद्धतीने वाळू, डबर, मुरुम व कृत्रिम वाळूचा वापर केल्याचे समोर आल्याने त्यांना 3 कोटी 66 लाख 22 हजार 869 रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला असून या निर्णयाविरुद्ध उपविभागीय अधिकार्‍यांकडे अपील करण्यासाठी साठ दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे.

अहमदनगर जिल्ह्यातील मोजक्या वैभवशाली इमारतींमध्ये गणना होणार्‍या संगमनेर बसस्थानकाचे बांधकाम बांधा-वापरा आणि हस्तांतरीत करा या तत्त्वानुसार करण्यात आले. मात्र सदरच्या इमारतीचे बांधकाम सुरु असताना संगमनेरपासून 50 किलोमीटर अंतरापर्यंत कोणत्याही नदीपात्रातील वाळूचा अधिकृत लिलाव झालेला नसतांनाही ठेकेदार आर. एम. कातोरे यांनी वाळू तस्करांच्या मदतीने मुळा व प्रवरा या नद्यांच्या पात्रातून मोठ्या प्रमाणात वाळूचा उपसा करुन त्याचा बांधकामासाठी वापर केला. त्यासोबतच संगमनेर बसस्थानकाच्या बांधकामासाठी लागलेले दगड, मुरुम, डबर व कृत्रिम वाळूही अशाच पद्धतीने शासनाची परवानगी न घेता बेकायदेशीरपणे वापरल्याची तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते अमोल खताळ यांनी 11 ऑक्टोबर 2018 रोजी संगमनेरच्या तहसीलदारांकडे केली होती.

या तक्रारीवरुन तहसीलदार अमोल निकम यांनी वादी अमोल खताळ आणि प्रतिवादी आर. एम. कातोरे या दोघांनाही नोटीसा बजावून आपले म्हणणे प्रत्यक्ष अथवा लेखी स्वरुपात सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार खताळ यांनी विविध कागदोपत्री पुराव्यांसह बीओटी तत्त्वावर करण्यात आलेल्या कामात बसस्थानक व व्यापारी संकुलाचे अंदाजे साडेतीन हजार चौरस मीटर, चौदा फलाट, व्यस्थापकांसह दहा कर्मचार्‍यांचे निवासस्थान अंदाजे 2 हजार 400 चौरस मीटर अशा एकूण 5 हजार 900 चौरस मीटर बांधकामासाठी लागणारे गौणखनिज (वाळू, डबर, मुरुम व कृत्रिम वाळू) बेकायदा उत्खनन करुन वापरण्यात आल्याचे कागदोपत्री पुराव्यानिशी त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.

विकासक आर. एम. कातोरे यांनी वाळू वाहतुकीच्या संदर्भात सादर केलेले परवाने बनावट असल्याचा आरोप करताना त्यांनी मुरुम, डबर व कृत्रिम वाळूसाठी गौण खनिज वाहतूक परवाने सादर न करता त्याची बिले सादर केली. त्यामुळे या बांधकामासाठी त्यांनी 538.30 ब्रास वाळू, 472.40 ब्रास मुरुम, 89.59 ब्रास डबर व 724.18 ब्रास कृत्रिम वाळूचा बेकायदा वापर केल्याने त्यांच्यावर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम 48 (7) व (8) नुसार दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणी केली होती. तहसील कार्यालयाकडून बसस्थानकाच्या बीओटी कामासाठी मुरुम, माती, डबर व वाळू या गौण खनिजाची कोणतीही परवानगी नाही. सन 2014 ते 2018 या कालावधीत संबंधित ठेकेदाराने त्यासाठी अशी कोणतीही परवानगी घेतलेली नसल्याची माहिती तहसील कार्यालयाकडून प्राप्त झाल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

आपल्या तक्रारीवरुन तहसीलदारांनी 15 डिसेंबर 2018 रोजी घेतलेल्या सुनावणीच्या वेळी विकासक आर. एम. कातोरे यांनी लेखी म्हणणे सादर करताना सदरचे बांधकाम बीओटीनुसार असल्याने त्याचे मूल्यांकन केले नसल्याचे सांगितले होते. या बांधकामात नियोजित नसलेलीही काही कामे असल्याने अंतिम टप्प्यात त्याचे मूल्यांकन होईल असे सांगत महसूल विभागाकडून प्राप्त तोंडी सूचनेनुसार आपण रॉयल्टी भरल्याचे तहसीलदारांना सांगितले होते. त्यावेळी तोंडी आदेशावर खताळ यांनी आक्षेप नोंदवून तहसीलदार असा आदेश कसा देवू शकतात असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला होता. या सुनावणीवेळी विकासकाने 31 मार्च 2017 व 31 मार्च 2018 रोजीचे रॉयल्टी भरल्याचे चलन सादर केले होते.

त्यावरही अमोल खताळ यांनी आक्षेप नोंदवताना मार्च एंडला नाममात्र शुल्क भरुन शासनाची फसवणूक केल्याचा आरोप केला होता. पिंपळे येथील खाणपट्टा विकासकाचा नसतानाही त्यांनी तेथील चलन सादर केले. तक्रार दाखल झाल्यानंतर त्यांनी घाईघाईने चलन भरल्याचेही समोर आले. मात्र त्यासाठी कोणतीही परवानगी अथवा गौण खनिज वाहतुकीचा परवाना सादर करण्यात आला नाही. यासोबतच विकासक कातोरे यांनी कोपरगाव येथील वाळू लिलाव धारकाकडून अंदाजे 520 ब्रासच्या पावत्या सादर केल्या होत्या. त्याबाबतची सत्यता पडताळली असता त्या सर्व बनावट असल्याचे तेथील तहसीलदारांनी दिलेल्या माहितीतून उघड झाल्याचेही अमोल खताळ यांनी या सुनावणीच्या वेळी निदर्शनास आणून दिले.

तसेच, अकोले तालुक्यातील जामगाव येथील स्वातीराणी स्टोन क्रशर येथून 724.18 ब्रास कृत्रिम वाळू घेतल्याची बिलेही विकासक आर. एम. कातोरे यांनी जोडली होती. त्याबाबत अकोले तहसीदारांकडून माहिती अधिकारात माहिती मिळवली असता जामगाव येथील स्वातीराणी स्टोन क्रशरला कृत्रिम वाळू उत्पादनाचा कोणताही परवाना नसल्याचे व त्यांना विहित मुदतीत गौणखनिज वाहतुकीची परवानगी दिल्याचे त्यांच्या कार्यालयात अढळ होत नसल्याचे उत्तर त्यांनी दिले होते. यासोबतच 472.47 ब्रास मुरुम व 89.59 ब्रास डबर वापराबाबतही विकासकाने संगणकावरील विलं सादर केली होती. त्यामध्ये पिंपळे येथील गट नं.441 मधून सदरचे गौणखनिज घेतल्याचे सांगण्यात आले होते.

त्याबाबतची सतत्यता शोधली असता त्याचेही वाहतूक परवाने नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे बीओटी तत्त्वावरील बसस्थानक व व्यापारी संकुलाच्या बांधकामासाठी वापरण्यात आलेल्या गौण खनिजाबाबत शासनाची कोणत्याही प्रकारची परवानगी घेतली गेली नाही हा मुद्दा विकासक आर. एम. कातोरे यांना खोडता आला नाही. त्यामुळे संगमनेरचे तहसीलदार अमोल निकम यांनी त्यांच्यावर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाचे कलम 48 (7) नुसार अवैधपणे वापर केलेल्या 520 ब्रास वाळूच्या बदल्यात 2 कोटी 3 लाख 41 हजार रुपये, 72.47 ब्रास मुरुम वापरल्यापोटी 8 लाख 49 हजार 652 रुपये, 89.59 ब्रास डबर वापरापोटी 10 लाख 48 हजार 244 रुपये व 724.18 ब्रास कृत्रिम वाळूचा वापर केल्याप्रकरणी 1 कोटी 43 लाख 83 हजार 973 रुपये असा एकूण 3 कोटी 66 लाख 22 हजार 869 रुपये दंडा ठोठावला आहे. या निर्णयाविरोधात अपीलासाठी त्यांना 60 दिवसांचा वेळ देण्यात आला आहे.

बांधा-वापरा व हस्तांतरीत करा या तत्त्वाने उभ्या राहीलेल्या संगमनेर बसस्थानकाची इमारत भव्य-दिव्य भासत असली तरीही तेथील व्यापार्‍यांना मात्र लाखो रुपये खर्च करुनही असंख्य असुविधांचा सामना करावा लागतो. स्वच्छता, सुरक्षा आणि रात्रीच्यावेळी पुरेसा प्रकाश याची बसस्थानकात नेहमीच वाणवा असल्याचे वेळोवेळी समोर आले आहे. आता या इमारतीचे बांधकाम करणार्‍या ठेकेदाराने चक्क शासनाचीच कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याचे समोर आल्याने सुरुवातीपासून चर्चेत असलेले संगमनेर बसस्थानक वादग्रस्त ठरले आहे.