मराठा क्रांती मोर्चाचे राहाता तहसीलसमोर धरणे आंदोलन

मराठा क्रांती मोर्चाचे राहाता तहसीलसमोर धरणे आंदोलन
विविध मागण्यांचे तहसीलदारांना निवेदन; तात्काळ निर्णय घेण्याची मागणी
नायक वृत्तसेवा, राहाता
केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणास संरक्षण देण्यासाठी संसदेत स्वतंत्र कायदा करावा, मराठा आरक्षणास स्थगिती असेपर्यंत राज्य शासनाने पोलीस अथवा इतर कोणतीही नोकर भरती करू नये. या मागणीसह इतर दहा मागण्यांकरिता सकल मराठा समाजाच्यावतीने सोमवारी (ता.5) राहाता तहसील कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारासमोर कमलाकर कोते व सचिन चौगुले यांच्या मार्गदर्शनाखाली धरणे आंदोलन करण्यात आले.

यावेळी सकल मराठा समाज बांधवांच्यावतीने तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात म्हंटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने 9 सप्टेंबर, 2020 रोजी मराठा आरक्षण अंमलबजावणीला स्थगिती दिल्याने मराठा समाजात प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलून काही बाबींवर त्वरीत कारवाई करणे आवश्यक आहे. या बाबींमध्ये प्रामुख्याने एसईबीसी प्रवर्गातून शैक्षणिक प्रवेशासाठी अर्ज केलेल्या मराठा विद्यार्थ्यांची हानी टाळण्यासाठी राज्य सरकारने आपल्या नियंत्रणाखाली व्यावसायिक व बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये 12 टक्के जागा मराठा विद्यार्थ्यांसाठी वाढवाव्यात, मराठा आरक्षणाला स्थगिती असेपर्यंत पोलीस भरती व इतर कोणतीही नोकर भरती करण्यात येऊ नये, मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठविल्याशिवाय एमपीएससीच्या परीक्षा घेऊ नयेत.

दि. 11 ऑक्टोबर, 2020 रोजी होत असलेल्या राज्यसेवा आयोगाच्या परीक्षा पुढे ढकलण्यात याव्या, केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणास संरक्षण देण्यासाठी संसदेत स्वतंत्र कायदा करावा, मराठा समाजास ईडब्ल्यूएसमध्ये नव्हे तर हक्काचे स्वतंत्र आरक्षण मिळाले पाहिजे, 9 सप्टेंबर, 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती आदेश देण्यापूर्वी सुरू केलेल्या शैक्षणिक प्रवेश व नोकर भरतीमध्ये मराठा समाजातील एसईबीसी प्रवर्गातून अर्ज केलेल्या उमेदवारांना तात्काळ नियुक्ती व लाभ देण्यात यावे, सदर अन्यायकारक बाबी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी राज्य सरकारने युद्धपातळीवर प्रयत्न करणे आवश्यक, सारथी संस्था व अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळास भरीव निधी द्यावा, सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण सुनावणीस्तव घटनापीठ स्थापन करण्यासाठी आग्रही पाठपुरावा करून मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवावी, मराठा विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र अद्ययावत वसतिगृह तात्काळ सुरू करावे, कोपर्डी अत्याचार घटनेतील आरोपींवरील मुंबई उच्च न्यायालयातील खटल्याचे कामकाज जलद गतीने सुरू करावे आदी मागण्यांसाठी मराठा क्रांती मोर्चा केंद्र व राज्य सरकारकडे अनेक दिवसांपासून शांततेत व संयमाने पाठपुरावा करीत आहे.

वरील बहुतांशी मागण्यांवर सरकारने त्वरीत निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. मराठा समाजाच्या सहनशीलतेचा अंत न पाहता वरील मागण्यांबाबत तात्काळ निर्णय घ्यावा. अन्यथा मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून मराठा समाजाचा वनवा पुन्हा पेटल्यास त्यास सरकार जबाबदार राहील असा इशाराही या पत्रकातून दिला आहे. या पत्रकावर कमलाकर कोते, सचिन चौगुले, राकेश भोकरे, कोकाटे, प्रसाद काळे, शुभम भडांगे, आदित्य सदाफळ, कृष्णा इथापे, आकाश गाडे, प्रसाद देवरे, सौरव साठे, नितीन सदाफळ, संदीप घाडगे आदिंच्या सह्या आहेत.