गायरान जमिनींबाबत ‘सर्वोच्च’मध्ये याचिका दाखल करावी ः थोरात आदिवासी नागरिकांमध्ये ‘त्या’ निर्णयामुळे भीतीचे वातावरण

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
राज्यातील गायरान जमिनींवरील आक्रमणे काढण्याबाबत उच्च न्यायालयाने निर्णय घेतला असून ग्रामीण भागामध्ये गोरगरीब नागरिक तेथे गेल्या अनेक वर्षांपासून वास्तव्य करीत आहेत. या नागरिकांना दिलासा देण्याकरिता राज्य सरकारने ही कार्यवाही थांबविण्यासाठी तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी अशी मागणी काँग्रेस विधीमंडळ पक्षनेते आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.

गायरान जमिनींबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे राज्यभरातील ग्रामीण भागातील गोरगरीब व आदिवासी नागरिकांमध्ये अस्वस्थतेचे व भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे काँग्रेस विधीमंडळ पक्षनेते आमदार बाळासाहेब थोरात व नाशिक पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांनी पत्राद्वारे या विषयाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याबाबत विनंती केली आहे.

राज्यभरातील ग्रामीण भागातील सामान्य नागरिक, आदिवासी व गोरगरीब गोरगरीब अनेक वर्षांपासून पिढ्यानपिढ्या या जागेवर वास्तव्य करून राहत आहेत. यामध्ये संगमनेर तालुक्यातील अनेक गावांच्या नागरिकांचाही समावेश आहे. जर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार त्यांची ही घरे पाडली गेली. तर त्यांची घरे उध्वस्त होऊन त्यांना रस्त्यावर यावे लागेल. यामध्ये आदिवासी व गोरगरीब नागरिकांचा मोठा समावेश असून त्यांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची आहे. त्यामुळे हे गोरगरीब अत्यंत हवालदिल झाले आहेत. यामुळे या गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणांबाबत होणारी कार्यवाही थांबविण्यासाठी शासनाने मध्यस्थी करत सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये याचिका दाखल करावी व सर्वसामान्य आणि गोरगरीब जनतेला न्याय मिळवून द्यावा अशी आग्रही मागणी काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आमदार बाळासाहेब थोरात व आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांनी केली आहे.