राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षांकडून पीडितेची ओळख उघड! संगमनेरातील अत्याचाराचा प्रकार; पोलीस अधीक्षकांना पाठवलेले पत्रच केले ट्विट

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
महिला व बालकांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणातील पीडितेची ओळख उघड होवू नये यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी कडक निर्देश दिलेले आहेत. मात्र राज्य महिला आयोगाच्या खुद्द अध्यक्षांनीच या निर्देशांना केराची टोपली दाखवण्याचा धक्कादायक प्रकार केला आहे. गेल्या महिन्यात संगमनेरात घडलेल्या अत्याचार प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल मागवण्यासाठी आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी अहमदनगरच्या पोलीस अधीक्षकांना पत्र पाठवले होते. या पत्रात सदर घटनेच्या उल्लेखासह फिर्यादी, आरोपी व रहिवासाचे ठिकाणही नमूद असतांना रविवारी त्यांनी सदरचे पत्र ट्विट करुन पीडितेची ओळख उघड केली. त्यांची ही कृती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे भंग करणारी ठरली आहे. या प्रकाराबाबत संगमनेरातून नाराजी व्यक्त करण्यात आली असून काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी याबाबत तक्रार करण्याचीही तयारी केली आहे. त्यामुळे महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

गेल्या महिन्यात 19 ऑक्टोबर रोजी सदरचा प्रकार घडला होता. संगमनेर शहरानजीकच्या पश्चिम भागात राहणार्‍या एका 15 वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर तिच्याच पित्याने सलग सहा महिने अत्याचार केला. ‘त्या’ मुलीच्या पोटात दुखत असल्याने तिच्या आजीने म्हणजेच या प्रकरणातील फिर्यादीने तिला पीडिते अल्पवयीन मुलीला घुलेवाडीच्या ग्रामीण रुग्णालयात नेले. तेथून समोर आलेल्या वैद्यकी निष्कर्षांवरुन मुलीच्या आजीने पीडितेला विश्वासात घेवून चौकशी केल्यानंतर हा संतापजनक प्रकार समोर आला होता. त्यानंतर त्याच दिवशी पीडितेच्या आजीने संगमनेर शहर पोलीस ठाण्यात आपल्याच मुलाविरोधात तक्रार दिली. त्यावरुन पोलिसांनी पोक्सोतंर्गत गुन्हा दाखल करुन आरोपी नराधम पित्यास तत्काळ अटक करुन त्याची रवानगी कारागृहात केली.

याप्रकरणी फिर्यादीने राज्य महिला आयोगाकडेही तक्रार पाठवली होती. त्याची आयोगाने दखल घेत गेल्या रविवारी (ता.6) अहमदनगरच्या पोलीस अधीक्षकांसह संगमनेर शहर पोलीस ठाण्याच्या निरीक्षकांशी पत्रव्यवहार केला. या पत्रात त्यांनी संगमनेरातील ‘त्या’ घटनेचा उल्लेख केला असून फिर्यादी असलेल्या पीडितेच्या आजीच्या नावासह तिच्या वडिलांचे नाव व त्यांच्या रहिवासाचा पूर्ण पत्ताही नमूद केलेला होता. सदरचे पत्र पोक्सोतील तरतुदींनुसार दाखल गुन्ह्याचा अहवाल मागवण्यासाठी पाठवण्यात आले होते. त्यामुळे ते पत्र एकप्रकारे गोपनीय होते. त्याबाबतची वाच्चता सार्वजनिक मंचावर करतांना किमान त्यातील फिर्यादी व आरोपीच्या नावांसह रहिवासाचा पत्ता खोडून ते प्रसिद्ध होणं अपेक्षित होतं. प्रत्यक्षात मात्र वेगळंच घडलं.

चाकणकर यांनी रविवारी (ता.6) या प्रकरणाबाबत ट्विटद्वारे माहिती देतांना ‘मुलीवर नराधम वडिलांनीच वारंवार अत्याचार केल्याची निंदनीय घटना संगमनेरमध्ये घडली आहे. महिला आयोगाने याची दखल घेतली असून अहवाल अहमदनगर जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्याकडून मागविण्यात आला आहे. पीडित मुलीला न्याय मिळावा व आरोपीवर कडक कारवाई व्हावी यासाठी आयोग पाठपुरावा करेल.’ असे सांगतांना त्यासोबत पोलीस अधीक्षक व संगमनेरच्या पोलीस निरीक्षकांना पाठवलेले ‘ते’ पत्रही संलग्न केले आहे. त्यामुळे त्यातून पीडित मुलीची ओळख उघड झाली असून अत्याचारातील पीडितेची ओळख उघड होवू नये या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांचे उघड उल्लंघन झाले आहे. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षस्थानी असलेल्या व्यक्तिकडूनच असा प्रकार घडल्याने या प्रकरणाचे गांभीर्यही वाढले आहे.

राज्य महिला आयोग वैधानिक मंडळ असून 1993 साली त्याची स्थापना करण्यात आली होती. महिलांची समाजातील स्थिती व प्रतिष्ठा सुधारणे, महिलांची मानहानी करणार्‍या प्रथांचा शोध घेवून त्यावर प्रतिबंधात्मक उपाय करणे, महिलांवर परिणाम करणार्‍या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, महिलांची समाजातील स्थिती व प्रतिष्ठा सुधारणा तसेच, उन्नतीबाबत वेळोवेळी शासनाला सल्ला देणे, गरजू महिलांना समुपदेशन आणि निःशुल्क कायदेशीर मदत व सल्ला देण्याचे प्रमुख उद्दिष्ट घेवून आयोग कार्यरत आहे. मात्र असे असतांनाही आत्तापर्यंत दिशादर्शक काम करणार्‍या आयोगाच्या अध्यक्षांकडून अशाप्रकारची चूक झाल्याने संगमनेरातील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करीत त्यांच्या विरोधात तक्रार करण्याची तयारी केल्याने आयोगाच्या अध्यक्षा अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

संगमनेरात वडिलांकडूनच घडलेला अत्याचाराचा प्रकार अतिशय निंदनीय आहे. धक्कादायक म्हणजे एवढ्या गंभीर प्रकरणाबाबत राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी दोन दिवसांपूर्वी पोलीस अधीक्षकांना पत्र पाठवून सात दिवसांत या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल मागवला आहे. अशा प्रकरणात पीडित महिला व कुटुंबाची ओळख स्पष्ट होता कामा नये असे कायद्याला अभिप्रेत आहे. मात्र या प्रकरणाची दखल घेतल्याचे ट्विटरद्वारे सांगताना महिला आयोगाच्या अध्यक्षांनी ‘ते’ पत्रही शेअर केले आहे, ज्यात पीडितेची फिर्यादी आजी व वडिलांच्या नावांसह त्यांच्या घरच्या पत्त्याचाही सविस्तर उल्लेख आहे. यातून महिला आयोगाच्या अध्यक्षांनी एकप्रकारे पीडितेवर अन्यायच केला आहे. त्यामुळे आपण या प्रकरणी राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व महसूल मंत्र्यांकडे तक्रार करणार असून त्यांना पदमुक्त करण्याची मागणी करणार आहोत.
– अमोल खताळ (सामाजिक कार्यकर्ते)