आठ जणांनी कट रचून अपहाराचा प्रयत्न केला : गणपुले तीस लाखांची लाच घेतल्याचा आरोप करणार्‍यांनाही दिले उत्तर..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
शहर भाजपाच्यावतीने पोलीस अधीक्षकांकडे दिलेल्या मूळ फिर्यादीत असलेली नावे वगळून रात्रीच्या अंधारात श्रीरामपूरच्या मुख्याधिकार्‍यांना बोलावून फक्त दोघा अधिकार्‍यांवर गुन्हा नोंदविला गेला. यातून या संपूर्ण घटनाक्रमाला थेट जबाबदार असलेल्या नगराध्यक्षांसह सूचक, अनुमोदक यांच्यासह सुरुवातीच्या निविदेतील कामे पूर्ण झाल्याच्या अहवालासोबत फोटो असलेले नगरसेवक आणि खोटी प्रमाणपत्रे देणारे तत्कालीन मुख्याधिकारी यांची नावे वगळण्यासाठी पोलिसांचा आटापीटा स्पष्ट दिसून येतो. मूळ फिर्यादी असतानाही आपणास टाळून संगमनेरचे पोलीस उपअधीक्षक राहुल मदने यांनी त्यांच्यावरील राजकीय उपकारांची परतफेड केली आहे. त्यांच्या या कृतीविरोधात आपण उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे दाद मागितली असून दोन दिवसांत त्यावर कारवाई होईल असे सांगत भाजपाचे शहराध्यक्ष अ‍ॅड. श्रीराम गणपुले यांनी त्यांच्यावर होत असलेल्या तीस लाखांच्या लाचेवरही सोमवारी भाष्य केले.
संगमनेरच्या हिंदू स्मशानभूमीच्या दुसर्‍या आणि तिसर्‍या टप्प्यातील सुशोभिकरणाच्या कामाबाबत काढण्यात आलेल्या सुमारे 34 लाख रुपयांच्या निविदेवरुन सध्या संगमनेरात सुरु असलेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर शहर भाजपाने सोमवारी (ता.19) पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. या प्रकरणात मूळ फिर्यादी असतानाही त्यांना टाळून श्रीरामपूरच्या मुख्याधिकार्‍यांना फिर्यादी करण्यात आल्याच्या विषयावर गणपुले यांनी सविस्तर निवेदन करताना पोलीस उपअधीक्षकांवर गंभीर आरोप केले. यावेळी मंचावर शहर सरचिटणीस जावेद जहागिरदार, शिरीष मुळे, सतीश कानवडे, ज्ञानेश्वर करपे, योगेश मांगलकर, राहुल भोईर आदी उपस्थित होते.
यावेळी गणपुले यांनी अमरधाम प्रकरणाचा घटनाक्रम सांगताना दाखल झालेला गुन्हा आणि त्या अनुषंगाने औरंगाबाद खंडपीठापर्यंतचा प्रवासही पत्रकारांना सांगितला. या प्रकरणाची सुरुवात माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय बेल्हेकर यांनी मिळविलेल्या माहितीपासून झाल्याचे सांगताना यासाठी आंदोलनाची जबाबदारी भाजयुमो या भाजपाच्याच संलग्न विद्यार्थी संघटनेला मुद्दाम दिल्याचे त्यांनी सांगितले. यासाठी 15 डिसेंबर 2021 रोजी भाजयुमोच्या अध्यक्षांच्या सहीने पालिकेला दिलेल्या निवेदनात 16 नोव्हेंबर 2021 रोजी काढण्यात आलेल्या 24 लाख 88 हजार 442 रुपये व 9 लाख 16 हजार 66 रुपयांच्या निविदा पूर्वी झालेल्या कामांच्याच असल्याने त्या रद्द करण्याची मागणी करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
यानंतरच्या दोन महिन्यात थातुरमातूर वगळता कारवाई न झाल्याने भाजपाच्या काही प्रमुख कार्यकर्त्यांनी 2 मार्च 2022 रोजी अहमदनगरला जावून पोलीस अधीक्षकांची भेट घेतली व त्यांच्याकडे अमरधाम प्रकरणाची फिर्याद देवून त्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडून करण्याची मागणी केली. त्याची एकप्रत संगमनेर शहर पोलीस ठाण्यातही जमा केली. मात्र त्यानंतरही 22 ऑगस्ट 2022 पर्यंत त्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसल्याचे गणपुले यांनी निदर्शनास आणून दिले. या प्रकरणात काही मोठी राजकीय नावे असल्याने पोलीस यंत्रणा दबावात असल्याचे आमच्या लक्षात आल्याचा दावा त्यांनी यावेळी केला. सरकार बदलल्यानंतर आम्ही पूर्वीच किरीट सौमय्या व देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठविलेल्या निवेदनावर कारवाई होवू लागली.
22 ऑगस्ट रोजी आम्ही पोलीस अधीक्षकांना भेटून संगमनेरातील पोलीस अधिकारी काम करीत नसल्याबाबत सीआरपीसीच्या 154/3 नुसार त्यांची चौकशी करण्याकामी अर्जही दाखल केला. त्यावरुन अधीक्षकांच्या आदेशावरुन 31 ऑगस्ट रोजी मूळ फिर्यादी म्हणून आपणास पोलीस ठाण्यात बोलावून आपला जवाब नोंदविण्यात आला. मात्र 17 सप्टेंबरच्या मध्यरात्री अचानक श्रीरामपूरच्या मुख्याधिकार्‍यांना बोलावून त्यांच्या सहीने गुन्हा दाखल केला गेला. या प्रकरणाचा आम्ही पाठपुरावा करुनही आम्हांला टाळलं गेलं. तत्पूर्वी 15 सप्टेंबर रोजी पोलीस उपअधीक्षकांनी आम्हांस बोलावून त्यावेळी त्यांचा नूरही बड्या राजकीय लोकांना वाचवण्याचाच असल्याचे गणपुले म्हणाले.
यावेळी आपण 2 मार्च रोजी पोलीस अधीक्षकांकडे दिलेल्या तक्रारीनुसार गुन्हा दाखल करावा, अन्यथा आपण फिर्यादीवर सही करणार नसल्याचे त्यांना सांगितले. त्यामुळेच पोलीस यंत्रणेने जाणीवपूर्वक आपणास टाळून श्रीरामपूरच्या मुख्याधिकार्‍यांना बोलावून त्यांच्या सहीने केवळ दोन अधिकार्‍यांवर या प्रकरणाचे खापर फोडण्याचे षडयंत्र केले. पालिकेच्या कारभाराला कोण जबाबदार असतात याबाबत कायद्यांमध्ये स्पष्ट तरतूदी असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी या पत्रकार परिषदेतून केला. आमदार निधीतला पैसा मिळविण्यासाठी होणारे काम शून्यातून सुरु होणार असल्याचे प्रमाणपत्र द्यावे लागते, प्रत्यक्षात हा निधी आधीच्या कामांच्या नावाखाली मिळवला जात असल्याचे माहिती असताना तत्कालीन मुख्याधिकार्‍यांनी खोटे प्रमाणपत्र व कागदपत्रे तयार केली.
पहिल्या टप्प्यात झालेल्या कामांसोबत बांधकाम विभागाचे नगर अभियंता राजेंद्र सुतावणे, कनिष्ठ अभियंता सूर्यकांत गवळी, पंकज मुंगसे यांच्यासह मुख्याधिकारी, नगराध्यक्ष व नगरसेवकांचे फोटो असताना व त्यांना दुसर्‍या टप्प्यातील बहुतेक सर्व व तिसर्‍या टप्प्यातील पन्नास टक्के कामे आधीच झालेली असल्याचे माहीती असतानाही त्यांनी कट रचला त्यात नगराध्यक्ष दुर्गा तांबे, तत्कालीन मुख्याधिकारी डॉ. सचिन बांगर, नगरसेवक दिलीप पुंड, विश्वास मुर्तडक, किशोर पवार व नितीन अभंग यांच्यासह सुतावणे व गवळी हे दोन्ही अधिकारीही सहभागी असल्याने या सर्वांवर भा.दं.वि. कलम 467, 468 व 471 अन्वये गुन्हा दाखल करण्याची मागणीही त्यांनी यावेळी केली. शिवसेनेचे शहरप्रमुख अमर कतारी यांनी मूळ फिर्यादी असतानाही दाखल गुन्ह्यातून बडी नावे वगळण्यासाठी 30 लाख रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप भाजपवर केला होता. त्याबाबत त्यांना विचारले असता ते म्हणाले की, संगमनेरातील स्थानिक निवडणुकांसाठी महाविकास आघाडी व्हावी यासाठी डिंग्या हाकणारे, विरोधात असलेल्या नेत्याला विकास पुरुष म्हणणारेच अशा बोंबा मारीत आहेत. त्यांनी 31 ऑगस्ट रोजी पोलिसांनी नोंदविलेला जवाब एकदा वाचावा असे ते म्हणाले. कायद्याविषयी अज्ञात असले की गमती घडतात असे सांगून गणपुले म्हणाले की, कोणत्याही गुन्ह्यात कधीही दोन फिर्यादी नसतात. तर एकाची फिर्याद आणि दुसरा साक्षीदार असतो.
माहिती अधिकार कार्यकर्त्याच्या माहितीवरुन शहर भाजपकडे आलेल्या या प्रकरणात केवळ आंदोलन म्हणून भाजयुमोला पुढे करण्यात आले होते. त्यानंतर 6 जानेवारी रोजी जिल्हाधिकार्‍यांना दिलेले निवेदन असो अथवा 12 जानेवारी रोजी कागदपत्रांच्या छाननीचा प्रकार असो या सगळ्या ठिकाणी शहराध्यक्ष म्हणून आपणच सह्या केल्याचे गणपुले यांनी कागदपत्रांसह पत्रकारांना दाखवले. त्यानंतर कागदपत्रांची जुळवाजुळव, छाननी या सर्व गोष्टी आपण जावेद जहागिरदार यांच्यासोबत पूर्ण केली. त्यातूनच हा संपूर्ण प्रकार पुराव्यासह समोर आला. ‘मी मूळ फिर्यादी आहे किंवा दोन पैकी मी एक फिर्यादी असे म्हणणार्‍यांकडे यातील एकही कागद कागद आहे का?’ असा सवाल करीत त्यांनी पाठपुरावा आणि पुरावे महत्त्वाचे असतात, कोणाच्या आरोपाचे काय हेतू हे लोकांना माहिती असल्याची टीकाही केली.
