संगमनेरच्या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाच्या कामाला अखेर स्थगिती! पर्यायी जागा व तांत्रिक व्यवहार्यता तपासणार; पन्नास दिवसांपासून सुरु असलेले आंदोलनही थांबले..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
संगमनेर नगरपालिकेच्या महत्त्वकांक्षी प्रकल्पात मोडणार्या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाला स्थानिकांचा सतत होणारा विरोध लक्षात घेवून अखेर त्याला तात्पूरती स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत सोमवारी सायंकाळी उशिराने पालिकेचे प्रशासक तथा प्रांताधिकारी डॉ. शशीकांत मंगरुळे व मुख्याधिकारी राहुल वाघ यांनी आंदोलकांना लेखी पत्र देत गेल्या 50 दिवसांपासून सुरु असलेले साखळी उपोषण संपविण्याची विनंती केली होती, त्यानुसार स्थानिक रहिवाशांनी सुरु केलेले आंदोलनही थांबविण्यात आले आहे. या प्रकल्पासाठी अन्य पर्यायी जागेचा शोध आणि तांत्रिक व्यवहार्यता तपासल्यानंतरच पुढील कारवाई करण्यात येईल अशी ग्वाही या पत्रातून देण्यात आली आहे.
गेल्या मार्चमध्ये राज्य विधीमंडळाच्या अधिवेशनात भाजपनेते राधाकृष्ण विखे पाटील संगमनेरातील गटारांचे सांडपाणी थेट प्रवरा नदीच्यापात्रात मिसळत असल्याचा व त्यामुळे अनेक गावांच्या पाणीपुरवठा योजना दुषीत झाल्याचा गंभीर आरोप केला होता. त्यानंतर सक्रीय मोडमध्ये आलेल्या राज्य प्रदुषण मंडळाने त्यांच्याकडे आलेल्या याबाबतच्या तक्रारींचा निपटारा करतांना संगमनेर नगरपरिषदेला साडेपाच कोटी रुपयांचा दंड ठोठावतांना संगमनेरसाठी मंजूर झालेला सांडपाणी प्रक्रीया प्रकल्प नियोजित वेळेत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले, तसे न घडल्यास प्रकल्प सुरु होण्यास विलंब होणार्या प्रत्येक दिवसासाठी 30 लाख रुपये दंड करण्याचाही इशारा देण्यात आला होता.
त्यामुळे पालिकेने पुणे रस्त्यावरील जोर्वेनाका परिसरात पालिकेच्या मालकीच्या सर्व्हे नंबर 71 व 73 मध्ये सदरचा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेत तेथे कामही सुरु केले. मात्र तेव्हापासून स्थानिक नागरीकांनी एकत्रित येत हा प्रकल्प येथे होवू नये यासाठी विरोध करण्यास सुरुवात केली. सुरुवातीला या आंदोलनाला फारशी धार नसल्याने पालिका प्रशासनाने स्थानिकांच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करीत पोलीस बळाचा वापर करीत काम सुरु केले. त्यामुळे सुरुवातीला काहींनी प्रकल्पाच्या जागेवर मांडव घालीत साखळी उपोषणाला सुरुवात केली. त्याच दरम्यान शिवसेनेचे संपर्कप्रमुख आमदार सुनील शिंदे यांनी आंदोलकांची भेट घेवून त्याला सर्वप्रथम राजकीय रंग दिल्याने या आंदोलनाच्या ज्वाळा अधिक तीव्र झाल्या.
राज्यातील अनेक शहरे व महानगरांमध्ये असलेले सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प लोकवस्तीतच आहेत. अशा प्रकल्पातून आसपास राहणार्या नागरी वसाहतींना कोणत्याही आरोग्य विषयक समस्या निर्माण झालेल्या नाहीत. मात्र या सर्व गोष्टी येथील स्थानिकांना समजावून सांगण्यात पालिका प्रशासनासह स्थानिक नगरसेवकही अपयशी ठरल्याने व त्यातच सदरचे आंदोलन आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी फायदेशीर असल्याचे ताडून विरोधकांनी त्यात तेल ओतण्याचे काम केल्याने येथील साखळी उपोषणाला मिळणारा प्रतिसाद शतपटीने वाढला. त्यातच गेल्या महिन्यात या परिसरासह आसपासच्या मोठ्या भागातील नागरीकांनी एकत्रित येवून मोर्चा काढला.
त्यामुळे प्रशासनासह पालिकेच्या पदाधिकार्यांवरील दबावही वाढला, त्यातच काही राजकीय पक्षांनी या मोर्चात हजेरी लावून पाठिंबाही जाहीर केल्याने त्यातून सत्ताधारी गटाला राजकीय नुकसान होण्याची शक्यता अधिक होती. त्यामुळे हा प्रकल्प अधांतरीत बनला असतांनाच सोमवारी पालिका प्रशासनाने पर्यायी जागा शोधण्यासाठी व त्याची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी लागणारा वेळ विचारात घेवून तो पर्यंत प्रकल्पाचे काम बंद ठेवणार असल्याचे कळवून एकप्रकारे राजकीय माघारच घेतली. सदरच्या पत्रातून गेल्या 50 दिवसांपासून सुरु असलेले आंदोलन संपवण्याचीही विनंती करण्यात आली होती, पत्र प्राप्त झाल्यानंतर आंदोलकांनीही ती मान्य करीत सोमवारीच आपले आंदोलन स्थगित केले.
संगमनेर शहराची भौगोलिक रचना विचारात घेता सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी दक्षिणेकडील उतारावर असलेली मुबलक जागा आवश्यक आहे. तूर्ततः पालिकेकडे जोर्वेनाका परिसरातील दोन एकर जागेशिवाय अन्य पर्याय उपलब्ध नाही. त्यातच राज्य प्रदुषण मंडळाने सदरचा प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याचा अन्यथा प्रत्येक दिवशी 30 लाख रुपये दंड आकारण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे पालिकेने अन्य पर्यायी जागा निवडली आहे की हा प्रकल्पच गुंडाळला आहे हे मात्र अद्याप गुलदस्त्यातच आहे. सदरचा प्रकल्प दोन टप्प्यात पूर्ण केला जाणार होता. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात 64 कोटी तर दुसर्या टप्प्यात 34 कोटी असा एकूण 98 कोटी रुपयांचा खर्च केला जाणार होता. मात्र पालिकेने आता या प्रकल्पातून तूर्त माघार घेतल्याने संगमनेरचा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प सध्यातरी अधांतरीत बनला आहे.
