राहुरी बसस्थानकाच्या इमारतीचे तातडीने पुनर्निर्माण करा ः तनपुरे

राहुरी बसस्थानकाच्या इमारतीचे तातडीने पुनर्निर्माण करा ः तनपुरे
अन्यथा जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा; कोणत्याही क्षणी इमारत कोसळण्याच्या अवस्थेत
नायक वृत्तसेवा, राहुरी
राहुरी बसस्थानकाची इमारत कोसळण्याच्या स्थितीत आली आहे. गेल्या 10 वर्षांपासून या इमारतीच्या पुनर्निर्माणासाठी पाठपुरावा करीत आहे. जिल्ह्यातील इतर बसस्थानकांच्या इमारतींचा प्रश्न मार्गी लागला. परंतु, राहुरीचा प्रश्न प्रलंबित राहिला. राज्य परिवहन महामंडळाने बसस्थानकाच्या इमारतीचे पुनर्निर्माण करावे. त्यांना शक्य नसेल तर बीओटी (बांधा, वापरा, हस्तांतरित करा) तत्वावर बस स्थानक उभारावे. शासनाने या प्रश्नावर तातडीने हालचाली कराव्यात. अन्यथा, जनआंदोलन उभारू असा इशारा माजी खासदार प्रसाद तनपुरे यांनी पत्रकार परिषदेत दिला आहे.

याबाबत अधिक बोलताना तनपुरे म्हणाले, राहुरी बसस्थानकाच्या इमारतीची दुरवस्था झाली आहे. भिंतींना तडे पडले आहेत. इमारतीच्या प्रवेशद्वाराचा भाग कोणत्याही क्षणी कोसळण्याच्या अवस्थेत आहे. या दुर्घटनेत प्रवाशांचा जीव धोक्यात येऊ शकतो. अहमदनगर जिल्ह्यातील शिर्डी व शनि शिंगणापूर या जागतिक कीर्तीच्या देवस्थानांच्या मध्यवर्ती ठिकाणी राहुरीचे बस स्थानक आहे. अहमदनगर व शिर्डी खालोखाल राहुरी बस स्थानकातून सर्वाधिक एस. टी. बस प्रवास करतात. त्यामुळे, बस स्थानकात प्रवाशांची कायम गर्दी असते.
राहुरी बस स्थानकाचे बांधकाम पन्नास वर्षांपूर्वी झालेले आहे. पालिकेने बसस्थानकाची इमारत जीर्ण झाली असून, कोसळण्याच्या स्थितीत आहे. त्यामुळे ही इमारत पाडण्यात यावी, अशी नोटीस एसटी महामंडळाला दिलेली आहे. इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करावे, नवीन इमारतीचे बांधकाम करावे. यासाठी दहा वर्षांपासून पाठपुरावा करीत आहे. यापूर्वीच्या सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यावर वास्तुविशारदांची नेमणूक केली. परंतु, कोरोना टाळेबंदी काळात बसस्थानकाच्या इमारतीचा प्रश्न मागे पडला आहे.

जिल्ह्यातील बहुतांश बसस्थानकांच्या अद्ययावत इमारतींचे बांधकाम पूर्ण झालेले आहे. राहुरी बसस्थानकाच्या इमारतीसाठी राज्य सरकारने निधीची तरतूद करावी. किंवा ‘बांधा, वापरा, हस्तांतरित करा’ या तत्वावर बांधकाम करावे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न मार्गी लावावा. अन्यथा, जनआंदोलन उभारले जाईल असा इशाराही तनपुरे यांनी दिला आहे. यानंतर शासन काय निर्णय घेते याकडे संपूर्ण तालुकावासियांचे लक्ष लागून आहे.