‘पीएम-केअर फॉर चिल्ड्रेन’ योजनेचा पंतप्रधानांच्या हस्ते शुभारंभ जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसलेंहस्ते अनाथ बालकांना लाभपत्रांचे वाटप

नायक वृत्तसेवा, नगर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज कोविडमुळे अनाथ झालेल्या मुला-मुलींसाठी ‘पीएम-केअर फॉर चिल्ड्रेन’ या योजनेचा तसेच 1 ते 12 वर्गात शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजनेचा नवी दिल्ली येथे शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनाथ बालकांच्या आई-वडिलांची जागा कोणीही घेऊ शकत नाही. परंतु, आई-वडीलांच्या अपरोक्ष देश आणि देशातील जनता तुमच्यासोबत आहे असे सांगितले. ‘पीएम-केअर फॉर चिल्ड्रेन’ योजनेसह मुलांना भावनात्मक सहयोग आणि मार्गदर्शनाची आवश्यकता असल्यामुळे विशेष संवाद सेवासुद्धा देण्यात येणार असल्याचे यावेळी पंतप्रधानांनी सांगितले. केंद्रीय महिला व बालकल्याण मंत्री स्मृती इराणी यांनी यावेळी योजनेची माहिती दिली.

या योजनेंतर्गत अहमदनगर जिल्ह्यातील कोविड-19 मुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या अनाथ झालेल्या मुला-मुलींना सोमवारी (ता.30) जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या कार्यक्रमात जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांच्या हस्ते योजनेची लाभ पत्रे देण्यात आली. यामध्ये गायत्री शिवाजी बोरुडे कोकणगाव, आदेश ज्ञानेश्वर यादव संगमनेर, विशाल वीरेन काळे श्रीगोंदा, ऋतुराज दत्तात्रेय गायकवाड श्रीगोंदा, सौरभ राजू नरवडे अहमदनगर, कृष्णा नामदेव चव्हाण चांभुर्डी, साक्षी एकनाथ आंबेकर वडगाव गुप्ता, शिवम किशोर कलापुरे खडांबे खुर्द, सबुरी मोहन गायकवाड सावळीविहीर यांना योजनेतील त्यांच्या सहभागाची कागदपत्रे देण्यात आली. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी संदिप निचित, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी वैभव देशमुख, जिल्हा महिला व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी बी.बी.वरुडकर, परीविक्षा अधिकारी एस.ए.राशीनकर, अनाथ मुलांचे नातेवाईक उपस्थित होते.

कोरोनामुळे आई-वडील गमावलेल्या मुलांना 18 वर्षे वयापर्यंत स्टायपेंड, मुले 23 वर्षांची झाल्यावर पीएम केअर्स फंडातून 10 लाख रुपयांची रक्कम, केंद्र सरकारकडून या मुलांना मोफत शिक्षण, मुलांना उच्च शिक्षणासाठी कर्ज, ज्याचे व्याज पीएम केअर्स फंडातून देणार, आयुष्यमान भारत योजनेंतर्गत 18 वर्षांपर्यंत 5 लाख रुपयांपर्यंतचा आरोग्य विमा, विमा प्रीमियम पीएम केअर्स फंडातून भरणार, दहा वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना जवळच्या मध्यवर्ती शाळा किंवा खासगी शाळेत प्रवेश देणार, 11 ते 18 वयोगटातील मुलांना सैनिकी शाळा आणि नवोदय विद्यालय यांसारख्या केंद्र सरकारच्या कोणत्याही निवासी शाळेत प्रवेश देणार, जर मुले त्याच्या पालक किंवा कुटुंबातील इतर कोणत्याही सदस्यासह राहत असेल तर त्याला जवळच्या केंद्रीय विद्यालय किंवा खासगी शाळेत प्रवेश देणार, जर मुलाला खासगी शाळेत दाखल केले असेल तर शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत त्याची फी पीएम केअर फंडातून देणार आणि त्याच्या शाळेचा गणवेश, पुस्तके आणि प्रतीचा खर्चही करणार अशी या योजनेची वैशिष्ट्ये आहेत.