गावागावांतील भांडणे थांबविण्यासाठी जनतेतून सरपंच निवड आवश्यक राज्यस्तरीय सरपंच परिषदेची मागणी; सरपंचाच्या मानधन वाढीकडेही वेधले लक्ष

नायक वृत्तसेवा, नगर
राज्यस्तरीय सरपंच परिषदचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ता काकडे (आष्टी, बीड) व प्रदेश सरचिटणीस अ‍ॅड. विकास जाधव (बार्शी, सोलापूर) यांनी सरपंचाचे प्रश्न आणि मागण्यांसंबंधी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. त्यांनी सांगितले की, ‘यापूर्वीच्या भाजप सरकारच्या काळात सरपंच थेट जनतेतून निवडला जात असल्याने गावागावातील भांडणे कमी झाली होती. मात्र, आताच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ही पद्धत बदलून पुन्हा सदस्यांतून ही निवड सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे गावागावांतून भांडणे व वाद सुरू झाले आहेत. त्यामुळे जनतेतून थेट सरपंच निवड होणेच आवश्यक आहे. या नियमात काही त्रुटी असतील तर त्या दूर केल्या जाव्यात’.

गावपातळीवर पक्षांतरबंदी शक्य नसेल तर किमान पॅनेल बंदी कायदा करण्यात यावा. ग्रामपंचायत निवडणुकीत उभ्या राहणार्‍या सर्व पॅनेल्सची नोंदणी केली जावी. त्यामुळे निवडणुकीनंतर निवडून आलेल्या सदस्यांचे इकडून तिकडे जाण्याचे प्रकार बंद होऊ शकतील. यासाठी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांची भेट घेतली आहे व त्यांनीही सकारात्मक प्रतिसाद देऊन अशा नियमासाठी प्रयत्न करण्याची ग्वाही दिली आहे, असेही काकडे यांनी सांगितलं.

सरपंचाच्या मानधनासंबंधी त्यांनी सांगितले की, गावचा सरपंच 24 तास कामात असतो. त्यामुळे त्याला ग्रामसेवकाच्या पगाराएवढे मानधन मिळाले पाहिजे. मुख्य सचिवाच्या पगाराएवढे मानधन मुख्यमंत्र्यांना असते तर कॅबिनेट मंत्र्यांना अप्पर सचिवांच्या पगाराएवढे तसेच राज्यमंत्र्यांना प्रधान सचिवांच्या व आमदारांना सचिवांच्या पगाराएवढे मानधन असते. त्यामुळे सरपंचांना ग्रामसेवकाच्या पगाराएवढे मानधन देता येत नसेल तर मुख्यमंत्री-मंत्री व अन्य सगळ्यांचे मानधन बंद करा. सरपंचांसाठी स्वतंत्र विधान परिषद आमदारकीचे मतदारसंघ गरजेचे आहे. तसे होणार नसेल तर स्थानिक स्वराज्य संस्था विधान परिषदेच्या मतदारांमध्ये सरपंच व सर्व ग्रामपंचायत सदस्य तसेच पंचायत समिती सदस्यांचा समावेश केला जावा, अशी मागणीही सरपंच परिषदेने केली आहे.

विधान परिषदेच्या नगर व सोलापूर या दोन जागांच्या होणार्‍या निवडणुकीतील मतदारांमध्ये सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य तसेच परिसरातील पंचायत समिती सदस्यांचा मतदार म्हणून समावेश केला जावा. अन्यथा न्यायालयात दाद मागणार आहोत. या निवडणुकांतील मतदानापासून आम्हाला वंचित ठेवून आतापर्यंत कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था विधान परिषद निवडणुकीत मतदानाचा हक्क सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांना मिळवून देण्यासाठी न्यायालयीन लढाईचीही तयारी परिषदेने ठेवली आहे, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.