वीज कंपन्यांचे खासगीकरण नाहीच : उर्जामंत्र्यांचे शिर्डीत आश्‍वासन! कामकाजात सुधारणेसाठी होणार पुर्नबांधणी; सुधारित वेतनश्रेणीसह अन्य प्रलंबित विषयही मार्गी लावणार..
नायक वृत्तसेवा, शिर्डी
महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती या शासनाच्या कंपन्यांचे कोणत्याही परिस्थितीत खासगीकरण होऊ दिले जाणार नाही. याउलट या कंपन्यांच्या कामकाजात सुधारणा करण्याच्या हेतूने त्यांची पुर्नबांधणी करण्याचे काम सरकारने हाती घेतले आहे. याशिवाय वीज कर्मचार्‍यांची सुधारित वेतनश्रेणी, वेतनकरार, अनुकंपा नोकरी, इंधन भत्ता आदी प्रलंबित असलेल्या विषयांवरही सरकार सकारात्मक असून लवकरच हे विषय देखील निकाली निघतील असे आश्‍वासन राज्याचे उर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी आज शिर्डीत दिले.
शिर्डीत आयोजित विद्युत क्षेत्र कामगार युनियनच्या विसाव्या द्विवार्षिक महाअधिवेशनाचे उद्घाटन त्यांच्या हस्ते झाले, यावेळी ते बोलत होते. यावेळी महावितरणचे संचालक डॉ.नरेश गिते, महानिर्मितीचे संचालक डॉ.मानवेंद्र रामटेके, महापारेषणचे संचालक सुगत गमरे व उर्जामंत्र्यांचे तांत्रिक सल्लागार उत्तमराव झाल्टे व्यासपीठावर उपस्थित होते.
यावेळी पुढे बोलतांना डॉ.राऊत म्हणाले की, वीज कंपन्यांसमोर वीज गळतीचे खुप मोठे आव्हान उभे आहे. गळती रोखण्यासाठी विद्युत कामगार अहोरात्र परिश्रम घेवून उत्कृष्ट काम करीत आहेत. कोरोनाच्या काळात वीज कर्मचार्‍यांनी आपल्या जीवाची पर्वा न करता दिवसरात्र ग्राहकांना चांगली सेवा दिली आहे. या दोन वर्षाच्या काळात राज्यात कोठेही वीज खंडीत होण्याच्या तक्रारी नाहीत. वीज ग्राहक हा उर्जा खात्याचा अन्नदाता आहे. आपण सगळे वीज वितरणाच्या माध्यमातून ग्राहकांची सेवा करीत आहोत. ग्राहकरुपी जनता आणि उर्जाखाते यामध्ये स्नेहाचा, आपुलकीचा आणि प्रेमाचा सलोखा कायम ठेवण्याचे काम विद्युत क्षेत्रातील 40 हजार तांत्रिक कामगार करीत आहेत त्यामुळे यासर्व कामगारांचे हित जोपासण्याचे काम पालक म्हणून शासन निश्‍चित करेल अशा भरवसा त्यांनी यावेळी दिला.
भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर उर्जामंत्री असतांना वीज धोरणांची पायाभरणी झाली होती. डॉ.आंबेडकरांच्या कार्यकाळात त्यांनी देशभरात वीजेचा पुरवठा करण्यासाठी नॅशनल ग्रीडची संकल्पना मांडली होती. मात्र ती प्रत्यक्षात उतरायला 2013 साल उजेडले. डॉ.आंबेडकरांच्या त्याच संकल्पनेच्या माध्यमातून आज देशात सर्वत्र सुरळीतपणे वीज पुरवठा सुरु असल्याचे ते म्हणाले. शेतकर्‍यांना सुरळीत वीज पुरवठा व्हावा यासाठी शासनाने सातत्याने काम केले आहे. कृषीवीज जोडणी धोरण 2020 नुसार शेतीपंपाच्या बीलांमध्ये सूटही देण्यात आल्याकडे यावेळी त्यांनी लक्ष्य वेधले. याच धोरणानुसार वीज वसूलीप्रमाणे ग्रामपंचायती व जिल्हा परिषदांना विद्युतविषयक कामांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो. तर, वीज धोरण 2003 नुसार वीजक्षेत्रातील कंपन्यांच्या कामकाजात सुधारणा करतांना त्यांची पुर्नबांधणी करण्याचे कामही सुरु असल्याचे सांगत त्यांनी विद्युत अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी यापुढे वीजेवर चालणार्‍या वाहनांचा वापर करण्याची सूचनाही केली. या महाअधिवेशनाला राज्यातील विद्युत अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
