… कारण गरीब नागरिक तुमचे सरकार पाडू शकत नाही! ः कुलकर्णी आमदारांना मुंबईत घरे देण्याच्या निर्णयावरुन सोशल मीडियातून टीका

नायक वृत्तसेवा, अकोले
राज्यातील तीनशे आमदारांना मुंबईत घरे देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने काल जाहीर केला. त्याला आता विरोध होऊ लागला आहे. सोशल मीडियातून सरकारच्या या निर्णयावर टीका होऊ लागली आहे. ‘आमदारांना घर बांधून देण्याचा निर्णय हा जनतेच्या मनातील सरकारविषयी असलेल्या सहानुभूतीला घरघर लावणारा ठरू शकतो. गरिबांसाठीच्या अनेक योजना निधीअभावी रखडल्या आहेत. त्यासाठी सरकार आर्थिक अडचण सांगते. कारण ते गरीब नागरिक आमदारांसारखे तुमचे सरकार पाडू शकत नाहीत म्हणूनच ना?,’ असा प्रश्न सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी यांनी उपस्थित केला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.

गुरुवारी (ता.24) हा निर्णय जाहीर होताच त्याचे पडसाद उमटण्यास सुरवात झाली आहे. यासंबंधी कुलकर्णी यांनी म्हटले आहे, ‘अगोदरच सामान्य माणसांच्या मनात आमदार, खासदार, मंत्री यांच्याविषयी सुप्त संताप असतो. या पदावरील लोक प्रचंड संपत्ती कमावतात अशी भावना असते. असे असताना सरकार या मूठभर वर्गासाठी ज्या वेगाने वेगवेगळे निर्णय घेत आहे ते संतापजनक आहे. सुरुवातीला यांना गाडी घेण्यासाठी बिनव्याजी कर्ज जाहीर केले. त्यांच्या स्वीय सहायकांचा पगार वाढवला. एसटी महामंडळातील चालक आत्महत्या करत असताना आमदारांच्या चालकांचे पगार वाढवले, हे जखमेवर मीठ चोळणारे आहे. निवृत्त आमदारांना पेन्शन हाही संताप आणणारा विषय आहे. एका महिन्याला सरकारला आमदारांच्या पेन्शनसाठी सहा कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. गरिबांचे प्रश्न आले की सरकारकडे पैसे नसतात. गरिबांना हजार रुपये पेन्शन देताना तुम्हाला तिजोरीवरचा बोजा दिसतो आणि दुसरीकडे वरील सवलती देताना तुम्हाला तिजोरी आठवत नाही.’

आमदारांना घरांच्या निर्णयावर त्यांनी म्हटले आहे, ‘आमदारांना घरे द्यायलाही हरकत नाही. पण आज आमदार निवास असताना पुन्हा आमदारांना घरे कशासाठी? आणि 5 वर्षांनी ती घरे जर त्यांच्याच नावावर होणार असतील. तर दर 5 वर्षांनी ही सरकारला पुन्हा नवी घरे बांधावी लागतील. सरकारांनी दर 5 वर्षांनी हेच काम करायचे का? मुंबईत ज्यांची घरे नाहीत असे किती आमदार आहेत? याचीही सामान्य माणसाला उत्सुकता आहे. ती संख्याही सरकारने जाहीर केली पाहिजे. विधानसभेच्या निवडणुका झाल्यानंतर या आमदारांनी त्यांच्या निवडणूक अर्जात जी संपत्ती दाखवलेली असते तिचे तपशील बघायला हवेत.

सध्याच्या विधानसभेत 288 पैकी 264 आमदार (93 टक्के) कोट्यधीश असून, गेल्या विधानसभेत 253 आमदारांची (88 टक्के) संपत्ती कोटींच्या घरात होती. विधानसभेवर निवडून आलेल्या आमदारांपैकी भाजपचे 95 टक्के आमदार कोट्यधीश आहेत, तर शिवसेनेच्या 93 टक्के, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या 89 टक्के आणि काँग्रेसच्या तब्बल 96 टक्के आमदार कोट्यवधींची संपत्ती बाळगून आहेत. मुंबईत आमदारांना आमदार निवास हक्काचे असताना आणि काही जणांचे स्वतःचे घर असताना सरकारी तिजोरीतून घर बांधले जाणार आहे. त्याच मुंबईत जे हजारो लोक फूटपाथवर झोपणार आहेत याची सरकारला दया येत नाही का? असा प्रश्न पडतो. त्यासाठी तातडीने धोरण घेण्याची आवश्यकता आहे व कृती करण्याची आवश्यकता आहे. त्याबाबतची संवेदना दाखवणे दूरच पण त्या जखमेवर मीठ चोळण्यासाठी असे निर्णय घेतले जात आहेत, असेही त्यांनी म्हटले आहे.