स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सध्या नाहीच! राज्य निवडणूक आयोगाचे सर्व जिल्हाधिकार्यांना आदेश..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राज्य शासनाने नगरपरिषदा अधिनियमात केलेल्या बदलांचा स्वीकार करीत राज्य निवडणूक आयोगाने सुरु केलेली निवडणूक प्रक्रीया आता थांबविली आहे. याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाचे उपायुक्त अविनाश सणस यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकार्यांना तसे निर्देश दिले असून आयोगाच्या आदेशान्वये सुरु असलेली प्रभागरचनेची पुढील कारवाई अधिनियमातील नवीन तरतुदींनुसार राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता ओबीसी आरक्षण कायम होईस्तोवर टाळल्या गेल्या आहेत.
गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील नागरीकांच्या मागास प्रवर्गाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आणले होते. त्यानंतरच्या कालावधीत सदरचे आरक्षण पुन्हा लागू करण्यासाठी राज्यातील या प्रवर्गाच्या राजकीय मागासलेपणाची नेमकी आकडेवारी सादर करण्यात राज्य सरकारला अपयश आल्याने गेल्या वर्षी राज्यातील काही नगरपंचायतींची निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पडली. त्यामुळे राज्यातील ओबीसी समाज संतप्त झाला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर जोपर्यंत राज्यातील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू होत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही निवडणुका न घेण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली होती. त्यासाठी मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
महाराष्ट्राप्रमाणेच मध्य प्रदेशमध्येही नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाबाबत असाच प्रकार घडल्यानंतर तेथील सरकारने प्रभाग रचनेसह आरक्षण व अन्य काही गोष्टींचे अधिकार कायदा करुन आपल्याकडे घेतले होते. त्याच धर्तीवर राज्य सरकारने मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 च्या मूळ मसुद्यात काही सुधारणा करुन त्याबाबतचे अधिकार राज्य सरकारकडे घेण्याचा मसुदा विधी मंडळात मांडला होता. तो बहुमताने संमत झाल्यानंतर त्याचे अंतिमस्वरुप मान्यतेसाठी राज्यपालांकडे पाठविण्यात आले होते. गेल्या शुक्रवारी (ता.11) त्यावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी स्वाक्षरी केल्यानंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. आणि आता त्याच कायद्यातील तरतूदींचा वापर करुन राज्य सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाने सुरु केलेली प्रारुप प्रभागरचनेची प्रक्रीया रद्द केली होती.
मात्र राज्य निवडणूक आयोग ही घटनात्मक स्वायत्त संस्था असल्याने राज्य सरकारने केलेल्या कायद्यातील तरतुदींचे पालन करणे आयोगाला बंधनकारक नसल्याचा घटना अभ्यासकांचा एक मतप्रवाह होता. त्यामुळे एकीकडे राज्याने कायदा करुन निवडणूका लांबविण्याचा प्रयत्न केला असला तरीही तो प्रत्यक्षात उतरेल की नाही याबाबत विविध राजकीय पक्षांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक लढवू इच्छिणार्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला होता. मात्र राज्य निवडणूक आयोगाने सोमवारी (ता.14) रात्री उशीराने याबाबतचे आदेश काढले आहेत. याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाचे उपायुक्त अविनाश सणस यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकार्यांना सूचना पत्रे पाठविली आहेत. त्यानुसार यापूर्वी 22 व 23 फेबु्रवारीच्या आदेशान्वये आयोगाने नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणूकांसाठी प्रभागांच्या सीमा निश्चित करण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यानुसार प्रारुप प्रभागरचनेबाबत सध्या हरकती व सूचना मागवण्याचा कार्यक्रम सुरु आहे. मात्र या दरम्यान राज्य सरकारने महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियमात सुधारणा करुन प्रभागरचनेसह अन्य काही गोष्टी आपल्याकडे घेतल्याने आयोगाच्या आदेशावरुन सुरु असलेली निवडणूक प्रकीया थांबवून यापुढील कारवाई राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटेपर्यंत लांबल्या आहेत.
