शेतकर्‍यांना बड्या उद्योगपतींचे गुलाम बनवण्याचा केंद्र सरकारचा डाव ः थोरात
शेतकर्‍यांना बड्या उद्योगपतींचे गुलाम बनवण्याचा केंद्र सरकारचा डाव ः थोरात
कृषी विधेयकांवरुन केंद्र सरकारवर जोरदार टीका; राज्यातील भाजप नेत्यांनाही फटकारले
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
केंद्रातील भाजप सरकार गेल्या सहा वर्षांपासून शेतकरी विरोधी निर्णय घेत आहे. आपल्या उद्योगपती मित्रांच्या फायद्यासाठी संसदेचे नियम व लोकशाही पायदळी तुडवून कृषी विधेयके मंजूर करून नरेंद्र मोदी सरकार या देशातील शेतकर्‍यांना निवडक उद्योगपतींचे गुलाम बनवू पाहत आहे. केंद्र सरकारने आणलेल्या नव्या कायद्यामुळे कृषी क्षेत्रात कंपनीराज येणार असल्याची टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष तथा महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे.
याविषयी अधिक बोलताना मंत्री थोरात म्हणाले, केंद्रात भाजपचे सरकार सत्तेत आल्यापासून सातत्याने देशातील शेतकर्‍यांचे हित डावलून उद्योगपतींच्या फायद्याचे निर्णय घेतले जात आहेत. काँग्रेसप्रणित यूपीए सरकारने आणलेल्या भूसंपादन कायद्यात बदल करून शेतकर्‍यांच्या जमिनी उद्योगपतींच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारने केला. पर्यावरण नियमांत बदल करून आदिवासींना जंगलाच्या बाहेर काढून नैसर्गिक साधनसंपत्ती उद्योगपती मित्रांना देण्याचा घाट अगोदरच घातला आहे आणि आता कृषी विधेयके आणून शेतकर्‍यांना बड्या उद्योगपतींचे गुलाम बनवण्याचा केंद्र सरकारचा डाव आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे शेतकरी प्रेम बेगडी असून मोठ-मोठ्या घोषणा आणि खोटी आश्वासने देण्यापलीकडे शेतकर्‍यांसाठी काहीही केले नाही. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आणि शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारीत दीडपड हमीभाव देण्याच्या घोषणा मोदींनी केल्या होत्या. पण मोदींच्या काळात शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतीमालाचे योग्य मूल्यही मिळत नाही. शेती व पणन हे विषय राजयसूचीत येत असल्याने राज्यांच्या अधिकारावर अतिक्रमण करून संघराज्य पद्धती मोडीत काढण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे हे स्पष्ट आहे. बाजार समित्यांमधील परवानाधारक व्यापार्‍यांवर बाजार समितीचे नियंत्रण असते. त्यामुळे शेतकर्‍याला त्याच्या मालाचा पैसा मिळेल याची खात्री असते. या विधेयकामुळे ती सुरक्षा संपली आहे. देशातील 86 टक्के शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. त्यामुळे बाजारभाव काय आहे? त्यांचे आर्थिक हित कशात आहे? हे आता त्यांना स्वत:च पहावे लागणार आहे.
व्यापार्‍यांकडून त्याची फसवणूक झाल्यास आता त्याला संरक्षण नाही. यामुळे शेतकर्‍यांची लूट होण्याची शक्यता वाढली आहे. या विधेयकामध्ये किमान आधारभूत किंमतीचा कुठेही उल्लेख नाही. महाराष्ट्रात भाजपची सत्ता असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बाजार समित्यात कोणताही व्यापारी हमीभावापेक्षा कमी किंमतीत शेतीमाल खरेदी करणार नाही. कोणी तसे केल्यास त्याला जेलमध्ये टाकून अशी घोषणा केली होती. केंद्र सरकारने आणलेल्या या विधेयकात अशी तरतूदही नाही. तरीही राज्यातील भाजप नेते त्याचे समर्थन करत आहेत. त्यांची भूमिका आता बदलली आहे का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
या विधेयकामुळे शेतकर्‍यांना कवडीमोल दराने आपला माल विकावा लागणार आहे. आता याबाबत सरकार सारवासारव करण्याचा प्रयत्न करत असले तरी मोदींची विश्वासार्हता रसातळाला गेली असून भाजपच्या सहकारी पक्षांचा आणि जनतेचा त्यांच्यावर विश्वास नाही. इनामसारखी व्यवस्था अद्यापही शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचलीच नाही. देशातील बहुतांश शेतकरी इंटरनेट वापरत नाहीत. त्यामुळे त्यांना इनामचा काहीच फायदा होत नाही. बाजार समित्या बंद झाल्यामुळे आडते आणि बाजार समित्यांच्या माध्यमातून ज्यांना रोजगार मिळाले आहेत असे कोट्यवधी लोक रस्त्यावर येणार आहेत. या विधेयकामुळे बाजार समित्या आणि त्यांनी निर्माण केलेल्या पायाभूत सुविधा संकटात आलेल्या आहेत, असेही मंत्री थोरात यांनी स्पष्ट केले.
