आरक्षणासह की आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार? इच्छुकांच्या महत्त्वकांक्षांना पुन्हा ब्रेक; निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेकडेही लक्ष

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा तिढा अजूनही सुटत नसल्याने आगामी कालावधीत होवू घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कशा पार पडणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आरक्षणासह होणार की आरक्षणाशिवाय याबाबत संभ्रम निर्माण झाला असून आता इच्छुकांच्या नजरा राज्य निवडणुक आयोगाच्या निर्णयाकडे लागल्या आहेत. त्यातच मुदत संपलेल्या जिल्ह्यातील दहा नगरपरिषदांची अंतिम सदस्य संख्याही आता जाहीर करण्यात आली असून श्रीरामपूर नगरपरिषदेत सर्वाधीक 34 तर नेवासा नगरपरिषदेत सर्वात कमी 17 सदस्य संख्या निश्चित झाली आहे.

गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आणले होते. तेव्हापासून या विषयावर राजकारण रंगले आहे. त्यामुळे राज्यातील मुदत संपलेल्या महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होणार याबाबत अनिश्चतता निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारने यासाठी मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर कायदा करण्याचे सूतोवाच केले असून आज (ता.4) सायंकाळी होणार्‍या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत त्याबाबतच्या मसुद्यावर चर्चा होणार आहे. मध्यप्रदेशने कायदा करुन प्रभागरचेनसह अन्यकाही गोष्टी राज्य सरकारच्या अखत्यारित आणल्या आहेत. तसाच प्रयोग महाराष्ट्रातही होण्याचे संकेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधीमंडळात दिले आहेत.

मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकांच्या दृष्टीकोनातून तयारी सुरु केली असून येत्या 5 एप्रिल रोजी अंतिम प्रभागरचना जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे त्यानंतर कोणत्याही क्षणी निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता वर्तविली जात असल्याने राजकीय पक्षांसह इच्छुकांमधील संभ्रम वाढीस लागला आहे. या दरम्यानच निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार विभागीय आयुक्त तथा नगरपालिकांचे प्रादेशिक संचालकांनी निवडणूक होवू घातलेल्या जिल्ह्यातील दहा पालिकांची सदस्यसंख्या अंतिम केली आहे.

याबाबत प्रभागरचनेचे नकाशेही राज्य निवडणूक आयोगाकडून जिल्ह्यातील पालिका प्रशासनांना प्राप्त झाले आहेत. त्यावर आता 10 ते 17 मार्च या कालावधीत हरकती व सूचना मागवण्यात येतील. 2 मार्चपासून याबाबत प्राप्त होणार्‍या हरकती व सूचनांवर जिल्हाधिकारी सुनावणी घेणार आहेत. निवडणुका होवू घातलेल्या जिल्ह्यातील पालिकांमध्ये नव्याने घोषीत झालेल्या शिर्डी नगरपरिषदेचा समावेश नसून तेथील प्रभागरचनेचा कार्यक्रमही जाहीर करण्यात आलेला नाही. तर अकोले, पारनेर व कर्जत येथील नगरपंचायतींच्या निवडणुका यापूर्वीच डिसेंबर व जानेवारीत दोन टप्प्यात घेण्यात आल्या आहेत.
जिल्ह्यात ‘अ’ वर्ग असलेली एकही नगरपरिषद नाही. बदललेल्या निकषांनुसार ‘ब’ वर्ग नगरपरिषदांमधील सदस्यसंख्या किमान 25 तर 40 हजारांहून अधिक लोकसंख्येसाठी पुढील प्रत्येक पाच हजारांसाठी एक सदस्य याप्रमाणे जास्तीत जास्त 37 सदस्यसंख्या निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच ‘क’ वर्ग नगरपरिषदांसाठी किमान सदस्यसंख्या 20 तर 25 हजाराहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या नगरपरिषदांमध्ये त्यापुढील प्रत्येक तीन हजार लोकसंख्येसाठी एक सदस्य याप्रमाणे जास्तीत जास्त 25 सदस्य असतील.

दरम्यान राज्य निवडणूक आयोगाने पालिकांच्या प्रभागरचनेचा कार्यक्रम यापूर्वीच जाहीर केला आहे. मात्र त्यात काहीसा बदल करुन आयोगाने पालिकांकडून थेट प्रभागरचनेचे नकाशे मागवून घेत ते अंतिम करुन पुन्हा पालिकेकडे पाठवले आहेत. आता पालिका प्रशासनाकडून ही प्रभागरचना जिल्हाधिकार्‍यांना सादर करण्यात येईल व त्यांच्याकडून त्यावर हरकती व सूचना मागवल्या जातील. जिल्ह्यातील दहा नगरपरिषदांसाठी नव्यालने जाहीर झालेल्या सदस्यसंख्येत सर्वाधीक 34 सदस्य श्रीरामपूर नगरपरिषदेत असून सर्वात कमी 17 सदस्य नेवासा नगरपरिषदेत आहेत. याशिवाय संगमनेर व कोपरगाव प्रत्येकी 30, राहुरी, जामखेड व शेवगाव प्रत्येकी 24, देवळाली प्रवरा 21, पाथर्डी व राहाता प्रत्येकी 20 या प्रमाणे नगरसेवक असतील.