भाजपकडून अमरधामच्या कथित ‘बोगस’ निविदांची तपासणी! पालिकेकडून कोणतीही कारवाई नाही; अनेक कागदपत्रे गहाळ असल्याचाही आरोप..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
संगमनेरच्या हिंदू स्मशानभूमीच्या (अमरधाम) सुशोभीकरण कामात झालेल्या कथित भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरुन विरोधी भाजपाने रणकंदन उठविले आहे. दोन दिवसांचे साखळी उपोषण, त्यानंतर दुखावटा, दहावा आणि महाप्रसाद वाटपाच्या आंदोलनानंतरही पालिकेकडून कोणतीही कारवाई होत नसल्याने विरोधक आक्रमक झाले आहेत. त्यामुळे हा मुद्दा पालिका निवडणुकीत केंद्रस्थानी राहणार असल्याचेही संकेत मिळत असून भाजपाकडून या एकाच मुद्द्याला वारंवार हवा दिली जात आहे. त्याच अनुषंगाने बासनात गेलेला हा मुद्दा पुन्हा पुन्हा उकरुन भाजपाच्या पदाधिकार्‍यांनी गुरुवारी पालिकेत जावून कथीत बोगस निविदांची तपासणी केली. संबंधित फाईलमधील अनेक कागदपत्रे गहाळ असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला असून मुख्याधिकार्‍यांनी सर्व कागदपत्रे उपलब्ध करुन देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
दोन वर्षांपूर्वी सन 2019 मध्ये संगमनेरच्या हिंदू स्मशानभूमीच्या बांधकाम व सुशोभीकरणाच्या कामासाठी पालिकेने 63 लाख 19 हजार 733 रुपयांची निविद काढली होती. त्यातून गेल्या दोन वर्षात हा पैसा खर्च करुन स्मशानभूमीच्या सुशोभीकरणाचे काम करण्यात आले. मात्र त्यानंतर अवघ्या दोनच वर्षात गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये पालिकेच्या बांधकाम विभागाने एकाच दिवशी दोन स्वतंत्र निविदा प्रसिद्ध करुन त्याद्वारे ठेकेदारांकडून 33 लाख 99 हजार 969 रुपयांच्या कामांसाठी पुन्हा निविदा मागवल्या. हाच मुद्दा धरुन विरोधी गटातील भारतीय जनता पार्टीने संगमनेरच्या अमरधाम सुशोभिकरण कामात 34 लाख रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करीत डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात उपोषणाद्वारे आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले.
या उपोषणादरम्यान नगराध्यक्षा दुर्गा तांबे यांनी पहिल्याच दिवशी थेट उपोषणस्थळी येवून आंदोलकांशी चर्चा केली होती. त्यांच्या शंका ऐकून घेतल्यानंतर त्यांनी केवळ निविदा प्रसिद्ध झाल्या असून त्यापोटी नवा पैसाही कोणाला देण्यात आला नसल्याचे सांगून यात काही काळेबेरे असल्यास 
चर्चेतून मार्ग काढण्याचा प्रस्ताव ठेवला. मात्र ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर हाती आलेला इतका मोठा मुद्दा सहज सोडण्याची तयारी नसल्याने विरोधकांनी आपले आंदोलन सुरु ठेवताना दुसर्‍या दिवशी पालिकेचे गेटबंद करण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यामुळे दुसर्‍या दिवशी सकाळपासूनच पालिकेच्या प्रवेशद्वारावर पोलिसांचा फौजफाटा तैनात झाला. त्यामुळे ऐनवेळी आंदोलनाचे स्वरुप बदलून भाजपाने मुख्याधिकार्‍यांच्या दालनाबाहेर ठिय्या देण्याचा निर्णय घेतला. त्यातूनच सायंकाळी मुख्याधिकार्‍यांनी आंदोलकांशी चर्चा करुन दोन दिवसांत चौकशी करुन कारवाईचे आश्वासन दिल्याने भाजपाने आंदोलन स्थगित केले.
मात्र मुख्याधिकार्‍यांच्या आश्वासनाचा कालावधी उलटूनही कोणतीच कारवाई न झाल्याने विरोधकांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचे हत्या उपसले व पवित्र निविदा प्रक्रीयेचा मृत्यू झाल्याचे जाहीर करुन त्याचा दुखावटा पाळला, पालिकेच्या प्रवेशद्वारावरच दहाव्याचा विधी आटोपला व चक्क पालिकेच्या कार्यालयात जावून मुख्याधिकार्‍यांसह बांधकाम विभागातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांना बुंदीचा महाप्रसादही वितरीत करण्याचे आंदोलन करण्यात आले. यासर्व घडामोडी सुरु होवून आज जवळपास महिन्याचा कालावधी उलटला, मात्र पालिकेकडून ना झालेल्या कामाचा पंचनामा करण्यात आला, ना कोणत्याही स्वरुपाची चौकशी करण्यात आली. त्यामुळे विरोधकांनी पुन्हा एकदा हा विषय नागरी चर्चेत आणण्याचा व त्याद्वारे पालिकेच्या कारभारावर आसूड ओढण्याचा निर्णय घेतला आहेत.
या आंदोलनाचाच भाग म्हणून भाजपाचे शहराध्यक्ष अ‍ॅड.श्रीराम गणपुलेे, शहर सरचिटणीस जावेद जहागिरदार, दीपक भगत आदिंनी गुरुवारी (ता.20) पालिकेत जावून अमरधामच्या कामाची फाईल तपासणी मोहीम राबविली. यासाठी नागरिकांना मिळालेल्या कायदेशीर अधिकारांचा वापर करण्यात आला. सदरच्या फाईल तपासणीत 2019 साली झालेल्या कामांसह नव्याने काढण्यात आलेल्या निविदांच्या अनुषंगाने काही कागदपत्रे गहाळ असल्याची बाब भाजपच्या पदाधिकार्‍यांनी मुख्याधिकारी राहुल वाघ यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर लवकरच गहाळ कागदांचा शोध घेवून राहिलेली चौकशी पूर्ण करण्याचे आश्वास त्यांनी दिल्याने त्यांना ठराविक मुदतीत कारवाई करण्याची विनंती करीत विरोधक माघारी फिरले. या तपासणीतून अद्याप ठोस हाती काही लागलेले नाही, नेमकी कागदं गायब झाल्याचा हा परिणाम असल्याची प्रतिक्रिया यावर विरोधकांकडून मिळाली.
गेल्या पाच वर्षांच्या काँग्रेसच्या सत्ताकाळात विरोधक म्हणून भारतीय जनता पार्टीला फारसे काही करुन दाखवता आले नाही. वेळोवेळी नागरीकांशी संबंधित ज्वलंत मुद्दे समोर येवूनही विरोधकांची त्यावर चुप्पीच दिसून आली. आता निवडणुकांचे वारे वाहू लागले असताना विरोधकांकडून कथित भ्रष्टाचाराच्या कथा रचल्या आहेत. गेल्या पाच वर्षांत पालिकेने पारदर्शी पद्धतीने नागरी हिताची असंख्य कामे केली आहेत. विरोधकांकडे निवडणुकीत कोणताही मुद्दा नसल्यानेच असे बेछूट आरोप केले जात असल्याचे सत्ताधारी गटाचे म्हणणे आहे.
