शिर्डीमध्ये काँग्रेसकडून राखीव जागांवर खुल्या प्रवर्गातील उमेदवार राज्यातील आपल्याच भूमिकेला छेद दिल्याने काँग्रेसवर होतेय टीका

नायक वृत्तसेवा, शिर्डी
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय निवडणुका नकोत, अशी भूमिका राज्यातील महाविकास आघाडीच्या सरकारने घेतली आहे. याशिवाय यासंबंधी काँग्रेससह सर्वच पक्ष अग्रही आहेत. शिर्डी नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत काँग्रेसला मात्र याचा विसर पडल्याचे दिसून येते. ओबीसींसाठी राखीव असलेल्या जागांवर काँग्रेसने खुल्या प्रवर्गातील उमेदवार देत राज्यातील आपल्याच भूमिकेला छेद दिला आहे. एवढेच नव्हे तर नगरपालिकेच्या मागणीसाठी शिर्डीकरांनी निवडणुकीवर टाकलेला बहिष्कारही मोडून काढण्याचा प्रयत्न केल्याने शिर्डीत सध्या काँग्रेसवर टीका सुरू झाली आहे.

शिर्डीला नगरपंचायती ऐवजी नगरपालिका व्हावी, यासाठी शिर्डीतील सर्वपक्षीय नेत्यांनी आणि ग्रामस्थांनी एकत्र येत नगरपंचायतीच्या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला. त्यामुळे ती निवडणूक टळली. मात्र, त्याच दरम्यान ओबींसीचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले. त्यामुळे ओबीसी राखीव असलेल्या प्रभागांतील निवडणूक रद्द करून तेथे नव्याने प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. निवडणूक आयोगाने त्या आरक्षित जागा खुल्या केल्या आहेत. असे असले तरी राजकीयदृष्ट्या हा मुद्दा पेटला आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय निवडणुका नकोत, अशी भूमिका घेण्यात आली. तसा ठरावही राज्य सरकार आणि विरोधकांनी एकमताने मंजूर केला. ओबीसींवर अन्याय होऊ नये म्हणून या जागा खुल्या असल्या तरी तेथे ओबीसी उमेदवार द्यावेत, अशी भूमिकाही नेत्यांनी घेतली.

शिर्डीत मात्र काँग्रेसनेच याला छेद दिला. मुळात अन्य पक्षांचा येथील निवडणुकीवरच बहिष्कार आहे. त्यामुळे त्यांनी अर्जच भरले नाहीत. काँग्रेसकडून या चार जागांसाठी पाच उमेदवारांचे अर्ज भरण्यात आले आहेत. छानणीत ते मंजूरही झाले. त्यावरून आता शिर्डीत काँग्रेसवर आरोप केले जाऊ लागले आहेत. उमेदवारी अर्ज दाखल करताना त्यांच्यासोबत काही स्थानिक पदाधिकारीही होते. त्यामुळे त्यांची आणि पक्षाची यासाठी संमती आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. तर पक्षाच्या पदाधिकार्‍यांनी वेळ पडल्यास संबंधितांचे राजीनामे घेतले जातील, अशी भूमिका घेतली आहे.