नेवासा तालुक्यातील जनतेला दिलेल्या नोटिसा रद्द करा!

नेवासा तालुक्यातील जनतेला दिलेल्या नोटिसा रद्द करा!
जमिनीचा अकृषक वापर; तहसीलदारांकडे माजी आमदार मुरकुटेंची मागणी
नायक वृत्तसेवा, नेवासा
जमिनीचा अनधिकृत अकृषक वापर केल्याने नेवासा तालुक्यातील जनतेला दिलेल्या नोटिसा रद्द करून वसुली थांबवावी, अशी मागणी माजी आमदार बाळासाहेब मुरकुटे यांनी तहसीलदारांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

याबाबत नेवासा तहसीलदार रुपेशकुमार सुराणा यांना दिलेल्या निवेदनात माजी आमदार मुरकुटे यांनी म्हटले आहे की, आपल्या कार्यालयाकडून तालुक्यातील जनतेला जमिनीचा अनधिकृतरित्या अकृषक वापर केल्याबाबत नोटिसा दिलेल्या आहेत. सदर नोटिसा या तमाम जनतेस अमान्य असून त्या अन्यायकारकही आहेत. तसेच करण्यात येणारी वसुली ही बेकायदेशीररीत्या असून केवळ शासनाने महसूल जमा करण्याची मर्यादा पूर्ण करण्यासाठी जनतेवर अन्यायकारकरीत्या लादलेल्या आहेत. सदर नोटिसींचे अवलोकन केले असता सदर त्या मोघम स्वरूपाच्या कोणत्याही कागदपत्रांची शहानिशा न करता केवळ कामगार तलाठी यांच्या अहवालावर आधारित माहितीवरून दिलेल्या आहेत. या नोटिसांमध्ये आकारलेला दंड हा बेकायदेशीर असून कायदेशीररीत्या अशा प्रकारचा दंड आकारण्याची कोणत्याही प्रकारची तरतूद महसूल कायद्यामध्ये नाही, तसेच दंडाची आकारणी करताना महसूल अधिनियमांचे पालन केलेले नाही.

याबाबत महाराष्ट्र शासनाने 10 ऑगस्ट, 2001 रोजी गुंठेवारी विकास नियमतीकरण व श्रेणीवारसाठी सदरचा कायदा अंमलात आणला. त्यावेळी 2001च्या अगोदर करण्यात आलेल्या गुंठेवारीच्या सर्व खरेद्या कायदा अंमलात आल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत किंवा प्राधिकरणाने म्हणजे तहसीलदार व जिल्हाधिकारी यांनी मंजुरी दिल्यानंतर कायद्याची पूर्तता करून सदर झालेली गुंठेवारी नियमित करण्यात येईल असे स्पष्टपणे नमूद आहे. मात्र, त्याचे अवलोकन न करता मोघमपणे लोकांना वेठीस धरण्याच्या हेतूने सदरची बेकायदेशीर वसुली चालवलेली आहे. सन 2001च्या गुंठेवारी अधिनियम कायद्याबाबत जनजागृती करण्यास पाहिजे होती ती न झाल्यामुळे तमाम जनतेस सदर कायद्याचे अवलोकन झाले नाही. त्याचा फायदा घेऊन सदरची बेकायदेशीर कारवाई करू पाहत आहे.

सध्या देशात कोरोनाच्या महासाथीने थैमान घातले असून जनता मेटाकुटीला आलेली आहे. टाळेबंदीमुळे पूर्णपणे आर्थिक व्यवस्था कोलमडलेली असून अशा परिस्थितीमध्ये नेवासा तहसीलने फक्त जास्तीत जास्त महसूल जमा करण्याच्या उद्देशाने सदरच्या बेकायदेशीर नोटिसा जनतेला दिलेल्या आहेत. शासनाने सर्वांना आर्थिक बाबींमध्ये सवलती देण्याचे धोरण अवलंबलेले असून सदर नोटिसा या शासनाच्या निर्णयाच्या विरुद्ध आहेत. त्या तातडीने मागे घेण्यात याव्यात. अशा भीतीदायक वातावरणामध्ये नोटीसधारकांच्या जीवितास धाकामुळे धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे आपण दिलेल्या या बेकायदेशीर व अन्यायकारक नोटिसा त्वरीत मागे घेण्यात याव्यात. अन्यथा जनतेच्यावतीने तीव्र आंदोलन छेडले जाईल असा इशारा माजी आमदार बाळासाहेब मुरकुटे यांनी तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनातून दिला आहे.