विरोधी आमदारांना विकासनिधी न देण्याचा सरकारचा नवा कार्यक्रम ः विखे आडगाव बुद्रुक ग्रामपंचायतीच्या 44 लाख रुपयांच्या विविध विकासकामांचे उद्घाटन

नायक वृत्तसेवा, राहाता
‘ओबीसी आरक्षण रद्द झाले. राज्यातील पालिका निवडणुकांत पेच निर्माण झाला. राज्यातील जे मंत्री शेतीला मोफत वीज देण्याचे काही दिवसांपूर्वी छाती पुढे काढून सांगायचे, त्यांनीच आज शेतीचा वीज पुरवठा खंडित करण्याचा सपाटा लावलाय. पीकविमा कंपन्यांची मनमानी सुरूच आहे. मात्र, मंत्री तोंडाला कुलूप लावून गप्प बसले आहेत. विरोधी पक्षांच्या आमदारांना विकासनिधी द्यायचा नाही, हा नवा कार्यक्रम राज्य सरकारने हाती घेतलाय,’ अशी टीका भाजपचे ज्येष्ठ नेते आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली.

राहाता तालुक्यातील आडगाव बुद्रुक ग्रामपंचायतीच्या 44 लाख रुपयांच्या विविध विकासकामांचे उद्घाटन करताना ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी चंद्रभान शेळके होते. सरपंच पूनम बर्डे, उपसरपंच अशोक लहामगे, पंचायत समिती सदस्य काळू रजपूत, संतोष ब्राह्मणे, आडगाव खुर्दचे सरपंच प्रदीप गायकवाड, चंद्रकांत शेळके, रावसाहेब साळवे, बाळासाहेब साळवे, शारदा साळवे, बाळासाहेब बोधक, भीमराज शेळके, सुनील बर्डे, गटविकास अधिकारी समर्थ शेवाळे आदी यावेळी उपस्थित होते.

‘मागील दोन वर्षांपासून आपण शिवार रस्त्यांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करीत आहोत. मात्र, राज्य सरकार विकासकामांना पैसे देत नाही. ते एकाही समाजघटकाचे समाधान करू शकलेले नाही. कोविड संकटात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने दिलेल्या मदतीमुळे सामान्य माणसाला दिलासा मिळाला. एसटी कर्मचारी आत्महत्या करीत आहेत आणि राज्य सरकार झोपले आहे. एसटी सेवा बंद असल्याने सामान्य जनतेचे हाल सुरू आहेत. असे विखे शेवटी म्हणाले.’

ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याने राज्यातील पालिका निवडणुकांत नवा पेच निर्माण झाला. कुठलीही समस्या निर्माण झाली, की केंद्र सरकारकडे बोट दाखविण्यात धन्यता मानली जाते. या पेचप्रसंगातही केंद्राकडे बोट दाखविले जात आहे. राज्य सरकारची आरक्षणप्रश्नी काहीच करण्याची इच्छा नाही. एका अर्थाने सत्तेवर राहण्याचा नैतिक अधिकार या महानिष्क्रिय आघाडी सरकारने गमावला आहे.
– राधाकृष्ण विखे पाटील, आमदार