भारत-चीन सीमावादावर चर्चेतूनच तोडगा काढण्याची भारताची भूमिका!

भारत-चीन सीमावादावर चर्चेतूनच तोडगा काढण्याची भारताची भूमिका!
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांचे संसदेच्या वरीष्ठ सभागृहात स्पष्टीकरण
नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशना दरम्यान संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी भारत-चीन तणावासंबंधी सरकारची भूमिका आज राज्यसभेत मांडली. पूर्व लडाख भागात वास्तविक नियंत्रण रेषेवर भारत संघर्ष टाळण्याचा हरएक प्रयत्न करत आहे. या वादावर चर्चेतूनच तोडगा काढायला हवा, हे भारताचं ठाम मत आहे, असं संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी संसदेच्या वरीष्ठ सभागृहात म्हटलं आहे. सोबतच, चीनकडून दोन्ही देशांदरम्यान झालेल्या 1993 आणि 1996 साली झालेल्या करारांचं उल्लंघन झाल्याचंही राजनाथ सिंह यांनी म्हटलं आहे.

चीननं लडाखमध्ये जवळपास 38 हजार स्क्वेअर किलोमीटर जमिनीवर अवैधरित्या ताबा मिळवल्याचाही पुनरुच्चार राजनाथ सिंह यांनी राज्यसभेत केला आहे. सीमेवर निर्माण झालेल्या तणावामुळे द्विपक्षीय नात्यावरही परिणाम होणार, हे चीननं ध्यानात घ्यायला हवं, असाही इशारा राजनाथ सिंह यांनी चीनला दिला आहे. चीनच्या बाता आणि कृत्य यात फरक असल्याचंही राजनाथ सिंह यांनी राज्यसभेत नमूद केलं. याचाच पुरावा म्हणजे चर्चा सुरू असतानाच चीनकडून 29-30 ऑगस्ट रोजी चिथावणीखोर कारवाई करण्यात आली. यावेळी संरक्षण मंत्र्यांनी ‘साइनो-पाकिस्तान बाउंड्री अ‍ॅग्रीमेंट’चाही उल्लेख केला. या कराराद्वारे पाकिस्ताननं अवैधरित्या 5,180 स्क्वेअर किलोमीटर भारतीय जमीन चीनला आंदण दिल्याचंही राजनाथ सिंह यांनी नमूद केलं. चीननं अरुणाचल प्रदेशातही 90 हजार स्क्वेअर किलोमीटर भूमीवर दावा केल्याचंही संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी राज्यसभेला माहिती देताना म्हटलं आहे.

‘भारत आणि चीन सीमाप्रश्न अद्याप सुटलेला नाही, हे सदनाला माहीत आहेच. भारत-चीनच्या पारंपरिक सीमारेषा मानण्यास चीनचा नकार आहे. ही सीमारेषा चांगल्या पद्धतीनं भौगोलिक सिद्धांतावर आधारित आहे. परंतु, ही सीमा अद्यापही औपचारिकरित्या निर्धारित नसल्याचं चीनचं म्हणणं आहे. ऐतिहासिक कार्यक्षेत्राच्या आधारे जी पारंपरिक रुढ रेषा आहे त्याबद्दल दोन्ही देशांची धारणा वेगवेगळी आहे. 1950-60 च्या दशकात यासंबंधी चर्चा सुरू होती परंतु, यावर कोणताही तोडगा निघालेला नाही. सदनाला हे देखील माहीत आहे की गेल्या काही दशकांत चीननं सीमेवर मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचा धडाका लावलाय. ज्यामुळे सीमेवर त्यांच्याकडून तैनातीची क्षमता वाढलेली आहे. याच्या प्रत्यूत्तरादाखल मोदी सरकारनंही सीमेवर पायाभूत विकासाचं क्षमता वाढविली, जी पहिल्यापेक्षा दुप्पट आहे,’ असंही राजनाथ सिंह यांनी राज्यसभेत म्हटलं आहे. यासोबतच त्यांनी सदनाला सीमाप्रश्नावर एकत्रितपणे जवानांसोबत उभं राहण्याचं आवाहन केलं आहे.