साईबाबा संस्थानच्या नूतन विश्वस्त मंडळाचे अधिकार गोठविले उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आशुतोष काळेंकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

नायक वृत्तसेवा, कोपरगाव
आंतरराष्ट्रीय ख्याती असलेल्या शिर्डीच्या श्री साईबाबा देवस्थान विश्वस्त मंडळाची मागील महिन्यात राज्य शासनाकडून नेमणूक करण्यात आली असून नूतन अध्यक्ष व विश्वस्त मंडळाने पदभार देखील स्वीकारला होता. परंतु नूतन अध्यक्ष व विश्वस्त मंडळाने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाची परवानगी न घेताच पदभार स्वीकारला. याबाबत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नाराजी व्यक्त करून या नूतन विश्वस्त मंडळाचे अधिकार गोठविले आहेत. त्या निर्णयाला श्री साईबाबा संस्थानच्या विश्वस्त मंडळाचे नूतन अध्यक्ष तथा आमदार आशुतोष काळे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

शिर्डी येथील श्रीसाईबाबा देवस्थान ट्रस्टचा कारभार हा मागील काही वर्षांपासून उच्च न्यायालयाच्या तदर्थ समितीच्या माध्यमातून पहिला जात होता. मात्र श्री साईबाबा देवस्थान ट्रस्टवर तातडीने नूतन विश्वस्त मंडळाची नेमणूक करावी अशा आशयाची जनहित याचिका उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आल्यामुळे ही याचिका निकाली काढत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने श्री साईबाबा देवस्थान ट्रस्टवर लवकरात लवकर विश्वस्त मंडळ नेमावे असे आदेश राज्य शासनाला दिले होते.

या आदेशाची अंमलबजावणी करून राज्य शासनाने मागील महिन्यात 16 सप्टेंबर, 2021 रोजी राजपत्र प्रसिद्ध करून या प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रात पात्रताधारक सदस्यांची नावे जाहीर करून अध्यक्ष व विश्वस्त मंडळाची नेमणूक केली होती. त्यानुसार नूतन विश्वस्त मंडळाने दुसर्‍याच दिवशी म्हणजेच 17 सप्टेंबर, 2021 रोजी पदभार देखील स्वीकारला. मात्र नूतन विश्वस्त मंडळाने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाची परवानगी न घेताच सदरचा पदभार स्वीकारल्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने या विश्वस्त मंडळाच्या अध्यक्ष व नूतन सदस्यांना कामकाज करण्यापासून रोखण्याचा 23 सप्टेंबर रोजी आदेश पारित केला आहे.

परंतु उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नूतन विश्वस्त मंडळाच्या बाबतीत घेतलेल्या निर्णयाविरोधात श्री साईबाबा देवस्थान विश्वस्त मंडळाचे नूतन अध्यक्ष तथा आमदार आशुतोष काळे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशानुसारच माझी राज्य शासनाने शिर्डीच्या विश्वस्त मंडळाच्या अध्यक्षपदी निवड केली आहे. परंतु मी पक्षकार नसताना देखील मला अध्यक्ष पदावर काम करण्यावाचून रोखले जात आहे. त्यामुळे मी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे आमदार काळे यांनी स्पष्ट केले आहे.