श्रीरामपूरच्या सभापती संगीत शिंदेंची याचिका फेटाळली उच्च न्यायालयाचा निकाल ‘सर्वोच्च’कडून कायम; डॉ. वंदना मुरकुटेंचा मार्ग मोकळा

नायक वृत्तसेवा, श्रीरामपूर

श्रीरामपूर पंचायत समितीच्य गटनेतेपदाच्या निवडीप्रकरणी उच्च न्यायालयाने काँग्रेसच्या डॉ. वंदना मुरकुटे यांच्या बाजूने निकाल दिला असता त्यावेळी संगीता शिंदे यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुध्द सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी. आर. गवई व न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांनी बुधवारी (ता.1) उच्च न्यायालयाचा निर्णय ग्राह्य धरून संगीता शिंदे यांची याचिका फेटाळून लावली आहे.

सन 2017 मध्ये चुरशीच्या झालेल्या श्रीरामपूर पंचायत समिती निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाचे डॉ. वंदना मुरकुटे, अरुण नाईक, विजय शिंदे व संगीता शिंदे असे चार अधिकृत सदस्य विजयी झाले. पुढे सभापती निवडीच्यावेळी ओबीसी महिला आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर आठ सदस्य असणार्‍या पंचायत समितीमध्ये डॉ. वंदना मुरकुटे व संगीता शिंदे या दोन महिला सदस्यांना संधी प्राप्त झाली. त्यावेळी निवडीच्या आधी तालुक्यात एक नवे समीकरण उदयास आले.

काँग्रेस पक्षाच्या सभापती पदाच्या अधिकृत उमेदवार डॉ. वंदना मुरकुटे यांना घोषित केले असताना ऐनवेळी संगीता शिंदे यांनी विरोधी सदस्यांची मदत घेऊन सभापतीपद मिळवले. परंतु गटहिताचे काम होत नसल्याने पक्षाने डॉ. वंदना मुरकुटे यांची रितसर बैठक घेऊन गटनेतेपदी निवड केली व सदर गटनेतेपदाला जिल्हाधिकार्‍यांनी संमती दिल्याने संगीता शिंदे यांनी जिल्हाधिकार्‍यांनी डॉ. वंदना मुरकुटे यांची केलेली निवड चुकीची आहे म्हणून जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

परंतु उच्च न्यायालयालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानेही शिंदे यांची याचिका फेटाळून लावली. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली. त्या प्रकरणावर बुधवारी सुनावणी झाली असता सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळली. त्यामुळे आता काँग्रेसच्या गटनेत्या डॉ. वंदना मुरकुटे यांचा सभापती होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. डॉ. वंदना मुरकुटे यांच्यावतीने अ‍ॅड. रवींद्र अडसुरे व अ‍ॅड. यश सोनवणे यांनी तर संगीता शिंदे यांच्यावतीने अ‍ॅड. संजय खर्डे, अ‍ॅड. सत्यजीत खर्डे यांनी काम पाहिले.

श्रीरामपूर पंचायत समिती गटनेतेपदाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आमच्या विरुद्ध गेला असला तरी अद्याप जिल्हाधिकार्‍यांचा निर्णय बाकी आहे. जिल्हाधिकार्‍यांच्या निर्णयानंतर पुढे काय करायचे ते आम्ही पाहू.

– संगीता शिंदे (सभापती, श्रीरामपूर)