कोविड रुग्णांची आर्थिक लुट करणार्‍या रुग्णालयांवर कारवाईसाठी आत्मदहनाचा इशारा! गणेश बोर्‍हाडे : रुग्णांकडून घेतलेल्या अतिरिक्त रकमेसह सात मुद्दे निकाली काढण्याची मागणी..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
गेल्या दिड वर्षांपासून देशात धुमाकूळ घालणार्‍या कोविड संक्रमणात ठिकठिकाणच्या रुग्णालयांनी रुग्णांवर उपचार केल्याच्या बदल्यात मोठ्या रकमा वसूल केल्याचे समोर आले आहे. संगमनेरातही अशा असंख्या घटना घडल्या आहेत. त्यातील काही रुग्णांच्या नातेवाईकांनी तक्रारी केल्यानंतर त्यांच्या बिलाचे ऑडिटही झाले, मात्र त्यासाठी नियुक्त केलेल्या तपासणीसांनी रुग्णांपेक्षा रुग्णालयाच्याच हितासाठी काम केल्याचा गंभीर आरोप करीत स्वातंत्र्य दिनापर्यंत संगमनेरातील रुग्णांकडून खासगी रुग्णालयांनी उकळलेली अतिरिक्त रक्कम परत न दिल्यास तहसील कार्यालयासमोर आत्मदहन करण्याचा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते गणेश बोर्‍हाडे यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे. यावर संगमनेरच्या प्रभारी तहसीलदारांनी आपली जबाबदारी झटकीत मुख्याधिकारी व गटविकास अधिकार्‍यांकडे बोट दाखवल्याने आश्‍चर्यही व्यक्त होत आहे.
मागील वर्षी एप्रिलमध्ये जिल्ह्यासह संगमनेर तालुक्यात कोविड संक्रमणाची सुरुवात झाली. संक्रमणाच्या पहिल्या लाटेत उपचारांसह त्यापोटी रुग्णांकडून नेमके किती पैसे घ्यावेत याबाबत कोणतीही स्पष्टता नव्हती. त्यातच कोविडच्या भितीने सुरुवातीला अनेक डॉक्टरांच्याच मनात भिती असल्याने संगमनेरातील बोटावर मोजण्या इतक्याच खासगी रुग्णालयात कोविड बाधितांना दाखल केले जात होते. मात्र कोविड जसजसा तालुक्यात रुजू लागला आणि त्याच्या प्रादुर्भावातून मोठ्या संख्येने रुग्ण समोर येवू लागले त्यातून प्रशासनाने महामारीच्या कायद्याचा वापर करुन कोविड रुग्णांवरील उपचारांची आवश्यक सुविधा असलेल्या रुग्णालयांना रुग्ण दाखल करण्यास भाग पाडले. त्यातून ‘काही’ खासगी रुग्णालयांच्या मनामनीने जन्म घेतला आणि तेथूनच रुग्णलुटीचा कार्यक्रम अगदी जोरकसपणे सुरु झाला. त्यातून पहिल्या संक्रमणात कोविडपासून दूर पळणारी रुग्णालये दुसर्‍या संक्रमणात मात्र रुग्णांची खेचाखेची करु लागली. त्यातून रुग्णांची आर्थिक लुट सुरु झाली आणि तक्रारीही वाढल्या.
तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ.राहुल द्विवेदी यांनी यासर्व तक्रारींचा गांभिर्याने विचार करुन कोविड बाधित रुग्णांवर उपचार करण्याबाबतचे दरपत्रक निश्‍चित केले व त्यानुसार रुग्णांकडून देयकाची आकारणी होते की नाही हे पडताळण्यासाठी पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकार्‍यांच्या नेतृत्त्वाखाली समिती स्थापन केली. या समितीने रुग्णांचे हित जोपासले जाईल अशा पद्धतीची कारवाई केल्याचे एकही उदाहरण मात्र आजवर समोर आले नाही हे विशेष. पहिल्या संक्रमणानंतर जिल्ह्यात फेब्रुवारी-मार्चपासून दुसर्‍या संक्रमणाला सुरुवात झाली आणि पहिल्या लाटेपेक्षा या संक्रमणात मोठ्या प्रमाणात रुग्ण समोर येवू लागले. त्यामुळे तालुक्यात खासगी कोविड उपचार केंद्रांचे (डिसीएससी) अक्षरशः पीकं आले आणि संपूर्ण तालुक्यात जवळपास 48 खासगी उपचार केंद्र सुरु झाले. त्यातील काहींनी या संपूर्ण काळात रुग्णसेवेला आपले कर्तव्य मानून दाखल झालेल्या प्रत्येक रुग्णाला वाचवण्याचे शर्थीचे प्रयत्नही केलेत आणि त्याबदल्यात वाजवी दामही घेतले.
मात्र काही रुग्णालयांनी कोविडला संधी मानून सरसकट लुटीला सुरुवात केल्याने जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भोसले यांनी प्रत्येक कोविड उपचार केंद्रासाठी एका तपासणीसाची (ऑडिटर) नियुक्ति केली. मात्र संगमनेरातील तपासणीसांनी रुग्णांचे हित जोपासण्याऐवजी रुग्णालयांचेच हित जोपासल्याने गोरगरीबांना असेल नसेल ते विकून आपल्या रुग्णाचे जीव वाचवावे लागले. या काळात वाढीव बिलांबाबत असंख्य तक्रारीही आल्या मात्र तपासणींसांनी रुग्णांच्या तोंडाला पानेच पुसली. धक्कादायक म्हणजे या काळात संगमनेरातील काही रुग्णालयांनी आपल्या देयकाच्या वसुलीसाठी कोविडने मृत्यू झालेल्या रुग्णांचे पार्थिवही अनेकतास अडवून ठेवल्याचेही समोर आले, मात्र आजवर अशा कोणत्याही रुग्णालयावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. यावरुन खासगी रुग्णालयांच्या मनमानीला प्रशासनातील बड्या अधिकार्‍यांचा छुपा आशीर्वाद असल्याचे समोर आले.
या पार्श्‍वभूमीवर लेक लाडकी अभियानाच्या माध्यमातून भरीव सामाजिक काम करणारे कार्यकर्ते गणेश बोर्‍हाडे यांनी तहसीलदार तथा घटना व्यवस्थापकांना निवेदन देत कोविड संक्रमणाच्या काळातील देयकांच्या रकमांसह विविध सात मुद्द्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली असून आपल्या तक्रारीवर कारवाई न झाल्यास स्वातंत्र्य दिनी तहसील कार्यालयाच्या आवारातच आत्मदहन करण्याचा इशारा दिला आहे. याबाबत त्यांनी दिलेल्या निवेदनात संगमनेरातील सर्व खासगी कोविड रुग्णालयांनी गेल्या दिड वर्षाच्या कालावधीत रुग्णांकडून घेतलेली अतिरिक्त रक्कम तातडीने परत करावी. जबाबदारी असतांनाही नियमानुसार रुग्णालयातील दाखल रुग्णांच्या देयकाचे लेखापरिक्षण न करणार्‍या तपासणीसांवर कारवाई करावी. शहरातील ‘धर्मदाय’ म्हणून मान्यता मिळालेल्या रुग्णालयांच्या फलकावर ‘धर्मदाय’ असल्याचा ठळक उल्लेख करुन, अशा रुग्णालयांमध्ये कोविड उपचार घेतलेल्या गोरगरीब व आर्थिक दुर्बल घटकांकडून घेतलेली संपूर्ण रक्कम परत करावी.
बोगस डॉक्टर शोध समितीचे अध्यक्ष तथा मुख्याधिकार्‍यांनी शहरातील बोगस डॉक्टरांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश देवूनही त्याला केराची टोपली दाखवणार्‍या शहरी प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ.साबळे यांच्यावर कारवाई करावी. संगमनेरातील एका खासगी रुग्णालयातील प्रयोगशाळा तंत्रज्ञाला कारणे दाखवा नोटीस बजावूनही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे बोगस डॉक्टर म्हणून कारवाई न करणार्‍या तालुकास्तरी बोगस डॉक्टर शोध समितीचे अध्यक्ष तथा गटविकास अधिकारी व सचिव तथा तालुका वैद्यकीय अधिकारी यांच्यावर कारवाई करावी. वाढीव देयकांबाबत असंख्य तक्रारी असलेल्या एका खासगी रुग्णालयातील रुग्णांच्या देयकांचे खोटे लेखा परिक्षण करणार्‍या दोघा कर्मचार्‍यांवर कारवाई करावी. ज्या रुग्णालयांनी कोविडच्या कालावधीत शासनाच्या अधिसूचनेतील मुद्द्यांचा भंग केला आहे त्यांच्यावर कारवाई करावी अशा विविध सात मागण्या बोर्‍हाडे यांनी केल्या आहेत.
यासर्व मुद्द्यांवर 15 ऑगस्टपूर्वी कारवाई न झाल्यास आपण घटना व्यवस्थापक असलेल्या संगमनेरच्या तहसील कार्यालया समोरच स्वातंत्र्यदिनी आत्मदहन करणार असल्याचा गर्भित इशारा गणेश बोर्‍हाडे यांनी दिला आहे. यावर कारवाई करण्याऐवजी संगमनेरच्या प्रभारी तहसीलदारांनी आपल्या अंगावरचे ओझे पालिकेचे मुख्याधिकारी व पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांच्या खांद्यावर लोटण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला आहे. बोर्‍हाडे यांनी आपल्या निवेदनाची प्रत उपविभागीय अधिकारी तथा प्रांताधिकारी व तालुका पोलीस ठाण्याच्या निरीक्षकांनाही पाठविल्या आहेत. त्यावर आता वरीष्ठ अधिकारी काय भूमिका घेतात हे पाहणं औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये तालुक्यात पाय रोवणार्‍या कोविडने दिड वर्षाच्या कालावधीत संगमनेर तालुक्यातील 25 हजारांहून अधिक नागरिकांना बाधित केले. या दरम्यान रुग्णांकडून अव्वाच्या सव्वा देयके वसूल केल्याच्या असंख्य तक्रारीही समोर आल्या. जिल्ह्यातील अन्य तालुक्यांमध्ये अशा तक्रारींची दखल घेवून रुग्णालयांवर गुन्हे दाखल झालेले असतांना संगमनेरात मात्र एकाही रुग्णालयावर अतिरिक्त रक्कम घेतल्याप्रकरणी कारवाई झाली नाही. यावरुन रुग्णांचे हित जोपासण्याची जबाबदारी असलेल्या अधिकार्‍यांवरच संशय निर्माण होण्यास पुरेसा वाव आहे.
