प्रवरा व मुळा नदीपात्र बनले वाळूतस्करांसाठी ‘कुरण’

प्रवरा व मुळा नदीपात्र बनले वाळूतस्करांसाठी ‘कुरण’
कोरोनात व्यस्त असलेल्या प्रशासनाला हूल देत राजरोसपणे करताहेत वाळू उपसा
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
गेल्या आठ दिवसांपासून प्रवरा व मुळा नदीपात्रातील पाण्याचा विसर्ग कमी झाल्याने नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणात वाहून आलेल्या वाळूचा उपसा करण्यासाठी वाळूतस्कर दिवस-रात्र पात्रातच ठाण मांडून बसत असल्याचे वास्तव चित्र दिसत आहे. याकडे कोरोनाच्या संकटात व्यस्त असलेल्या प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याने वाळूतस्करांसाठी नदीपात्र ‘कुरण’च बनले आहे. यातून शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडविणे, पर्यावरणाला मोठ्या प्रमाणात हानी पोहोचविणे आणि हाणामारी करणे असे प्रकार होत असल्याने पर्यावरणप्रेमींनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

प्रवरा व मुळा या दोन्ही नद्यांचे उगमस्थान अकोले तालुक्यात आहे. अकोले तालुक्यातील आदिवासीबहुल भाग हा पावसाचे आगार समजले जाते. येथून पावसाळ्यात डोंगरदर्‍यांतून मोठ्या प्रमाणात पाणी धरणाच्या दिशेने झेपावते. तर धरणे पूर्ण क्षमतेने भरुन वाहू लागल्याने नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणात विसर्ग सुरू होतो. यावर्षी असेच चित्र बघायला मिळाले. गेल्या आठ दिवसांपूर्वी प्रवरा नदीपात्रात 10 ते 12 हजार क्युसेकने विसर्ग सुरू होता. तर मुळा नदीपात्रात 15 ते 16 क्युसेकने विसर्ग सुरू होता. यामुळे नदीपात्रात येऊन वाळू उपसा करणे तस्करांना करणे शक्य नव्हते. आता दोन्ही नदीपात्रातील विसर्ग कमी होवून नदीपात्र आटू लागल्याने वाळूतस्करांना रान मोकळे झाले आहे. त्यात कोरोना संकट असल्याने प्रशासन दिवस-रात्र व्यस्त आहे. याच संधीचा फायदा उठवत वाळूतस्कर नदीपात्राचा घोट घेत आहेत.

प्रवरा नदीपात्रातून बैलगाडी, गाढवं, रिक्षा, जीप, पिकअप आणि टेम्पोद्वारे वाळूची वाहतूक करताना दिसत आहे. तर मुळा नदीपात्रातून थेट डंपरद्वारेच वाहतूक होत आहे. यामुळे शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडविण्यास पर्यावरणास मोठ्या प्रमाणात हानी पोहोचवत आहे. या गोरखधंद्यात कमी काळात मोठा पैसा मिळत असल्याने अल्पवयीन मुलांसह तरुण उतरल्याने गट निर्माण होऊन वाद होत आहेत. याचे पर्यावसान थेट जबरी हाणामारी होऊन अनेकांना अपंगत्व आले आहे. यास प्रशासनातील काही अधिकारी-कर्मचारी कारणीभूत असल्याचा सूर सतत सूज्ञ नागरिकांतून उमटतो. वाळूतस्करांशी मिलीभगत करुन स्थानिक तलाठी व कर्मचारी अभय देत असल्याने हा गोरखधंदा फोफावला आहे. नदीपात्राची अ-घोषित हद्द ठरवून पहाटेपासूनच वाळू उपसा होत आहे. निश्चित केलेल्या हद्दीमध्ये अतिक्रमण न करता वाळूउपसा करावा असा जणू अलिखित नियमच वाळूतस्करांनी तयार केला आहे. याकडे पूर्णतः स्थानिक प्रशासन आणि सुरक्षा समितीचे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन वाळूतस्करांच्या मुसक्या आवळणे गरजेच्या आहेत.

‘वाळू’ हा झटपट पैसा देणार गोरखधंदा आहे. यामुळे यात अल्पवयीन मुलांसह तरुण मोठ्या प्रमाणात उतरले आहेत. यातून अनेकदा संघर्षही उडत आहे. मात्र, प्रशासनाचे दुर्लक्ष आणि प्रशासनातील काही अधिकारी-कर्मचार्‍यांचे आर्थिक तडजोडीमुळे शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत आहेच. परंतु अनेकांचे संसारही उध्वस्त होत आहे. त्यासाठी कोरोनाच्या संकटात व्यस्त असलेल्या प्रशासनाने वेळीच वाळूतस्करांच्या मुसक्या आवळणे गरजेचे आहे.