भंडारदर्याच्या पाण्यावरुन श्रीरामपूर व राहात्यात वादाची चिन्हे! शेतकरी संघटनेच्यावतीने औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल
नायक वृत्तसेवा, श्रीरामपूर
श्रीरामपूर व राहाता तालुक्यांना भंडारदरा धरणाचे हक्काचे 52 टक्के पाणी मिळण्यासाठी शेतकरी संघटनेच्यावतीने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात संघटनेचे तालुकाध्यक्ष अनिल औताडे व युवराज जगताप यांनी याचिका दाखल केली आहे.
राज्य सरकारने 1988 मध्ये अकोले, संगमनेर, श्रीरामपूर, राहुरी व राहाता तालुक्यांसाठी भंडारदरा धरणाच्या पाणी वाटपाचे नियोजन जाहीर केले होते. त्यानुसार अकोले व संगमनेर 30 टक्के, श्रीरामपूर व राहाता 52 टक्के, राहुरी 15 टक्के, तर नेवासा तीन टक्के असे लाभक्षेत्राच्या क्षमतेनुसार पाणी वाटप धोरण तयार झाले. त्यानंतर राहाता तालुक्याची निर्मिती झाल्यानंतर श्रीरामपूरला 38 टक्के व राहत्यासाठी 14 असे निश्चित झाले. परंतु लोकसंख्येचा वाढता आलेख व औद्योगिकरणामुळे भंडारदराच्या पाण्याची मागणी वाढत गेली. त्यामुळे शेतीसाठी मिळणारे हक्काचे पाणी कमी झाले.
142 पाणी योजना व 26 सहकारी संस्था, खासगी संस्था, कारखाने यांना पाणी वाटप परवाने देण्यात आले. श्रीरामपूर, राहाता व नेवासा तालुक्यांना त्यांच्या हक्काचे पाणी पूर्ण क्षमतेने धरण भरूनदेखील अद्याप मिळालेले नाहीत. त्यामुळे श्रीरामपूर, राहाता व नेवासा तालुक्यांतील शेतकर्यांना पूर्ण क्षमतेने हक्काचे पाणी मिळण्यासाठी पाणी नियंत्रण समिती स्थापन करणे, पाणी वाटपाची तपासणी करणे, बंद स्थितीतील संस्थांचे पाणी वाटप परवाने रद्द करण्याची मागणी याचिकेद्वारे केल्याचे शेतकरी संघटनेचे औताडे यांनी सांगितले.
संस्था बंद असूनही दिले पाणी..
औद्योगिकरणाच्या नावाखाली सहकारी संस्थांच्या गोड नावाचा वापर करुन सर्रासपणे पाण्याची चोरी होत असल्याचे समोर आले. अकोले, संगमनेर व राहाता तालुक्यातील अनेक संस्था बंद असून देखील त्यांना पाणी दिल्याचे समोर आल्याचे अनिल औताडे व युवराज जगताप यांनी सांगितले.
