डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय कोविडवरील औषधे विकणे आता ठरणार गुन्हा! जिल्ह्यातील कोविडचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता जिल्हाधिकार्‍यांचे सक्तिचे आदेश..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
कठोर निर्बंधातही जिल्ह्याच्या कोविड गतीला ब्रेक लागत नसल्याने प्रशासनाने आता वेगवेगळे ‘पवित्रे’ घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचा भाग म्हणून गेल्या रविवारपासून लसीकरणासाठी येणार्‍या प्रत्येकाची ‘रॅपिड अँटीजेन चाचणी’ करण्याच्या निर्णयासह आता जिल्हाधिकार्‍यांनी जिल्ह्यातील सर्व औषध दुकानांसाठी नवीन आदेश बजावले आहेत. त्यानुसार यापुढे आता कोणत्याही औषधालयाला कोविडवरील कोणत्याही औषधांची परस्पर विक्री करण्यावर मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाच्या सहाय्यक आयुक्तांना जिल्ह्यातील औषधालयांवर अचानक छापे घालून तपासण्या करण्याचे आदेशही बजावण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकार्‍यांच्या या दूरदर्शी निर्णयामुळे कोविड चाचणी न करता ‘एचआर-सीटी’ करुन परस्पर उपचार करणार्‍यांना चाप लागण्याची शक्यता आहे.
गेल्या महिन्याभरापासून राज्यासह जिल्ह्यात ‘कठोर निर्बंध’ नावाचा मात्र सामान्यांच्या हालचालींना कोणताही अटकाव नसलेला आदेश जिल्ह्यात लागू आहे. त्यामुळे माणसांसह जिल्ह्यातील गल्लीबोळांमध्ये कोविडही मनमुराद भटकत असल्याने जिल्ह्यात दररोज रुग्णसंख्येचे विक्रमी बार फुटत आहेत. विशेष म्हणजे गेल्या 15 एप्रिलपासून 10 मेपर्यंतच्या अवघ्या 26 दिवसांतच जिल्ह्याच्या सरासरी रुग्णवाढीचा वेग प्रचंड होवून जिल्ह्यात 90 हजार 270 रुग्णांची भर पडली आहे, तर या कालावधीत दररोज 36 याप्रमाणे अवध्या 26 दिवसांतच 937 जणांचे बळीही गेले आहेत. इतके होवूनही ना संक्रमणाची गती मंदावली ना मृत्यूचा दर, मात्र तरीही ‘कठोर निर्बंधां’च्या नावाखाली सगळं काही सुरळीतपणे सुरु आहे. आपल्या मतांच्या राजकारणासाठी सामान्यांच्या जीवाशी खेळण्याचा हा प्रकार पाहून ठोस निर्णय घेण्याचे अधिकार काढून घेतल्यागत स्थिती असलेले प्रशासन एनकेनप्रकारे माणसं वाचवण्यासाठी धडपडत आहे.
त्याचा भाग म्हणून जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले यांनी दूरदर्शी निर्णय जाहीर केला आहे. यापूर्वी प्रशासनाने किंचित लक्षणे दिसणार्‍यांनीही तत्काळ आपली चाचणी करण्याचे आवाहन केलेले आहे. मात्र आजही अनेकजण त्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने जिल्ह्यातील कोविडचा आलेख कठोर निर्बंधातही खाली येत नसल्याचे निरीक्षण समोर आले आहे. आजही अनेकजण आपल्या ‘फॅमिली डॉक्टर’च्या सल्ल्याने परस्पर ‘एचआर-सीटी’ करुन गृहविलगीकरणाच्या नावाखाली परस्पर उपचार घेत आहेत. मात्र या कालावधीत अशा बहुतेक व्यक्ति सार्वजनिक वावरतांना कोविड नियमांची पायमल्ली करीत असल्याने ते संक्रमण वाढीस कारणीभूत ठरत आहेत.
याबाबत जिल्हाधिकार्‍यांनी सर्व तालुक्यातून आढावा घेतल्यानंतर ‘एचआर-सीटी’चा प्रकार सगळीकडेच असल्याचे आणि त्यातून शून्य स्कोअर असलेल्यांवर कोणतेही नियंत्रण नसल्याचे समोर आल्यानंतर स्कॅनींग करणार्‍या अशा सेंटर्सला नियम घालून देण्यात आले आहेत. मात्र त्या उपरांतही अशा प्रकारांमध्ये कोणताच फरक न पडल्याने आता जिल्ह्याचे प्रशासकीय पालक असलेल्या जिल्हाधिकार्‍यांनी अधिक कठोर होत दूरदर्शी निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी झाल्यास जिल्ह्यातील वाढता संसर्ग नियंत्रणात येण्याचीही शक्यता तज्ज्ञांकडून वर्तविली जात आहे.
त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले यांनी सोमवारी जिल्ह्यातील सर्व औषधालयांच्या (मेडिकल स्टोअर्स) नावे आदेश काढले असून यापुढे अधिकृत डॉक्टरांच्या चिठ्ठी शिवाय (प्रीस्क्रीप्शन) कोविड उपचारांसाठी वापरली जाणारी कोणतीही औषधे विक्री करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. यासोबतच डॉक्टरांच्या चिठ्ठीवरुन ज्या रुग्णाला औषधे देण्यात आली त्याचे संपूर्ण विवरण नोंद करुन ठेवण्याचे बंधनही जिल्ह्यातील औषध दुकानांना घालण्यात आले आहे. रुग्णांचे संपूर्ण नाव, त्याचा संपूर्ण पत्ता व चालू स्थितीतला मोबाईल क्रमांक इत्यादी माहिती नोंदविल्याशिवाय यापुढे कोणत्याही कोविड रुग्णाला औषधं देणं यापुढे गुन्हा ठरणार आहे. सदरची माहिती नित्यनेमाणे तहसीलदारांना देण्याचेही बंधन औषधालयांना घालण्यात आले आहे.
यासोबतच जिल्ह्यातील अन्न व औषध प्रशासनाच्या सहाय्यक आयुक्तांनाही याबाबत आदेशित करण्यात आले असून त्यांनी आपल्या कर्मचार्‍यांसह जिल्ह्यातील विविध ठिकाणच्या औषधालयांना अचानक भेटी देवून वरील आदेशाची सक्तिने अंमलबजावणी होते की नाही याची तपासणी करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. वरील आदेशाचे उल्लंघन करणार्‍या औषधालयांवर साथरोग प्रतिबंधक व आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यान्वये गुन्हे दाखल करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. त्यामुळे यापुढे आता डॉक्टरांच्या अधिकृत चिठ्ठीशिवाय कोविड उपचारांसाठी लागणारी कोणतीही औषधे विक्री करता येणार नाही, शिवाय विकलेल्या औषधांचा ती कोणाला विकली विकली याबाबतचा सविस्तर अहवालही दररोज सादर करावा लागणार असल्याने यातून सकारात्मक काहीतरी घडेल अशी अपेक्षा आहे.
