महामार्गावरील 25 हजार झाडे खाणार्या मॉन्टो कार्लोच्या अडचणी वाढल्या..! रोपन केलेल्या झाडांचा छायाचित्रणासह वस्तुनिष्ठ अहवाल देण्याचे हरित लवादाचे आदेश
श्याम तिवारी, संगमनेर
खेड-सिन्नर राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरण कामात झालेला सावळा गोंधळ आणि त्यातून काही प्रशासकीय अधिकार्यांपासून ते कथीत राजकीय, सामाजिक, पर्यावरणवादी, माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांसह काही पत्रकारांनी धुतलेले हात तालुक्यात सर्वश्रृत आहेत. याच लुटीतून केवळ कागदोपत्री ‘दंडकारण्या’चे चित्र रंगवणार्या आणि या महामार्गाच्या निर्मितीत सुमारे अडीच हजार झाडांची ‘कत्तल’ करणार्या मॉन्टोकार्लो कंपनीला पाठीशी घालण्यासाठी आता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण पुढे सरसावले आहे. त्यासाठी प्राधिकरणाने या कंपनीऐवजी महामार्गा लगतच्या शेतकर्यांनाच थेट आरोपींच्या पिंजर्यात उभे केले आहे. या संतापजनक प्रकारानंतर आता हरित लवादाने या ‘गोंधळात’ कठोरतेने लक्ष घातले असून राज्याच्या मुख्य वनसंरक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय समिती स्थापन करुन त्यांना प्रत्यक्ष स्थळदर्शन करुन, चलचित्रासह पुढील सहा आठवड्यात वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे हुकूम बजावले आहेत. यावृत्ताने ‘मॉन्टोकार्लो’कडून मलिदा लाटणार्या सगळ्यांचेच धाबे दणाणले आहेत. या प्रकरणाचे बिंग दैनिक नायकने फोडले होते, आता त्याची दखल घेवून थेट प्रत्यक्ष पाहणीचे आदेश निघाल्याने नागरिकांमधून समाधान व्यक्त होत आहे.
खेड-सिन्नर या महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या कामात संगमनेर तालुक्यातील कर्हे घाट ते बोटा खिंड या अंतरात विविध एकोणतीस प्रकारची 2 हजार 373 झाडे तोडण्यात आली होती. तोडल्या जाणार्या एका झाडामागे प्रत्येकी दहा म्हणजेच 23 हजार 730 झाडे लावण्याचे आदेश तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी तथा प्रांताधिकार्यांनी दिले होते. 2014 सालच्या पावसाळ्यातच ही झाडे लावण्याचे आदेश राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला बजावले होते व त्याबाबतचा सविस्तर अहवाल तहसीलदरांनी सादर करावा असेही आदेशात नमुद करण्यात आले होते. मात्र 2019 पर्यंत ना प्राधिकरणाने कोणतेही झाडं लावले, ना तहसीलदारांनी तसा कोणता अहवाल सादर केला.
याच दरम्यान 2019 मध्ये माहिती अधिकारकार्यकर्ते गणेश बोर्हाडे यांनी उपविभागीय अधिकार्यांच्या आदेशाचे पुढे काय झाले याबाबतची माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांना माहिती अधिकार अर्जातून अत्यंत धक्कादायक माहिती समजली. तोडलेल्या झाडांच्या बदल्यात नव्याने सुमारे 24 हजार झाडे लावण्याच्या आदेशाला वस्तुस्थितीनिष्ठ उत्तर देतांना राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने खेड ते सिन्नर या दरम्यान महामार्गाच्या मध्यभागी 74 हजार 806 झुडपे तर महामार्गाच्या दुतर्फा 36 हजार 600 झाडे लावण्यात आली होती, मात्र त्यातील बहुतेक झाडे महामार्गालगतच्या शेतकर्यांनी आपल्या फायद्यासाठी तोडली तर उर्वरीत झाडे जळून गेली असे धक्कादायक उत्तर दिले. त्यावरुन राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या नेतृत्त्वाखाली मॉन्टो कार्लो कंपनीने प्रांताधिकार्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवित 2014 ते 2019 पर्यंत केवळ कागदोपत्री झाडे लावल्याचे व त्याची स्पष्टता करण्याची वेळ येताच हा सगळा प्रकार शेतकर्यांच्या अंगावर लोटण्याचे कृष्णकृत्य त्यातून समोर आले.
या संपूर्ण घटनाक्रमातून महामार्गाच्या निर्मितीत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संबंध असलेल्या विविध विभागांची, काही सामाजिक, राजकीय व माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांसह काही पत्रकारांची चांदी झाल्याचेही स्पष्ट झाले. हा प्रकार समोर आल्यानंतर दैनिक नायकने आपली सामाजिक बांधिलकी जोपासताना या विषयावर वेळोवेळी आवाज उठविला होता तर माहिती अधिकार कार्यकर्ते गणेश बोर्हाडे यांनी केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वन विभागासह भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (न्हाई), वन व पर्यावरण विभाग यांच्याविरोधात राष्ट्रीय हरित लवाद प्राधिकरणाकडे दाद मागीतली होती. प्राधिकरणाने या संपूर्ण घटनाक्रमाची गांभिर्याने दखल घेतली असून या सावळ्या गोंधळ्यावरील पडदा दूर सारण्यासाठी राज्याच्या वनविभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन करण्याचे आदेश बजावले आहेत.
विकास कामांमध्ये अडसर ठरणारी झाडे तोडतांना सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय हरित लवादाने काही मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली आहेत. या तत्त्वांना हरताळ फासतांना संगमनेरच्या कोणत्याही प्रशासकीय अधिकार्याने, पर्यावरणवाद्याने अथवा दरवर्षी वृक्षारोपनाचे ‘इव्हेंट’ करणार्या कथीत पर्यावरणप्रेमींनी या गंभीर आणि आवश्यक बाबीचा पाठपुरावा केला नाही. विशेष म्हणजे सरकारने वृक्ष लागवड व वृक्ष संवर्धनासाठी तालुकास्तरावर स्थानिक आमदारांच्या नेतृत्त्वाखाली समिती स्थापन करण्याचेही आदेश बजावलेले आहेत. संगमनेरात मात्र अद्याप ना अशी कोणती समिती अस्तित्त्वात आली, ना आजवर अशा कोणत्याही समितीची कोणती बैठक झाली. त्यातून मॉन्टोकार्लो कंपनीच्या या नियोजनबद्ध वृक्ष कत्तलीत अनेकांचे हात ओले झाल्याचे चित्र दिसणे स्वाभाविक आहे.
या प्रकरणात आता केंद्रीय हरित लवादाने हस्तक्षेप केला असून सहा सदस्यीय समितीला पुढील सहा आठवड्यात वस्तुस्थितीनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे हुकूम बजावले आहेत. त्याच्या सत्यतेसाठी लवादाने कर्हे घाट ते बोटा खिंडीपर्यंतच्या महामार्गाच्या मध्यात व दुतर्फा वृक्षांची स्थिती व संख्या लक्षात येण्यासाठी या संपूर्ण कारवाईचे छायाचित्रण करण्याचेही आदेश दिलेले आहेत. मात्र ठेकेदार कंपनीचा मलिदा लाटून गलेलठ्ठ झालेल्या यंत्रणेतील घटकांनी महामार्गाचे काम सुरु होण्यापूर्वी बजावलेल्या आदेशाचीच पुंगळी केलेली असल्याने लवादाला सादर करावयाच्या छायाचित्रणात खोटी झाडे दाखविली जाण्याचीही दाट शक्यता आहे. हा प्रकार रोखण्यासाठी आणि संगमनेर तालुक्याचे पर्यावरणीय आरोग्य ठिकठाक ठेवण्यासाठी आता खर्या सामाजिक, राजकीय आणि पर्यावरणप्रिय नागरिकांसह संगमनेरच्या राजकीय नेतृत्त्वाने पुढाकार घेण्याची गरज आहे. अन्यथा वाटलेल्या मलिद्याच्या बदल्यात महामार्गाच्या कामात अनेक त्रुटी आणि कमतरता ठेवून सर्वसामान्याच्या जीवाशी खेळणार्या ठेकेदार कंपनीचा सामान्यांच्या आणि पर्यावरणाच्या जीवाशी सुरु असलेला खेळ असाच सुरु राहील.
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या प्रकल्प संचालकांनी महामार्गाच्या दुतर्फा लावलेली 36 हजार 600 झाडे वृक्षारोपनास अयोग्य व काही झाडे नैसर्गिकपणे मृत झालेली असल्याचे उत्तर संगमनेरच्या उपविभागीय अधिकार्यांना दिले आहे. या उत्तरातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे यातील काही झाडे महामार्गालगतच्या शेतकर्यांनी आपल्या फायद्यासाठी तोडल्याचा गंभीर आरोपही प्रकल्प संचालकांनी केला आहे. हा प्रकार म्हणजे आपल्या पापांचे खापर शेतकर्यांच्या माथी फोडण्यासारखे आहे. या प्रकरणात प्राधिकरणाने शेतकर्यांची माफी मागीतली पाहिजे. शेतकर्यांनाच आरोपीच्या पिंजर्यात उभ्या करणार्या प्राधिकरणालामोन्टो कार्लो कंपनीचे ‘लाभार्थी’ जाब विचारणार आहेत का? शेतकर्यांनाच आरोपी करण्याच्या या कृतीचा निषेध व्हायला हवा व त्यासाठी संगमनेरच्या नेतृत्वाने पुढाकार घेण्याची गरज आहे.
गणेश बोर्हाडे, सामाजिक कार्यकर्ते
