रस्तापूरातील शेती महामंडळाची अडीचशे एकर जमीन झाली अतिक्रमणमुक्त! उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रचंड पोलीस बंदोबस्तात केली कारवाई

नायक वृत्तसेवा, राहाता
तालुक्यातील पुणतांब्यालगत असलेल्या रस्तापूर परिसरातील शेती महामंडळाच्या जमिनीवर गेल्या पंचवीस वर्षांपासून जवळपास 250 एकरवर अनेक शेतकर्‍यांनी बेकायदेशीररित्या मोठ्या प्रमाणावर जवळपास 120 कच्ची-पक्की घरे अतिक्रमण केलेली होती. या शासकीय जमिनीवर शेती करुन 5 ते 7 एकरवर पिके देखील घेतली जात होती. मात्र कब्जा असलेल्या या जमिनी संबंधित शेतकर्‍यांनी आपल्याला मिळावात; यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र नुकताच सदर जमिनीबाबतचा निकाल न्यायालयाने शेती महामंडळाच्या बाजूने दिला. यामुळे संबंधित शेतकर्‍यांच्या विरोधात निकाल गेलेला असल्याने या जमिनी अतिक्रमणमुक्त करून शेती महामंडळाच्या ताब्यात लवकरात लवकर देण्याची कारवाई करावी असा आदेशही न्यायालयाने दिलेला होता. त्या धर्तीवर मंगळवारी (ता.23) प्रांताधिकारी गोविंद शिंदे, तहसीलदार कुंदन हिरे, शिर्डीचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी संजय सातव, महाराष्ट्र राज्य महामंडळाचे अप्पर जिल्हाधिकारी उंटावल, अभंग आणि जवळपास 100 पोलीस, 85 महिला पोलीस, तीन पोलीस निरीक्षक, 6 पोलीस उपनिरीक्षक यांच्या उपस्थितीत ही मोठी कारवाई सकाळी आठपासून सुरू करण्यात आली. यावेळी महसूल विभागाचे कर्मचारी देखील मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

राहाता तालुक्यातील रस्तापूर शिवारात अनेक शेतकर्‍यांनी गेल्या 25 वर्षांपासून शेती महामंडळाच्या जमिनीवर अतिक्रमण केलेले होते. त्या जमिनीवर शेतकरी उत्पादन देखील घेत होते. या जमिनी आपल्याला मिळाल्या पाहिजेत यासाठी शेतकरी उच्च न्यायालयामध्ये गेले होते. मात्र न्यायालयाने सदरच्या जमिनी तत्काळ शासकीय यंत्रणेने खाली करून शेती महामंडळाच्या ताब्यात देण्यासाठी कारवाई करावी असा निकाल दिलेला होता. त्या अनुषंगाने कुठल्याही प्रकारचा अनुचित प्रकार घडू नये, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी पोलीस प्रशासनाने व महसूल यंत्रणेने मोठी काळजी घेतली. त्या धर्तीवर प्रचंड पोलीस बंदोबस्तात मंगळवारी ही कारवाई करून जवळपास 250 एकर क्षेत्र मोकळे करून या जमिनीचा ताबा संबंधित शेतकर्‍यांकडून घेऊन शेती महामंडळाच्या ताब्यात देण्यात आला.

रस्तापूर शिवारात शेती महामंडळाच्या जमिनी मोठ्या प्रमाणावर आहेत. त्या जमिनीवर अनेक शेतकर्‍यांनी बेकायदेशीररित्या कब्जा केलेला होता. या जमिनी शेती महामंडळाच्या ताब्यात मिळाव्यात यासाठी शेती महामंडळाचा मोठा लढा सुरू होता. यातील काही शेतकर्‍यांनी थेट उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र शेती महामंडळाच्या बाजूने निकाल लागल्यामुळे या जवळपास 250 एकर क्षेत्र असलेल्या जमिनी मोठी कारवाई करून शासकीय यंत्रणेने मोकळ्या करून दिल्यात. ही कारवाई सुरू असताना पोलीस प्रशासनाने सर्वतोपरी दक्षता होती. त्यामुळे जवळपास 250 एकर मालकीचे शेती महामंडळाचे क्षेत्र अतिक्रमणमुक्त झाले.