व्वा रे वन विभाग, आणि व्वा रे महामार्ग प्राधिकरण, आईचा घोऽ च..! ‘पुणे-नाशिक’ महामार्गावरील तेवीस हजार झाडे सहा वर्षानंतरही सुनावणीतच..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
निर्मितीपासून सतत वादग्रस्त ठरत असलेल्या ‘पुणे-नाशिक’ महामार्गाच्या पर्यावरण गैरकारभाराची चर्चा आता पुन्हा एकदा सुरु झाली आहे. सिन्नर ते खेडपर्यंत पूर्ण झालेल्या या महामार्ग निर्मितीच्यावेळी मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड करण्यात आली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार त्याबदल्यात जवळपास 25 हजार झाडे लावून त्यांचे संवर्धन होणे अपेक्षित असतांना ‘आम्ही लावलेली झाडे शेतकर्‍यांनी तोडली’ असा अजब आरोप करीत गेल्या सहा वर्षांपासून या महामार्गाची निर्मिती करणार्‍या कंपन्यांनी चक्क संगमनेर तालुक्यातील शेतकर्‍यांनाच चोर ठरविण्याचे उद्योग सुरु केले आहेत. या लपवालपवीतून चक्क सर्वोच्च न्यायालयाच्या तत्त्वांना पायदळी तुडवून स्थानिक अधिकार्‍यांच्या धुळफेक करण्याचे षढयंत्र सुरु आहे. पर्यावरण प्रेमींना व्यथीक करणार्‍या या प्रवृत्तींच्या विरोधात सामाजिक कार्यकर्त्याने हरित लवादाचा दरवाजाही ठोठावला. मात्र तेथेही अद्याप ‘तारिख पे तारिख’चाच खेळ सुरु असल्याने ‘पर्यावरणाला’ खरंच कोणी वाली आहे का? असा सवाल सर्वसामान्यांच्या मनात निर्माण झाला आहे.
बहुचर्चित खेड-सिन्नर राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरण कामाच्यावेळी संगमनेर तालुक्यातील कर्‍हेघाट ते बोटा खिंड या 50 किलोमीटर दरम्यान 29 प्रजातींच्या 2 हजार 373 झाडांची कत्तल करण्यात आली होती. विकास कामात अगदी शेवटचा पर्याय म्हणून अडसर ठरत असतील तरच झाडे तोडावी, तोडलेल्या प्रत्येकी एका झाडामागे किमान दहा झाडे लावावित व त्यांचे संगोपन करावे असे सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश आहेत व त्याचे देशात सर्वत्र अगदी काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक आहे.
त्यानुसार महामार्ग प्राधिकरणाच्या देखरेखीखाली सदर महामार्गाची निर्मिती करणार्‍या कंपनीने संगमनेर तालुक्यातून जाणार्‍या या पन्नास किलो मीटर महामार्गाच्या दुतर्फा व मध्यभागी एकूण 23 हजार 730 झाडे लावून त्यांचे संवर्धन करणे बंधनकारक होते व विशेष म्हणजे सदरचे वृक्षारोपन सन 2014 सालच्या पावसाळ्यातच पूर्ण करावे असे स्पष्ट आदेश संगमनेरच्या तत्कालिन उपविभागीय अधिकार्‍यांनी महामार्ग प्राधिकरणाला बजावले होते. मात्र ‘त्या’ आदेशाला प्राधिकरणासह महामार्ग निर्मात्या कंपनीने केराची टोपली दाखवली. त्यामुळे या महामार्गाच्या निर्मितीत कत्तल झालेल्या जवळपास अडीच हजार झाडांच्या बदल्यात अपेक्षित असलेली एकूण झाडे लावण्याकडे ‘त्या’ पत्राशिवाय 2019 पर्यंत, म्हणजे तब्बल पाच वर्षांनंतरही कोणती कारवाई झालेली नव्हती.
या सर्व प्रकाराने संगमनेर तालुक्यातील पर्यावरणप्रेमी व्यथीत झाले. त्यातीलच गणेश बोर्‍हाडे या भ्रूणहत्या व गर्भलिंग निदान या विरोधात राज्यभर काम करणार्‍या कार्यकर्त्याने तत्कालिन प्रांताधिकार्‍यांच्या आदेशावर आजवर झालेल्या कारवाईची माहिती मागितली असता त्यातून अत्यंत धक्कादायक प्रकार समोर आला. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या प्रकल्प संचालकांनी प्रांताधिकार्‍यांना पाठविलेल्या अहवालात तालुक्याच्या हद्दीतील पन्नास किलोमीटरच्या अंतरात महामार्गाच्या दुतर्फा लावलेली तब्बल 36 हजार 600 झाडे वृक्षारोपणास अयोग्य व काही नैसर्गिक मृत असल्याचे धक्कादायक उत्तर दिले. यातही कहर म्हणजे यातील काही झाडे शेतकर्‍यांनी आपल्या फायद्यासाठी तोडल्याचा गंभीर आरोपही महामार्ग प्रकल्प संचालकांनी त्यातून केला होता.
ही धक्कादायक माहिती मिळाल्यानंतर बोर्‍हाडे यांनी समक्ष महामार्गाची पाहणी करुन गेल्यावर्षी हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली. त्यावर लवादाने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन केली. त्यात वन विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्याचे मुख्य वनसंरक्षक, अतिरिक्त वनसंरक्षक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, केंद्रीय पर्यावरण व वन विभागातील अधिकार्‍यांचा समावेश होता. या समितीला प्रत्यक्ष पाहणी करुन सहा आठवड्यात वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे आदेश लवादाने दिले होते. मात्र संबंधित समितीने वेळोवेळी मुदत वाढवून घेतल्याने आत्तापर्यंत दोनवेळा सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. यावेळीही उद्या (10 फेब्रुवारी) या प्रकरणाची सुनावणी नियोजित होती.
गेल्या 30 जानेवारी रोजी समितीचे सदस्य असलेले राज्याचे अप्पर मुख्य संरक्षक अंबाडे, नाशिक विभागाचे मुख्य वन संरक्षक अंजनकर, संगमनेर विभागाचे उपविभागीय वनसंरक्षक गणेश ढोरे, भाग एकचे वनक्षेत्रपाल नीलेश आखाडे व घारगावचे वन परिमंडल अधिकारी रामदास थेटे यांच्यासह महामार्ग प्राधिकरणाच्या काही अधिकार्‍यांनी कर्‍हेघाट ते आळे खिंड या 50 किलोमीटरचा दौर केला. या दौर्‍यातूनच पठारभागात बिबट्यांसाठी ‘भुयारी मार्गा’ची घोषणा झाली होती. वास्तविक अधिकार्‍यांचा ‘तो’ दौरा बिबट्यांच्या संरक्षणासाठी नव्हे, तर लवादाच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी आणि जाताजाता संगमनेरच्या आदरातिथ्यासाठी होता. तब्बल दहा दिवसांपूर्वी हा दौरा आणि येथील पाहुणचार होवूनही पाहणी अहवाल मात्र लवादाच्या दरबारी न पोहोचल्याने मात्र लवादाला प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी पुन्हा पुढची, म्हणजे 19 एप्रिल ही नवी तारीख द्यावी लागली आहे. व्वा रे वन विभाग, आणि व्वा रे महामार्ग प्राधिकरण, आईचा घोऽ च..!
‘दंडकारण्या’ची संकल्पना रुजविणार्‍या सहकारमहर्षी भाऊसाहेब थोरातांच्या संगमनेर तालुक्यात आजही हे अभियान राबविले जाते. दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी विविध सामाजिक संस्था, व्यक्ति वृक्षारोपणाचे काम करुन पर्यावरण संवर्धनासाठी झटत असतात. मात्र वन विभाग अशा गोंडस नावाखाली पर्यावरण सांभाळणार्‍यांची यामागील नेमकी मानसिकता काय हे या प्रकरणावरुन स्पष्ट दिसून येते. या महामार्गाचा बहुतेक भाग वन विभागाच्या जागेतूनच गेलेला आहे. त्यामुळे अडीच हजारातील बहुतेक झाडेही तेथीलच असणार आहेत, तरीही या विभागाची सुनावणीसंदर्भातील अनास्था शंका निर्माण करणारी आहे. त्यातच महामार्गाचे प्रकल्प संचालक तालुक्यातील शेतकर्‍यांना ‘चोर’ म्हणत असतील तर ही अत्यंत निषेधार्ह बाब आहे. महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनीच आता या प्रकरणात लक्ष घालून ‘त्या’ अधिकार्‍याला महामार्गालगतच्या असंख्य शेतकर्‍यांची माफी मागायला लावली पाहिजे असा सूरही आता उमटत आहे.
