कोविडच्या काळात जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींना मिळालेला निम्मा निधी अखर्चित! एका नव्या रुपयाचा निधी न आणताही सदाशिव लोखंडे ठरले देशातील सर्वोत्तम खासदार..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
गेल्यावर्षी मार्चपासून राज्यात दाखल झालेल्या कोविडचा मुकाबला करण्यासाठी आपापल्या मतदार संघाचे पालक असलेल्या लोकप्रतिनिधींनी नेमके काय केले याचा लेखाजोखा माहिती अधिकारातून समोर आला आहे. या काळात अहमदनगर जिल्ह्यातील एका खासदारासह केवळ आठ आमदारांनी मिळवलेल्या सुमारे साडेसहा कोटी रुपयांपैकी जवळपास निम्मा निधी खर्च न होताच परत गेला आहे. या काळात सर्वाधीक निधीचा वापर नगरचे खासदार डॉ.सुजय विखे पाटील यांनी तर सर्वाधीक कमी निधीचा वापर आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी खर्च केला आहे.

राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर लागलीच दाखल झालेल्या कोविडने संपूर्ण राज्य ठप्प केले. उद्योग व व्यवसाय बंद असल्याने राज्य शासनाला मिळणारा महसुलही पूर्णतः थांबला. त्यामुळे अंगणात येवून उभ्या राहीलेल्या कोविडचा मुकाबला कसा करायचा आणि राज्यातील जनतेचे जीव कसे वाचवायचे या विवंचनेत असलेल्या राज्य सरकारने अशाही स्थितीत राज्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींना प्रत्येकी पन्नास लाख रुपयांचा विशेष निधी उपलब्ध करुन दिला होता. या निधीतून आपापल्या मतदारसंघातील आरोग्यसेवा ठिकठाक करुन या महामारीशी थेट मुकाबला करणार्‍या आरोग्य सेवकांना आवश्यक सामग्रीचा पुरवठा केला जाणे अपेक्षित होते. मात्र माहिती अधिकार कार्यकर्ते गणेश बोर्‍हाडे यांनी मिळविलेल्या माहितीच्या आधारे अत्यंत धक्कादायक बाब समोर आली असून श्रीगोंद्याचे आमदार बबनराव पाचपुते, राहुरीचे आमदार तथा मंत्री प्राजक्त तनपुरे, विधान परिषदेचे सदस्य आमदार डॉ.सुधीर तांबे आणि आमदार अरुण जगताप यांनी निधीच घेतला नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे.

या कालावधीत जिल्ह्यात सर्वाधीक 2 कोटी 4 लाख रुपयांचा निधी खासदार डॉ.सुजय विखे पाटील यांनी आणला व त्यातील 1 कोटी 99 लाख रुपये रुग्णवाहिका खरेदीसाठी दिला. अर्थात कोविडचे संकट जवळपास संपुष्टात आले तरीही त्यांच्या निधीतून जिल्ह्याला अद्याप एकही रुग्णवाहिका मिळालेली नाही. शिर्डीचे खासदार सदाशिव लोखंडे यांनी कोणताच निधी आपल्या मतदार संघासाठी आणलाही नाही आणि खर्चही केला नाही. खरेतर कोविडच्या काळात नेहमीप्रमाणे खासदार लोखंडे हरवले होते. असे असतांनाही केंद्र सरकारच्या ‘गव्हर्न आय’ यंत्रणेद्वारा झालेल्या सर्वेक्षणात कोविडच्या काळात आपल्या मतदार संघात भरीव काम करणार्‍या देशातील 25 खासदारांमध्ये त्यांचा समावेश झाला ही मोठी आश्‍चर्याची गोष्ट आहे.

कर्जत, जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांनी विखेंच्या खालोखाल अधिक निधी आणण्यात बाजी मारली. मात्र आलेला संपूर्ण निधी खर्च करण्यात ते देखील अपयशी ठरले आहेत. या काळात आमदार पवार यांनी 1 कोटी 39 लाख 66 हजारांचा निधी आपल्या मतदार संघासाठी मिळवला. प्रत्यक्षात त्यातील केवळ 32 लाख 47 हजार रुपयातून कर्जत उपजिल्हा रुग्णालय व जामखेड ग्रामीण रुग्णालयासाठी साहित्याची खरेदी करण्यात आली. उर्वरीत संपूर्ण निधी अखर्चित राहिल्याने तो परत गेला आहे. अकोल्याचे आमदार डॉ.किरण लहामटे याबाबतीत सर्वाधीक प्रभावी लोकप्रतिनिधी म्हणून समोर आले. याकाळात त्यांनी 66 लाख 85 हजारांचा निधी प्राप्त केला. त्या माध्यमातून अकोले ग्रामीण रुग्णालयाची अवस्था सुधारण्यासाठी विविध यंत्रसामग्री व साहित्याच्या खरेदीसाठी त्यांनी तब्बल 59 लाख 38 हजार रुपयांचा खर्चही केला. या माध्यमातून ते जिल्ह्यातील आमदारांमध्ये सर्वाधीक खर्च करणारे लोकप्रतिनिधीही ठरले आहेत.

शेवगाव मतदार संघाच्या आमदार मोनिका राजळे यांनीही चौथ्या क्रमांकाचा 52 लाख 65 हजारांचा निधी मिळवला. मात्र खर्च करण्यात त्यांनीही हात आखडता घेतल्याने त्यातील केवळ 28 लाख चार हजार रुपये खर्च झाले व जवळपास निम्मा निधी परत गेला. आमदार लहामटेंच्या खालोखाल श्रीरामपूरचे आमदार लहु कानडे यांनी आपल्या मतदार संघातील आरोग्य सुविधांच्या सुधारणेसाठी 31 लाख 31 हजार रुपयांचा निधी आणला व त्यातील 30 लाख पाच हजार रुपये खर्च करुन वैद्यकीय सामग्रीसह कृत्रिम श्‍वसन यंत्रणा उभी केली. आलेल्या निधीचा पुरेपूर वापर करणारे ते जिल्ह्यातील दुसरे आमदार ठरले. कोपरगावचे आमदार आशुतोष काळे यांनीही 49 लाख 92 हजारांचा निधी मिळवला, मात्र त्यातील केवळ 21 लाख 93 हजारांचा निधी त्यांनी खर्च केला.

जिल्ह्यात सहाव्या क्रमांकाचा 46 लाख 56 हजारांचा निधी आणणारे शिर्डीचे आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील हे सर्वाधीक कमी खर्च करणारे लोकप्रतिनिधी ठरले आहेत. त्यांनी मिळवलेल्या निधीतील अवघे 3 लाख 49 हजार रुपये खर्च केले. उर्वरीत संपूर्ण निधी अखर्चित राहील्याने तो परत गेला. सातव्या क्रमांकाचा निधी आणणारे राज्य मंत्रीमंडळाचे सदस्य शंकरराव गडाख आलेला निधी खर्च करण्यातही तत्पर असल्याचे दिसले. त्यांनी जवळपास संपूर्ण निधी खर्च करुन आपल्या मतदार संघातील आरोग्यदूतांसाठी आवश्यक वैद्यकीय साधन-सामग्रीची पूर्तता केली. तर संगमनेरचे लोकप्रतिनिधी आणि राज्याचे महसुलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनीही 43 लाख 3 हजारांचा निधी प्राप्त केला, मात्र खर्च करण्याच्या बाबतीत त्यांचाही हात आखडताच राहीला. त्यांनी या निधीतील केवळ 6 लाख 73 हजार रुपयांचे घुलेवाडीच्या ग्रामीण रुग्णालयात वैद्यकीय यंत्रसामग्रीसाठी सहाय्य केले.

जिल्ह्यातील दोघा खासदारांपैकी केवळ नगरचे खासदार डॉ.सुजय विखे पाटील यांनी केंद्राकडून 2 कोटी चार हजारांचा निधी मिळवून त्यातील 1 कोटी 99 लाख रुपये खर्च केले. तर आठ आमदारांनी मिळून राज्य सरकारकडून 4 कोटी 28 लाख लाखांचा निधी मिळवित त्यातील केवळ 2 कोटी 11 लाख 97 हजार रुपये खर्च केले. शिर्डीचे खासदार सदाशिव लोखंडे यांनी साई खेमानंद फाऊंडेशनने पुरविलेल्या अवघ्या दोनशे पीपीई किट, चारशे मास्क व सॅनिटायझरच्या जोरावर कोविड काळात अव्वल काम करणार्‍या देशातील 25 खासदारांमध्ये आश्‍चर्यकारकरित्या स्थान मिळविले. श्रीगोंदा व राहुरीच्या आमदारांसह विधान परिषदेचे सदस्य असलेल्या संगमनेर व नगर येथील लोकप्रतिनिधींनी मात्र या काळात आपल्या मतदार संघातील लोकांचे जीव वाचवण्यासाठी शासनाकडून एक नवा ढबूही मिळवण्याचा प्रयत्न केला नाही.

कोविडच्या काळात आरोग्य विभागामार्फत सामान्यांना उपचार मिळावेत यासाठी शासनाने प्रत्येक लोकप्रतिनिधीला 50 लाख रुपयांचा निधी दिला होता. त्यातील बराच निधी मंजूरही झाला, पण त्याचा वापर किती आणि कसा झाला हा संशोधनाचा विषय आहे. माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीत जिल्ह्यातील काही खासदार, आमदारांनी कोणताच निधी दिला नाही. तर ज्यांनी दिला त्यातील काहींनी कायमस्वरुपी आरोग्य यंत्रणा सक्षम व्हावी म्हणून प्रयत्न केल्याचे दिसत नाही. किमान अशावेळी तरी आपल्या मतदार संघातील आरोग्य विभागाकडे लक्ष देण्याची गरज होती.
– गणेश बोर्‍हाडे
माहिती अधिकार कार्यकर्ते