राहुरी विद्यापीठ हद्दीतून होत असलेल्या ऊस वाहतुकीस अडवणूक! क्रांतीसेनेच्या शिष्टमंडळाचे कुलसचिवांना निवेदन देत आंदोलनाचा इशारा

नायक वृत्तसेवा, राहुरी
तालुक्याच्या डिग्रस परिसरातील शेतकर्‍यांची ऊसतोड सुरू असल्याने ऊस वाहतूक करणारी वाहने विद्यापीठ हद्दीतून असलेल्या मार्गाने धावतात. मात्र, या गावाच्या एकीकडे नदी तर दुसरीकडे धरमडी डोंगर असल्याने जड वाहतूक ही धरमडी डोंगर असलेल्या मार्गे करणे शक्य नसल्याने ऊस वाहतूक विद्यापीठ हद्दीतून असलेल्या मार्गानेच होत आहे. परंतु सदर वाहने ही विद्यापीठ सुरक्षा रक्षकांकडून अडविले जात असून वाहनचालकांना परत विद्यापीठ हद्दीतून येवू नये, अशा सूचना केल्या जात असल्याने क्रांतीसेनेच्या शिष्टमंडळाने मंगळवारी (ता.5) विद्यापीठाचे कुलसचिव मोहन वाघ यांची भेट घेऊन शेतकर्‍यांच्या शेतमालाची वाहतूक अडवू नये, अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे.

यावेळी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, डिग्रस व आसपासच्या परिसरातील शेतकर्‍यांनी विद्यापीठ स्थापनेसाठी आपल्या जमिनी दिल्या आहेत. तसेच शेतकर्‍यांच्या हितासाठी स्थापन करण्यात आलेले विद्यापीठ आज मात्र शेतकर्‍यांच्या शेतमालाची वाहतूक अडवून अडचणी आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. यातून कोणत्या प्रकारचे हित विद्यापीठ साधत आहे, हा प्रश्न शेतकर्‍यांना पडला आहे. जड वाहतूक करण्यासाठी पर्यायी रस्ता हा विद्यापीठ हद्दीतून जातो.

तसेच सदर रस्ता हा डिग्रस गावचा शिवरस्ता आहे. विद्यापीठ स्थापन होण्यापूर्वीपासून शेतकरी शेतमालाची वाहतूक करण्यासाठी या रस्त्याचा वापर करत आहेत. ज्या शेतकर्‍यांच्या जमिनी घेवून शेतकर्‍यांच्या प्रगतीसाठी, हितासाठी स्थापन झालेल्या विद्यापीठाकडून अशाप्रकारे शेतमाल वाहतूक अडवून शेतकर्‍यांची अडवणूक करणे हे योग्य नाही. कृषीप्रधान देशात कृषी विद्यापीठाकडून शेतकर्‍यांच्या शेतमालाची अडवणूक करणे योग्य नसल्याने शेतकर्‍यांची कुठल्याही प्रकारची अडवणूक करु नये. अन्यथा शेतकर्‍यांना सोबत घेत तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन हाती घेण्यात येईल, असा इशारा क्रांतीसेनेने दिला आहे.

यावेळी अखिल भारतीय क्रांतीसेनेचे प्रदेश संपर्क प्रमुख मधुकर म्हसे, पश्चिम महाराष्ट्र कार्याध्यक्ष संदीप ओहोळ, डिग्रस ग्रामपंचायत सदस्य गोरक्षनाथ देशमुख, अविनाश भिंगारदे, युवक जिल्हा उपाध्यक्ष शेखर पवार, युवक तालुका उपाध्यक्ष पप्पू हरिश्चंद्रे आदी उपस्थित होते.

कृषी विद्यापीठ प्रशासनाला निवेदन दिले असता विद्यापीठ प्रशासनाचे असे म्हणणे आहे की, सदर रस्त्याच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी संबंधित कारखान्यांनी निधी उपलब्ध करून द्यावा किंवा ग्रामपंचायत निधीतून देखभाल दुरुस्ती करावी. परंतु या भागातील ऊसतोड करणारे अनेक कारखाने असल्याने हा प्रश्न कोण सोडवणार? असा प्रश्न शेतकर्‍यांना पडला आहे. तसेच विद्यापीठ व डिग्रस ग्रामपंचायत प्रशासनाने एकत्र येऊन याप्रश्नी तोडगा काढण्याचे आश्वासन यावेळी दिले.