एकीकडे रामाचे नाव घ्यायचे अन् दुसरीकडे वचने टाळायची! शेतकरी आंदोलनावरुन ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंचा भाजप सरकारवर निशाणा

नायक वृत्तसेवा, नगर
‘रघुकुल रीत सदा चल आई
प्राण जाई पर वचन न जाई’ हा रामायणातील दोहा सांगत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी भाजप सरकारवर निशाणा साधला आहे. एका बाजूला रामाचे नाव घेऊन राज्य करायचे आणि दुसरीकडे प्रभू राम यांचा आदर्श बाजूला सारून दिलेली वचने पाळायची नाहीत, असा या सरकारचा कारभार सुरू असल्याचे हजारे यांनी म्हटले आहे. शेतकर्‍यांच्या प्रश्नी आपण केलेल्या मागण्यांवर निर्णय घेण्यासाठी हजारे यांनी सरकारला एक महिन्याची मुदत दिली आहे. तसेच सध्या दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनापेक्षा आपल्या मागण्या वेगळ्या असून त्या आंदोलनावर आपले आंदोलन अवलंबून नसल्याचे संकेतही हजारे यांनी दिले आहेत.

कृषीमूल्य आयोगाला संवैधानिक दर्जा देणे, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारणे यांसह शेतकर्‍यांच्या विविध मागण्यांसाठी दिल्लीत आंदोलन करण्याचा इशारा हजारे यांनी दिला आहे. हजारे यांचे हे आंदोलन दिल्लीतील आंदोलनाला पाठिंबा म्हणून असल्याचे मानले जात होते. मात्र, ‘अण्णांचे हे आंदोलन दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनापेक्षा वेगळे असून आपल्या जुन्याच मागण्यांसाठी त्यांचे हे समांतर आंदोलन असेल,’ असे वृत्त यापूर्वीच प्रकाशित केले होते. त्याला आता खुद्द हजारे यांच्याकडूनच दुजोरा मिळत आहेत. प्रसार माध्यमांशी बोलताना अण्णा हजारे यांनी आपली ही भूमिका स्पष्ट केली आहे.

अण्णा हजारे म्हणाले, ‘दिल्लीतील आंदोलन आता सुरू झाले आहे. आपले आंदोलन चार वर्षांपासून सुरू आहे. त्यांच्या मागण्या वेगळ्या आहेत. आमच्या मागण्या वेगळ्या आहेत. तरीही आम्ही एक दिवस उपोषण करून त्यांना पाठिंबा दिला होताच. मात्र, आम्ही जे आंदोलन करणार आहोत, ते मूलभूत मागण्यांसाठीचे आहे. या जुन्याच मागण्या आहेत. दोन वेळा केंद्र सरकारने याची दखल घेऊन लेखी आश्वासने दिली होती. ग्रामसभेचा दबाव आणून आपल्याला उपोषण मागे घेण्यास भाग पाडले होते. मात्र, ती आश्वासाने अद्याप पाळली गेली नाहीत. रामाचे नाव घेऊन सध्याचे केंद्र सरकार राज्य चालविते. मात्र, रामायणात सांगिल्याप्रमाणे वचन पाळण्याच्या दोह्याची त्यांना आठवण राहत नाही. त्यामुळे पुन्हा निर्णायक आंदोलन करण्यात येणार आहे.’

माझ्या भेटीला जी मंडळी मध्यस्थ म्हणून येत आहेत, त्यांचा या विषयातील अभ्यास नाही. आमच्या मागण्या त्यांना नेमकेपणाने समजत नाहीत. याशिवाय दिल्लीत आंदोलनासाठी मैदान उपलब्ध होण्यास वेळ लागणार आहे. म्हणून आम्ही सरकारला एक महिन्याची मुदत दिली आहे. तोपर्यंत मागण्यांवर ठोस अंमलबजावणी झाली नाही तर आंदोलन करणार. जर मैदान उपलब्ध झाले नाही, तर जेथे जागा मिळेल तेथे आंदोलन करणार. त्यासाठी मागील आंदोलनाप्रमाणे अटक होण्याची वेळ आली तरी मागे हटणार नाही, असेही हजारे यांनी स्पष्ट केले आहे.