… अन् माजी मंत्री मधुकर पिचड रमले जुन्या आठवणींत! गोवारी निकालाबाबत अकोले तालुक्यातील पत्रकारांनी साधला संवाद

नायक वृत्तसेवा, अकोले
गोवारी समाजाचा समावेश अनुसूचित-जमातीमध्ये करता येणार नाही या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने आपल्याला उतारवयात अतिशय आंनद दिला आहे. त्यामुळे आपले जीवन सार्थकी लागल्याचे समाधान आहे असे सांगतानाच माजी मंत्री मधुकर पिचड हे भूतकाळातील आठवणींमध्ये रमून गेले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या गोवारी समाजाचा अनुसूचित-जमातीमध्ये समावेश करता येणार नाही या निकालामुळे राजूर येथील निवासस्थानी माजी मंत्री पिचड यांचा सत्कार करण्यासाठी दोन दिवसांत मोठ्या प्रमाणावर वर्दळ वाढली असून, त्यात रविवारी (ता.20) अकोले तालुक्यातील पत्रकारांनी त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन त्यांचा सत्कार केला. याबाबत त्यांच्याशी संवाद साधताना ते भूतकाळामधील आठवणींमध्ये रमून गेले होते.

त्या आठवणी सांगताना ते म्हणाले, 1992 मध्ये नागपूर अधिवेशन काळात गोवारी समाजाचा विधान भवनावर मोर्चा आला होता, 1992 चे हिवाळी अधिवेशन सुरू होते व आपल्याकडे पुनर्वसन विभाग असल्याने या विभागाचे एक विधेयक चर्चेला येऊन संमत करून घेण्यासाठी मी विधान भवनामध्ये थांबलो होतो. त्यामुळे मी एका कागदावर पोलीस अधिकार्‍यांमार्फत मोर्चेकर्‍यांना लेखी निवेदन पाठवले व ही विधेयके मांडल्यानंतर आपण मोर्चाला सामोरे येऊ किंवा तुमच्यापैकी चार ते पाच प्रतिनिधींना विधान भवनात पाठवा त्यांच्याशी आपण चर्चा करू, असा निरोप पाठविला. मात्र जमाव प्रक्षुब्ध झाला आणि त्यानंतर घडलेल्या दुर्दैवी घटनेची आपण नैतिक जबाबदारी स्वीकारून स्वतःच्या मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. तसेच गोवारी चेंगराचेंगरीची न्यायालयीन चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने या घटनेस मी जबाबदार नसून गृह खाते जबाबदार आहे असा निकाल देऊन आपणास व तत्कालिन मुख्यमंत्री शरद पवार यांना निर्दोष सोडले हा माझा विजय होता. त्याही वेळेस अभ्यासक गोविंद गारे व आपण केलेल्या अभ्यासानुसार आदिवासी आणि गोवारी यांचा एका प्रवर्गात असल्याचा ठोस पुरावा नाही. त्यामुळे आपण त्याला त्यानंतर विरोध केला आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही या आपल्या भूमिकेला दोन दिवसांपूर्वी निर्णय देऊन न्याय दिला याचे समाधान वाटते असे ते म्हणाले.

तत्कालिन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी मंत्रीमंडळाची तातडीने बैठक घेतली. विशेषतः विदर्भातील मंत्र्यांनी आपल्याला धारेवर धरून गोवारींचा आदिवासीत समावेश करावा अशी आग्रही मागणी केली. मात्र आपण यास ठाम विरोध करत शरद पवार यांना आपल्या राजीनाम्याची भूमिका स्पष्ट केली आणि राजीनामा दिला. मधुकर पिचड यांनी राजीनामा दिल्यामुळे मला राजीनामा द्यावा लागला नाही नाहीतर तुम्ही सर्वजण मंत्री राहिला असता का? याची जाणीव त्यांनी इतर मंत्र्यांना करून दिली.

धनगर समाजाचा अनुसूचित-जमातीत समावेश करू नये. कारण धनगड आणि धनगर यांचा कोठेही संबंध येत नाही असा अहवाल टाटा समितीने दिला. ही बाब आदिवासी समाजाच्या दृष्टीने महत्वाची ठरली असेही त्यांनी सांगितले. गोवारी समाजाच्या बाबतीतला सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आला आणि आज राज्यासह देशातील आदिवासींकडून आपल्याला फोनद्वारे प्रत्यक्ष भेटून येणारा अनुभूतीचा क्षण उतारवयात खूप समाधान देणारा ठरला आहे असे ते म्हणाले.

तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्या मंत्रीमंडळात समावेश करण्याच्या दृष्टीने आपल्याला निरोप आला. तथापि वसंतदादा पाटलांना भंडारदर्‍याचे ‘चाक बंद’ आंदोलनाचा गुन्हा आपल्यावर असल्याचे समजले. त्यामुळे मंत्री म्हणून शपथविधी होणार नाही अशा प्रकारची भूमिका प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी मांडली. तेव्हा वसंतदादांनी त्याचक्षणी बारा वाजता होणारा शपथविधी चार वाजेपर्यंत पुढे ढकलण्यास शरद पवार यांना भाग पाडले आणि शरद पवारांना त्यांनी सूचना करून नगरच्या जिल्हाधिकार्‍यांशी बोलून हा खटला रद्दबातल करावा अशी सूचना केली. त्यानंतर चार वाजता शपथविधी होऊन मी मंत्री झालो.

राज्याच्या राजकारणात गेली पाच दशके आपण समाजाभिमुख काम केले, पण ज्या समाजासाठी आपण काम केले, जातीतील घुसखोरी आपण थोपवली आणि ‘महादेव कोळी व कोळी महादेव’ या मुद्द्यावर आपली जात पडताळणी धोक्यात आली होती याकडे लक्ष वेधून त्याही वेळेला सर्वोच्च न्यायालयाने आपली पाठराखण केली होती याची आठवण करून दिली. आज जे काही आमदार झाले आहेत त्या आमदारांना सुद्धा कोळी महादेव, महादेव कोळी एकच असल्याचे निकालामुळे व त्यासाठी आपली भूमिका ठाम असल्यानेच काहींना आमदार होता आले हे त्यांनी विसरू नये, असा टोला देखील आमदार डॉ.किरण लहामटे यांचे नाव न घेता त्यांनी लगावला. आपण 2000 साली पेसा कायदा अंमलात आणला आज त्याचा फायदा कर्मचार्‍यांना होत आहे असेही त्यांन सांगितले. यावेळी विद्याचंद्र सातपुते, शांताराम काळे, राजेंद्र जाधव, विलास तुपे, अल्ताफ शेख, डी. के. वैद्य, नरेंद्र देशमुख आदी पत्रकार उपस्थित होते. यावेळेस झालेल्या चर्चेत माजी आमदार वैभव पिचड, यशवंत आभाळे व राजेंद्र डावरे यांनीही सहभाग नोंदवला.