निमोण ग्रामपंचायतचे कृषी सुधारणा कायद्यांना समर्थन मासिक सभेत ठराव मंजूर; जिल्ह्यात पहिली ग्रामपंचायत ठरल्याने सर्वत्र चर्चा

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
दिल्लीत गेल्या 19 दिवसांपासून शेतकर्‍यांचं आंदोलन सुरू आहे. कृषी कायदे मागे घेतले जावेत यासाठी पंजाब आणि हरयाणाच्या शेतकर्‍यांनी दिल्लीच्या सीमेवर येऊन आंदोलन सुरू केलं आहे. सरकार आणि शेतकरी यांच्यात चर्चेच्या सहा फेर्‍याही पार पडल्या मात्र त्यातून काहीही तोडगा निघालेला नाही. 8 डिसेंबरला शेतकर्‍यांनी एक दिवसाचा देशव्यापी बंद पुकारला होता. या बंदला देशभरात संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. यावरुन देशाच्या ग्रामीण भागात शेतकरी आंदोलनाची धग पोहोचलेली असतानाच संगमनेर तालुक्यातील निमोण ग्रामपंचायतने केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी सुधारणा कायद्यांना समर्थन दिले आहे. तशा आशयाचा ठराव देखील निमोण ग्रामपंचायतच्या मासिक सभेत मंजूर केला आहे.

निमोण ग्रामपंचायतचे प्रभारी सरपंच दगडू मुरलीधर घुगे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मासिक सभेत ग्रामपंचायत सदस्य अशोक कराड यांनी केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी सुधारणा कायद्यास समर्थन देण्याचा ठराव मांडला. त्यावर मासिक सभेत चर्चा होऊन केंद्र सरकारने तीन नवीन कृषी विषयक कायदे मंजूर केलेले असून ते शेतकरी हिताचे आहेत, यावर मासिक सभेत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. त्यानंतर कृषी सुधारणा कायद्यास समर्थन देणारा ठराव मंजूर करण्यात आला.

या ठरावाची सूचना ग्रामपंचायत सदस्य अशोक कराड यांनी मांडली, त्यास मुश्ताक सुभेदार यांनी अनुमोदन दिले. त्यामुळे केंद्रीय कृषी सुधारणा कायद्यास समर्थन देणारी निमोण ग्रामपंचायत अहमदनगर जिल्ह्यात पहिली ग्रामपंचायत ठरल्याने सर्वत्र चर्चा होत आहे. या कृषी कायद्यांना अनेक शेतकरी संघटनांनी पाठिंबा दर्शविला आहे तर अनेक संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. याबाबत कृषीतज्ज्ञ, अर्थतज्ज्ञ, कृषी शास्त्रज्ञ यांसह राजकीय व्यक्तींनीही प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. परंतु, आंदोलक कृषी कायदे रद्द करण्यावर ठाम असल्याने केंद्र सरकारसमोर पेच निर्माण झाला आहे. अशातच ग्रामीण भागातही आंदोलनाची धग पोहोचलेली असतानाच ग्रामपंचायतने थेट समर्थन देणारा ठराव मंजूर केल्याने दिलासा देणारी बातमी ठरली आहे.

कृषी कायद्यांच्याविरोधात दिल्लीत शेतकर्‍यांचे आंदोलन सुरू आहे. त्याला देशभरातून विरोधकांचा पाठिंबा मिळत आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि शहरातील नागरिकांना कृषी कायद्यांची उपयुक्तता पटवून देण्यासाठी भारतीय जनता पक्षही आता प्रत्यक्ष मैदानात उतरला आहे. देशभरात प्रत्येक जिल्हास्तरावर पत्रकार परिषदा आणि आणि अन्य उपक्रमांतून नागरिकांना यासंबंधी माहिती दिली जाणार आहे.