पिचडांनी दिली ‘संगमनेर जिल्हा’ मागणीच्या प्रश्नाला हवा! वाड्यावस्त्यांची नावे बदलून दुर्गम भागाचा विकास होणार नसल्याचीही केली टीका

नायक वृत्तसेवा, अकोले
पूर्वापारच्या वाड्यावस्त्यांची नावे बदलून तेथील रहिवाशांचा विकास साधला जाणार आहे का? असा सवाल करीत समाजहिताचे निर्णय घेवून राज्यातील सर्वाधीक विस्ताराच्या नगर जिल्ह्याचे विभाजन करुन संगमनेर जिल्ह्याची निर्मिती करावी अशी मागणी अकोल्याचे माजी आमदार वैभव पिचड यांनी केली आहे. त्यासोबतच अकोले तालुक्याचे विभाजन करुन राजूर तर संगमनेर तालुक्याचे विभाजन करुन स्वतंत्र घारगाव तालुक्याची निर्मिती करण्याची जोरदार मागणीही त्यांनी केली. राज्यात आघाडी सरकार स्थापन झाल्यापासून जिल्हा विभागाजनाचा मुद्दा अडगळीत गेल्याने पिचड यांच्या भूमिकेमूळे त्याला पुन्हा एकदा हवा मिळाली आहे. त्यामुळे जिल्हा मागणीच्या आंदोलनाला पुन्हा एकदा बळ मिळाले असून शांत बसलेली ‘संगमनेर जिल्हा मागणी कृती’ पिचडांच्या वक्तव्यावरुन काय भूमिका घेते याकडे उत्तरेतील तालुक्यांचे लक्ष केंद्रीत झाले आहे.

राज्य सरकारने नुकताच राज्यातील जातीनुसार नावे असलेल्या वाड्यावस्त्यांची नावे बदलून त्याऐवजी त्यांना महापुरुषांची अथवा तत्सम नावे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावर भाष्य करीत पिचड यांनी गुरुवारी नावे बदलल्याने त्या वाड्यावस्त्यांचा विकास होईल का? असा सवाल उपस्थित करीत गेल्या तीन दशकांपासून केवळ चर्चेत असलेल्या नगर जिल्हा विभाजनाच्या प्रश्नाला पुन्हा एकदा वाचा फोडली आहे. यावेळी त्यांनी राजूर आणि घारगाव या दोन नवीन तालुक्यांची निर्मिती करण्याची मागणी केली आहे.

दुर्गम भागाचा विकास साधण्यासाठी त्या भागातील वाडीवस्त्यांची नावे बदलून भागणार नाही. त्यासाठी समाजहिताला प्राधान्य देवून ठोस कृती करावी लागणार आहे. सामाजिक क्रांती आणि समता प्रस्थापित करण्यासाठी नावे बदलण्याचा निर्णय घेतल्याचे सरकार सांगत असले तरीही त्यातून गावांचा व वाड्यावस्त्यांचा विकास होणार आहे का? दुर्गम भागात राहणार्‍या आदिवासी बांधवांच्या जीवनात काही बदल होणार आहेत का? असे प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केले. अकोले तालुक्यातील घाटघर, आंबित, पाचनई, कुमशेत या सारख्या अतिदुर्गम भागातील वस्त्यांची नावे बदलली तरीही त्या भागात राहणार्‍या नागरिकांच्या मनातील पारंपरिक नाव तसेच राहणार आहे. मग नावे बदलण्याचा हा अट्टाहास नेमका कशासाठी असा सवालही पिचड यांनी विचारला आहे.

राज्य सरकारला दुर्गम आदिवासी भागातील नागरिकांच्या जीवनात स्थैर्य निर्माण करायचे असेल, त्यांच्या जीवनात आनंद फुलवायचा असेल तर त्यासाठी समाजहिताचे आणि त्यांच्या जीवनावर परिणाम करणारे निर्णय घेण्याची गरज आहे. या भागातील लोकांना जिल्ह्याच्या ठिकाणी जायचे असेल तर पैशांसोबत पैसाही अधिक खर्च होतो. त्यासाठी विस्ताराने मोठ्या असलेल्या अहमदनगर जिल्ह्याचे विभाजन होण्याची नितांत गरज असून उत्तरेतील सर्व तालुक्यांना सोयीचे ठरणार्‍या संगमनेरला नवीन जिल्ह्याचे मुख्यालय झाले पाहिजे असेही ते म्हणाले.

आदिवासी बहुल अकोले तालुक्याचा विकास साधण्यासाठी संगमनेर व अकोले या दोन्ही तालुक्यांचेही विभाजन होणे गरजेचे असून राजूर आणि घारगाव या दोन नवीन तालुक्याची निर्मिती व्हावी अशी जूनी मागणी असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. पिचड यांच्या या भूमिकेने बासनात गेलेला जिल्हा विभाजनाचा प्रश्न पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला असून मागील सरकारच्या काळात आंदोलनाला धार देणार्‍या संगमनेर जिल्हा मागणी कृती समितीच्या भूमिकेकडे नागरिकांचे लक्ष वेधले गेले आहे.

संगमनेर जिल्हा मागणी कृती समितीने गेल्या सरकारच्या काळात आंदोलनाची धार तीव्र करीत साखळी उपोषण आणि सह्यांची मोहीमही राबविली होती. त्यावेळी जिल्हा विभाजनानंतर नवीन मुख्यालयाचे ठिकाण संगमनेरचं कसे योग्य आहे हे पटवून देणारा सचित्र अल्बमही समितीने मुख्यमंत्र्यांना सोपविला होता. मात्र त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाले आणि त्यासोबतच जिल्हा मागणीचा प्रश्नही बासनात गेला. आता माजी आमदार वैभव पिचड यांनी या विषयाला पुन्हा हवा दिल्याने संगमनेर जिल्हा मागणी कृती समिती कोणती भूमिका घेते याकडे संगमनेर व अकोलेकरांचे लक्ष लागले आहे.