सात तालुक्यांचा ‘विकासमार्ग’ अडकला राजकीय कुरघोडीत? साठ दिवसांचा काकोडकर फार्सही संपला; सिन्नर ते खेड-मंचरपर्यंत पुन्हा आंदोलनाची तयारी..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
पुणे-नाशिक सरळमार्गी रेल्वेचा प्रश्न केवळ लोहमार्गाचा नसून तो सात अविकसित तालुक्यांच्या भविष्याचा विषय आहे. मात्र गेल्या दोन वर्षात हा रेल्वेमार्ग राजकारणाचा बळी ठरला असून ‘जीएमआरटी’चे कारण सांगत थेट रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे या भागातील शेतकर्‍यांसह विद्यार्थ्यांमध्येही जनक्षोभ उफाळून आला असून त्याची प्रचिती गेल्या 9 ऑगस्टरोजी एकाचवेळी चार ठिकाणी झालेल्या रास्तारोको आंदोलनातून मिळाली होती. मात्र नागरी मनाचा कानोसा घेण्यात माहीर असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी जनभावनेची धग आधीच हेरल्याने आंदोलनापूर्वीच काकोडकर समिती घोषीत करुन 60 दिवसांत अहवालाचे गाजर उभे केले. त्यातून आंदोलनाची धार कमी करण्यासह सरकारकडून हा विषय नागरी विस्मरणात नेण्याची खेळी होती, हे आता समितीची घोषणा फार्स ठरल्यानंतर स्पष्ट झाले आहे. त्याचा परिणाम सात तालुक्यातील कृती समित्या पुन्हा सक्रिय होण्यात झाला असून सिन्नरपासून ते खेड-मंचरपर्यंत पुन्हा रस्त्यावरच्या लढाईसाठी कवायती सुरु झाल्या आहेत.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ‘काही’ मोठ्या नेत्यांनी ‘महारेल’च्या अधिकार्‍यांना दबावात घेवून पुणे-नाशिक व्हाया संगमनेर, अकोले, सिन्नर या रेल्वमार्गाच्या मूळ आराखड्यात बदल करुन तो जुन्नर, संगमनेरवरुन थेट सिन्नरकडे फिरवला. अडीच वर्षांच्या सत्ताकाळात घडलेल्या या प्रकारामागे जमिनींचे व्यवहार आणि कोट्यवधींची आर्थिक उलाढाल अशी दोन प्रमुख कारणं असल्याच्या चर्चाही राज्यातील सत्तांतरानंतर सुरु झाल्या होत्या. आंदोलनादरम्यान काही नेत्यांकडून झालेल्या वेगवेगळ्या रेल्वेमार्गाच्या मागणीमधूनही ही बाब स्पष्ट झाली होती. रेल्वेमंत्री अश्‍विनी वैष्णव दोन वर्षांपूर्वी पुण्यात आले असता मध्यरेल्वेच्या अधिकार्‍यांनी सदरची बाब त्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्यांनी तडकाफडकी मूळ संरचनेत नसलेला, मात्र राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या ‘महारेल’च्या संकेतस्थळावर आजही दिसणारा ‘जीएमआरटी’चा मुद्दा उपस्थित केला. शिवाय त्याचवेळी त्यांनी सदरील प्रकल्प महारेलकडून पुन्हा मध्यरेल्वेकडे देण्याची घोषणा केली, त्यावरुनही त्यावेळी काहीसा संशय निर्माण झाला होता. मात्र त्यावर फारकाही चर्चा झाली नव्हती.
मात्र रेल्वमंत्र्यांच्या त्या घोषणेने ‘पुणे-नाशिक व्हाया संगमनेर, अकोले, सिन्नर’ या मूळ आराखड्यावरील रेल्वेमार्गाचे भवितव्य आधांतरीत बनले. शिरुरचे खासदार डॉ.अमोल कोल्हे यांनी संसदेच्या गेल्या हिवाळी अधिवेशनात या रेल्वमार्गाबाबत प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर खुद्द रेल्वेमंत्री अश्‍विनी वैष्णव यांनी त्याला उत्तर देताना पुन्हा एकदा ‘जीएमआरटी’ची पिपाणी वाजवून पहिल्यांदाच सदरील रेल्वेमार्ग ‘रद्द’ केल्याची अधिकृत घोषणा केली. सोबत या रेल्वेमार्गाला पर्याय म्हणून चाकण-आळंदीकडून अहिल्यानगर आणि शिर्डी-साईनगरकडून सिन्नरपर्यंत दुहेरी रेल्वेमार्ग तयार करण्याची आणि त्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे आदेशही दिल्याची माहिती देत त्यांनी आजवर विकासापासून वंचित राहिलेल्या पुणे जिल्ह्यातील चार तालुक्यांसह संगमनेर, अकोले व सिन्नर तालुक्याच्या विकासाचे स्वप्नं धुळीस मिळवले.
रेल्वेमंत्र्याच्या संसदेतील घोषणेनंतर या तालुक्यांमधील राजकारण ढवळून निघाले. त्याची दखल घेत आजी-माजी खासदार, आमदार, लोकप्रतिनिधींनी रेल्वेमंत्र्यांपासून मुख्यमंत्र्यांपर्यंतच्या भेटी घेवून सरळमार्गे होवू घातलेला हा प्रकल्प पूर्ण करण्याची गळ घातली. त्यासाठी जीएमआरटीला अडथळा होणार नाही इतका बदल करुन उर्वरीत मार्ग पूर्ववत ठेवण्याची मागणीही झाली. दरम्यानच्या काळात जीमएआरटीच्या शास्त्रज्ञांनी ‘विज्ञान कधीही प्रगतीच्या आड येत नसल्याचे’ सूचक वक्तव्य करीत या प्रकल्पाला जीएमआरटीचा विरोध नसल्याचे संकेतही दिले आणि खासदार कोल्हे यांनी माहिती अधिकारात जीएमआरटीकडून रेल्वेप्रकल्पाला विरोध झालाच नसल्याची बाबही उजेडात आणली गेली. त्यावरुन हा रेल्वेमार्ग राजकीय गर्तेत अडकल्याचे जवळजवळ स्पष्ट झाले होते. आघाडी सरकारच्या काळात काही वजनदार राजकारण्यांनी आपला दबाव वापरुन रेल्वेकडून सर्वेक्षण झाल्यानंतर अंतिम झालेल्या मूळ आराखड्यात बदल करुन कवडीमोल भावात खरेदी केलेल्या शेकडो एकर जमिनींमधून तो नेल्याने त्यांची जिरवण्यासाठी हा प्रकल्प थेट रद्द झाल्याच्याही चर्चा रंगल्या, मात्र त्यांना शेवटपर्यंत हातपाय मिळाले नाहीत.
यासर्व पार्श्‍वभूमीवर गेल्याकाही महिन्यांपासून मूळ आराखड्यानुसारच्या रेल्वेमार्गासाठी रस्त्यावरचा संघर्ष सुरु झाला असून दोन महिन्यांपूर्वी त्याचे मूर्त स्वरुपही दिसून आले. मात्र या प्रकल्पाबाबत आपण सकारात्मक असल्याचे चित्र निर्माण करुन जनसमान्यांना सहज विश्‍वास बसावा अशी खेळी करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकमनात असलेल्या वैज्ञानिक डॉ.अनिल काकोडकरांसारख्या ज्येष्ठ तज्ञांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती आणि अहवालासाठी 60 दिवसांच्या मुदतीची घोषणा करुन आंदोलनांमधील हवा काढण्याचा प्रयत्न केला. समितीच्या अध्यक्षस्थानी विश्‍वासार्ह चेहरा असल्याने आणि सदस्यपदी चाकरमान्यांचा भरणा असल्याने या अभ्यागटाकडून सकारात्मक अहवाल सादर होईल असे वाटत असताना ती अपेक्षाही आता फोल ठरली आहे.
समितीच्या स्थापनेनंतर कृती समित्यांना दिलेल्या माहितीत मुख्यमंत्र्यांनी समितीचे सदस्य जनसुनावणी घेतील, शेतकरी, व्यावसायिक, उद्योजक, विद्यार्थी, नागरीक अशा सर्वांशी चर्चा करतील, जीएमआरटी प्रकल्प देशाचा गौरव असल्याने त्याला कोणतीही बाधा न पोहोचवता त्याला पर्याय शोधून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल असे सांगितले होते. प्रत्यक्षात मात्र या समितीला दिलेला 60 दिवसांचा कालावधीही उलटला आहे. या दरम्यान समितीची अंतर्गत बैठकही झाली की नाही या शंकेसह त्यांनी या सातही तालुक्यात एकही जनसुनावणी केल्याचे अथवा निश्‍चित घटकाशी चर्चा केल्याचे एकही उदाहरण समोर आलेले नाही. त्यावरुन खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच राजकीय डाव खेळत आंदोलनाची हवा काढण्यासाठी काकोडकरांसारख्या ज्येष्ठ वैज्ञानिकाचाही वापर करीत समितीचा ‘फार्स’ राबवल्याची नवी चर्चा आता सुरु झाली असून आघाडीच्या सत्तेत आणि आज विरोधात असलेल्या काही पुढार्‍यांची जिरवण्यासाठीच या अतिशय महत्वकांक्षी प्रकल्पाचा बळी दिला जात असल्याची चर्चा आता जोर धरु लागली आहे.
तिसर्‍यांदा राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी स्थिरावलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्याबाबत जनमानसात वेगळी विश्‍वासार्हता आहे. त्यामुळे त्यांनी दिलेला शब्द, आश्‍वासन आश्‍वासक असतात असा सामान्य भाव आहे. ‘पुणे-नाशिक’ या सरळमार्गी रेल्वेप्रकल्पाच्या माध्यमातून मात्र त्याला आता तडा जावू लागला आहे. दोन महिन्यांपूर्वी 6 ऑगस्टरोजी त्यांनी ‘जीएमआरटी’ला पर्याय शोधण्यासाठी काकोडकर समिती स्थापन करुन 60 दिवसांची कालमर्यादा निश्‍चित केली होती. त्यावरुन रद्द झालेल्या या महत्वकांक्षी प्रकल्पाबाबत पुन्हा आशा जागल्या. मात्र समितीच्या मुदत समाप्तीनंतर 60 दिवसांत त्यांनी काय केले? याचे एकही उत्तर नसल्याने पुणे-नाशिक रेल्वेमार्ग राजकीय कुरघोडीत जवळजवळ गुंडळाला गेल्याचे आता ठळकपणे दिसू लागले आहे.
