माजी नगराध्यक्षा दुर्गा तांबे यांच्याविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव! विधानसभा ‘अपवित्र’चे वक्तव्य भोवले; अध्यक्षांकडून विशेषाधिकार समितीकडे प्रकरण..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
2009 मध्ये संगमनेर नगरपालिकेमार्फत राबविण्यात आलेल्या पाणीपुरवठा योजनेतील कथित आर्थिक अनियमिततेचा मुद्दा राज्य विधिमंडळात गाजत असतानाच या प्रकरणाला आता नवे आणि गंभीर राजकीय वळण मिळाले आहे. संगमनेरच्या माजी नगराध्यक्षा दुर्गा तांबे यांनी आमदार अमोल खताळ यांच्या विधानसभेतील भूमिकेवर टीका करताना; ‘संगमनेरची बदनामी करुन विधानसभेसारखे पवित्र सभागृह अपवित्र केले’ असे वक्तव्य केले होते. याच वक्तव्याचा आधार घेत आमदार खताळ यांनी विधानसभेत त्यांच्या विरोधात हक्कभंग प्रस्ताव मांडला असून विधानसभा अध्यक्षांनी तो विशेषाधिकार समितीकडे पाठवला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची औपचारिक चौकशी होणार असून त्यातून दुर्गा तांबे यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

मुंबईत सध्या सुरु असलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आमदार अमोल खताळ यांनी 2009 मधील संगमनेर नगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा योजनेतील आर्थिक व्यवहारांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. केंद्र सरकारच्या योजनेअंतर्गत राबविण्यात आलेल्या या प्रकल्पाची मूळ अंदाजित किंमत 8 कोटी 78 लाख रुपये होती. सुधारित अंदाजपत्रकात ती 9 कोटी 29 लाखांवर नेण्यात आली; मात्र कार्यारंभ आदेश देताना निविदेची किंमत तब्बल 15 कोटी 40 लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. म्हणजेच मूळ किमतीच्या तुलनेत सुमारे 69 टक्के वाढ करण्यात आली होती.

महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियमातील तरतुदींनुसार इतक्या जादा दराने निविदा मंजूर करणे नियमबाह्य असल्याचा आरोप करत, फेरनिविदा न मागवता संबंधित ठेकेदाराला लाभ मिळवून देण्यासाठी निर्णय घेण्यात आल्याने पालिकेला तब्बल 6 कोटी 91 लाख रुपयांचा आर्थिक फटका बसल्याचा दावा खताळ यांनी सभागृहात केला. तत्कालीन नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी, पाणीपुरवठा विभागातील अधिकारी आणि संबंधित लोकप्रतिनिधी यांच्या भूमिकेची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली. त्याला उत्तर देताना नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी अतिरिक्त मुख्य सचिव दर्जाच्या अधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची घोषणा केली होती.

या घोषणेनंतर संगमनेरमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांचे राजकारण चांगलेच तापले. माजी नगराध्यक्षा दुर्गा तांबे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आमदार खताळ यांच्या आरोपांचा समाचार घेतला. 2009 मध्ये नगरविकास विभाग व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या सर्व मंजुरीनंतरच ही योजना राबविण्यात आली होती, असा दावा करत त्यांनी या योजनेमुळे शहराला मुबलक पिण्याचे पाणी मिळाल्याचे सांगितले. तसेच, विधानसभेसारख्या पवित्र सभागृहात संगमनेरची बदनामी करुन ते सभागृहच अपवित्र करण्यात आले, अशी तीव्र टीका त्यांनी केली होती.

याच वक्तव्याचा उल्लेख करत आमदार अमोल खताळ यांनी शुक्रवारी (ता.10) विधानसभेत हक्कभंग प्रस्ताव सादर केला. यावेळी बोलताना त्यांनी संबंधित वक्तव्य हे केवळ विधानसभेचाच नव्हे, तर महाराष्ट्रातील कोट्यवधी जनतेच्या लोकशाही प्रतिनिधित्वाचाही अवमान करणारे असल्याचा आरोप केला. लोकशाहीत राजकीय मतभेद आणि टीका, आरोप-प्रत्यारोप स्वाभाविक असले तरी संपूर्ण विधिमंडळालाच ’अपवित्र’ ठरविण्याचा अधिकार कोणालाही नसल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

सभागृहाच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचविणारी भाषा वापरणे अत्यंत गंभीर बाब असून अशा विधानांकडे दुर्लक्ष झाल्यास भविष्यात लोकशाही संस्थांबाबत चुकीचा पायंडा पडू शकतो, असेही खताळ यांनी सभागृहात नमूद केले. त्यांच्या मागणीनंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी हा विषय विशेषाधिकार समितीकडे पाठविण्याचा निर्णय घेतला.

आता विशेषाधिकार समिती दुर्गा तांबे यांच्या वक्तव्यामुळे विधानसभेचा अवमान झाला का, याची सखोल चौकशी करुन अहवाल सादर करणार आहे. समितीला आरोपांमध्ये तथ्य आढळल्यास माजी नगराध्यक्षा दुर्गा तांबे यांच्यावर पुढील संसदीय कारवाईची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे, गेल्या काही दिवसांपासून शांत असलेला संगमनेरचा राजकीय संघर्ष या नव्या घडामोडींमुळे पुन्हा एकदा पेटण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसू लागली असून, आगामी काळात या प्रकरणावरुन राजकीय वातावरण अधिकच ढवळून निघण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.