पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा चारशे पारचा प्रवास राज्यात खडतर! ठाकरे-पवारांची सहानुभूती आजही कायम; शिर्डीची जागा मिळवण्याचेही आव्हान..
श्याम तिवारी, संगमनेर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीतही राष्ट्रीय मुद्द्यांवर जोर देत ‘अबकी बार, चारसौ पार’चा नारा दिला. मात्र प्रत्यक्षात यावेळी राज्यातील मतदार राष्ट्रीय नव्हेतर स्थानिक मुद्द्यांनाच अधिक महत्त्व देत असल्याचे पहिल्या टप्प्यातील मतदानानंतर समोर आले आहे. त्यामुळे भाजपला आपल्या प्रचाराची दिशा बदलावी लागली असून स्थानिक विषयांवर जोर देण्यास सुरुवात झाली आहे. राज्यात पहिल्या टप्प्यात विदर्भातील पाच जागांसाठी मतदान प्रक्रिया पूर्ण झाली असून दुसर्‍या टप्प्यातील आठ जागांसाठी आजच्या मतदानापूर्वी भाजपच्या प्रचारसभांमधूनही ही गोष्ट अधोरेखीत झाली आहे. त्यातच संयुक्त शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फोडाफोडीमूळे मतदारांमध्ये पवार-ठाकरेंविषयी निर्माण झालेली सहानुभूती आजही कायम असल्याने मोदींच्या चारशे पारचा प्रवास राज्यात खडतर असल्याचेही आता दिसू लागले आहे.
भाजपने गेल्या दोन पंचवार्षिक निवडणुकांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लोकप्रियतेवर घवघवीत यश मिळवले. यंदाच्या निवडणुकीतही मोदींचाच चेहरा समोर करुन जम्मु-काश्मिरला विशेष स्वायत्तता देणार्‍या कलम 370 सोबतच अयोध्येतील श्रीराम मंदिर, तिहेरी तलाक या सारख्या राष्ट्रीय मुद्द्यांवर ही निवडणूक केंद्रीत करण्याचा प्रयत्न भाजपकडून झाला. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील पाच जागांसह देशातील एकूण 102 जागांसाठीच्या प्रचारामध्येही याच मुद्द्यांवर जोर दिला गेल्याचे दिसून आले. मात्र या टप्प्यात राज्यातील मतदारांनी राष्ट्रीय मुद्द्यांऐवजी स्थानिक समस्या, महागाई, रोजगार, शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न यावर फोकस केल्याने विदर्भात झालेल्या पहिल्या टप्प्यातील मतदानाच्या टक्केवारीतून भाजपच्या महत्त्वकांक्षांना धक्का बसल्याचे राजकीय वर्तुळातून बोलले जात आहे. त्यातच उन्हाचा पारा अधिक तीव्र असल्याने मतदारांचा निरुत्साह देखील भाजप आणि मित्र पक्षांच्या चिंता वाढवणारा आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपच्या चारशे पारच्या लक्ष्यासाठी राज्यात भाजप व मित्रपक्ष मिळून त्यांना किमान 51 टक्के मतांची आवश्यकता आहे. मागील निवडणुकीत भाजप व संयुक्त शिवसेना सोबत असताना महायुतीने राज्यात 51.3 टक्के मतांसह 41 जागा जिंकल्या होत्या. तर संयुक्त राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या आघाडीने 32.1 टक्के मतांसह पाच जागा पटकावल्या होत्या. मात्र 18 व्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यात मोठी राजकीय उलथापालथ घडून संयुक्त शिवसेनेतून लोकप्रतिनिधींचा मोठा गट घेवून एकनाथ शिंदे तर, राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून अजित पवार बाहेर पडले आणि निवडणूक आयोगानेही मूळ पक्षांची सूत्रे त्यांच्या हाती सोपवली. वास्तविक या फोडाफोडीमागे भाजपच्या चारशे जागांच्या महत्त्वकांक्षेला आवश्यक असलेली 51 टक्के मतं जुळवणं हा एकमेव हेतू होता हे लपून राहिलेले नाही. भाजपची ही कृती तत्कालीन राजकीय व्यूहरचनेचा भाग मानली तरीही त्यातून उद्धव ठाकरे व शरद पवार यांच्याविषयी मतदारांच्या मनात निर्माण झालेली सहानुभूती भाजपसाठी डोकेदुखी ठरली होती.
त्यामुळेच राज्यातील बहुतेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाळ पूर्ण होवून दोन ते अडीच वर्षांचा काळ लोटूनही राज्यात ग्रामपंचायत वगळता कोणत्याही सार्वत्रिक निवडणूका घेण्याचे धारिष्ट्य महायुती सरकारने दाखवलेले नाही. लोकसभा निवडणुकांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा लोकप्रिय ग्लोबल चेहरा, 370, राममंदिर व तिहेरी तलाकसारखे एका वर्गाला प्रभावित करणारा विषय समोर करुन 41 ते 45 जागा सहज मिळतील व त्यानंतर त्याच वातावरणाचा फायदा घेत स्थानिक स्वराज्य संस्था व विधानसभेचीही निवडणूक घेवून उद्धव ठाकरे व शरद पवार यांच्या गटाला नामोहरण करु अशी यामागील राजकीय खेळी होती. मात्र पहिल्या टप्प्यातील अवघ्या पाच जागांवर झालेल्या मतदानाने भाजपाला जोरदार धक्का दिला असून त्यानंतर जाग आलेल्या भाजपने आपली राजकीय रणनिती पूर्णतः बदलली असून केंद्र सरकार विरोधातील मतदारांच्या मनातील सूप्त नकारात्मकता पुसून काढण्याची योजना आखल्याचे वृत्त आहे.
भाजपकडून पुढील तीन टप्प्यात स्थानिक विषयांनाच अधिक प्राधान्य दिले जाण्याची शक्यता असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सभांची संख्या वाढवली जाण्याचे संकेत आहेत. त्यासोबतच केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरींसह अन्य मराठी भाषिक मंत्री, राज्याचे मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि त्या-त्या भागातील पक्षाचे लोकप्रतिनिधी यांच्या सभांचाही धडाका लावला जावू शकतो. संयुक्त शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फूटीनंतर पक्षीय चिन्हावर होणारी ही पहिलीच निवडणूक आहे. त्यामुळे फूटीपूर्वी संयुक्त शिवसेनेच्या राज्यातील 23.5 टक्के मतांमधील किती वाटा शिंदेंचा आणि किती ठाकरेंचा, त्याचप्रमाणे राष्ट्रवादीच्या 15.7 टक्के मतांमधील किती टक्के वाटा शरद पवारांचा आणि किती अजित पवारांचा हे देखील या निवडणुकीतून स्पष्ट होणार आहे. म्हणूनच भाजपसाठी ती अतिशय प्रतिष्ठेचीही बनली आहे.
निवडणूक प्रक्रियापूर्व सर्व्हेक्षणातून ठाकरे-पवार यांच्याविषयी मतदारांच्या मनातील सहानुभूती कायम असल्याचाही निष्कर्ष समोर आल्याचा दावा केला जातो. खरेतर हे दोन्ही पक्ष फूटल्यानंतर वरीष्ठ पदावर बसलेले पदाधिकारी, मंत्री, लोकप्रतिनिधी व संघटनात्मक पदाधिकार्‍यांचे विभाजन झाले. प्रत्यक्षात फूटीनंतर ज्याप्रमाणे कोणाचा टक्का किती हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही, त्या प्रमाणे राजकीय पक्षांची खरी ताकद असलेले सामान्य कार्यकर्ते कोणाचे किती हे देखील अजून ठळकपणे समोर आलेले नाही. गेल्या निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडीला राज्यात एकाही मतदार संघात यश आले नाही, मात्र या पक्षाच्या उमेदवारांनी सात टक्के मतांसह राज्यातील 39 जागांवर तिसरेस्थान पटकावले होते. त्यामुळेच लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया सुरु होण्यापूर्वी उबाठा गटाने वंचितशी युती करुन त्यांना महाविकास आघाडीत घेण्याचा प्रयत्न केला.
ज्येष्ठनेते शरद पवार यांनीही अ‍ॅड.प्रकाश आंबेडकर यांची शेवटपर्यंत मनधरणी केली. मात्र त्यांनी जणू आघाडीत सहभागी व्हायचेच नाही असे मनोमन ठरवून अवास्तव मागण्या, अटी, शर्थी आणि प्रस्ताव समोर करुन पक्षप्रमुखांशी समोरासमोर बोलण्याऐवजी माध्यमांचा मार्ग चोखळला. तेव्हाच त्यांचे मनसुबे समोर आले होते. भाजपच्या अंतर्गत सर्वेक्षणानंतर वंचितच्या भूमिकेत होत गेलेले बदलही त्यांच्या अंतर्गत साटेलोट्याची शंका ढवळून जातात. या सर्वांचा परिपाक वंचितकडून काँग्रेसच्या काही उमेदवारांना पाठींबा दिल्याचे अवसान आणून बहुतेक ठिकाणी अडचणीत असलेल्या भाजप अथवा त्यांच्या मित्रपक्षांना पूरक ठरावी अशी भूमिका दिसून आली आहे.
शिर्डीत तिरंगी लढतीत वंचितचा उमेदवार निवडून आल्यास तो चमत्कार ठरेल हे सर्वज्ञात आहे. गेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीत वंचिने संजय सुखदान यांना उमेदवारी दिली होती. त्यांना त्या निवडणुकीत 63 हजार मतं मिळाली. वंचितच्या उमेदवाराने मिळवलेली बहुतेक मतं काँग्रेसचे उमेदवार भाऊसाहेब कांबळे यांच्या कोट्यात जाणारी होती. साहजिकच त्यामुळे सदाशिव लोखंडेचे मताधिक्क्य वाढण्यास मदत झाली. तशीच स्थिती शिर्डीत निर्माण झाली आहे. विद्यमान खासदार सदाशिव लोखंडे यांच्याविषयी नाराजी असल्याचे सर्व्हेक्षण सांगत असले तसे भाऊसाहेब वाकचौरेंबाबतही मतदारांमध्ये फारसे अनुकूल वातावरण नाही. या दोघांच्या नाराजीला पर्याय म्हणून वंचितच्या उत्कर्षा रुपवते यांनी गेल्यावेळी पेक्षा पक्षाच्या मताधिक्क्यात वाढ केल्यास आश्‍चर्य वाटणार नाही, मात्र त्यांनी घेतलेल्या मतांचा फटका सर्वाधीक आघाडीच्या उमेदवारालाच सोसावा लागेल हे मात्र निश्‍चित.
लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यातील मतदार राष्ट्रीय मुद्द्यांकडे आकर्षित होत नसल्याचे दिसू लागताच भाजपने महाराष्ट्रात आपला पवित्रा बदलला आहे. केंद्र सरकार विरोधात काही प्रमाणात निर्माण झालेली नकारात्मकता, राज्यातील फोडाफोडीच्या राजकीय घटना, त्यानंतर झालेल्या विविध कारवाया, आरोप-प्रत्यारोप, फूटीनंतर पक्षीय चिन्हावरील पहिलीच सार्वत्रिक निवडणूक असल्याने फूटून अस्तित्त्वात आलेल्या गटांच्या ताकदीची अनिश्‍चितता या सर्व पार्श्‍वभूमीवर आज राज्यातील आठ जागांवर मतदान होत असून पुढील तीन टप्प्यात शिर्डी-नगरसह 35 जागांवर मतदान होणं बाकी आहे.
