अवघ्या तीन हजारांच्या कर्जासाठी सहा वर्षांची वेठबिगारी! महिलेसह चार मुले ओलीस; संगमनेर तालुक्यातील धक्कादायक प्रकार..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
सहा वर्षांपूर्वी खासगी सावकाराकडून घेतलेल्या अवघ्या तीन हजार रुपयांच्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी एका महिलेसह तिच्या चार मुलांना वेठबिगारीला जुंपल्याचा धक्कादायक प्रकार संगमनेर तालुक्यात उघडकीस आला आहे. दोन वेळच्या भाकरी-तुकड्यासाठी तब्बल सहा वर्षांपासून सुरु असलेल्या या अमानवीय प्रकाराची माहिती मिळताच संगमनेरातील एका सामाजिक संस्थेने महसूल, पोलीस व मनुष्यबळ विभागाच्या मदतीने संशयीत ठिकाणावर छापा घालून पाचही जणांची सुटका केली. मात्र या महिलेने ‘त्या’ सावकाराविरोधात तक्रार देण्यास नकार दिल्याने प्रशासनही हतबल झाले आहे. या घटनेने तालुक्यात मोठी खळबळ उडाली असून देशात कायद्याचे राज्य स्थापन होवून 78 वर्ष उलटूनही गोरगरीबांची पिळवणूक करीत त्यांच्याकडून वेठबिगारीसारख्या गोष्टी करवून घेतल्या जात असल्याने मोठा संताप निर्माण झाला आहे.
याबाबत विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार सदरचा प्रकार संगमनेर तालुक्याच्या पूर्वेकडील एका मोठ्या लोकसंख्येच्या गावात सुरु होता. या गावात राहणार्या एका खासगी सावकाराने सहा वर्षांपूर्वी नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर परिसरात राहणार्या एका तीस वर्षीय आदिवासी 
महिलेला तीन हजार रुपयांचे कर्ज दिले होते. त्या बदल्यात त्याने सदरील महिलेला तिच्या त्यावेळी वय असलेल्या अनुक्रमे अकरा, पाच आणि तीन वर्षांच्या मुलांसह संगमनेर तालुक्यातील आपल्या गावी आणून त्यांच्याकडून वेठबिगारी करवून घेण्यास सुरुवात केली. कोणत्याही वेतनाशिवाय दिवसभर उन्हातान्हात खडी फोडण्याचे काम करणार्या या गरीब कुटुंबाला केवळ दोन वेळच्या भाकरी-तुकड्यावर राबवून घेतले जात होते. दरम्यानच्या काळात पीडित महिलेच्या मुलीच्या चार वर्षाच्या मुलाची देखभाल करण्याची जबाबदारीही तिच्यावर आल्याने वेठबिगारांमध्ये आणखी एका बालकाचा समावेश झाला. हा प्रकार म्हणजे भारतीय कायद्यांची उघड पायमल्ली करण्यासह मुलभूत मानवी हक्कांचे आणि स्वातंत्र्याचे सर्रास उल्लंघन करणाराच, मात्र त्याबाबत आजवर कोणतीही हाकबोंब समोर आली नाही.
संगमनेर तालुक्यात कार्यरत असलेल्या एका सेवाभावी संस्थेच्या पदाधिकार्यांना याबाबतची माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी संबंधित गावात जावून गुप्त पद्धतीने माहितीची खातरजमा केली असता समजलेल्या प्रकरणात सत्यता असल्याचे समोर आले. त्यानंतर संस्थेच्या प्रमुखांनी जिल्हाधिकार्यांची भेट घेत संगमनेर तालुक्यातील हा धक्कादायक प्रकार त्यांच्या निदर्शनास आणून दिला. त्यातील सत्यता पटल्यानंतर त्यांनीही तत्काळ संगमनेरचे उपविभागीय अधिकारी तथा प्रांताधिकारी अरुण उंडे यांना छापा घालून पुढील कारवाईचे आदेश दिले. त्यानुसार आज (ता.24) सकाळी प्रांताधिकार्यांसह तहसीलदार, तालुका पोलीस, संसाधन व मनुष्यबळ विभागाचे अधिकारी आणि ‘त्या’ स्वयंसेवी संस्थेचे पदाधिकारी यांनी संशयीत ठिकाणावर छापा घातला.
यावेळी संबंधित खासगी सावकाराच्या दगडखाणीत काम करणार्या पीडित महिलेसह अनुक्रमे 17, 11, 9 आणि चार वर्षांच्या मुलांची सुटका करीत संबंधित सावकाराला ताब्यात घेत तालुका पोलीस ठाण्यात आणण्यात आले. मात्र पोलीस ठाण्यात येताच पीडित महिलेने अचानक भूमिका बदलीत
कर्जाबाबत आपली कोणतीच तक्रार नसल्याचे व संबंधिताकडून किमान दोनवेळचे जेवण मिळत असल्याने समाधान असल्याचे पोलिसांना सांगितले. यावेळी उपस्थित प्रशासकीय अधिकार्यांसह ‘त्या’ स्वयंसेवी संस्थेच्या पदाधिकार्यांनी विविध मार्गांनी पीडितेची समजूत काढून मुलांचे भविष्य व पीडितेचे पुढील जीवन याचे चित्रही दाखवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र पीडितेने सदरील खासगी सावकाराबाबत कोणतीच तक्रार नसल्याचा हेका कायम ठेवल्याने प्रशासनही हतबल झाले.
या घटनेने संगमनेर तालुक्यात एकच खळबळ उडाली असून आधुनिक युगातही वेठबिगारीसारखी अमानवीय प्रथा आजही अस्तित्वात असल्याचे अधोरेखित केले आहे. अवघ्या तीन हजार रुपयांच्या कर्जासाठी एखाद्या महिलेला तिच्या अल्पवयीन मुलांसह राबवले जाणे यातून समाजातील गरीबी, निरक्षरता आणि सावकारांच्या बेबंदशाहीचे भीषण वास्तव समोर आले आहे. प्रशासनाने अशाप्रकरणांमध्ये अधिक सक्रिय होवून केवळ पीडितांना मुक्त करणेच नव्हेतर त्यांना कायदेशीर संरक्षण आणि त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी प्रयत्नांची आणि पीडितांना तक्रार देण्यासाठी सुरक्षित आणि विश्वासाचे वातावरण उपलब्ध करुन देण्याची गरज आहे. या घटनेने संगमनेर तालुक्यातील वेठबिगारीचा प्रश्न पुन्हा एकदा तापला असून प्रशासनाने त्याकडे अधिक गांभीर्याने पाहण्याची आवश्यकता आहे.
वेठबिगारी म्हणजे एखाद्या व्यक्तिला किंवा त्याच्या कुटुंबाला घेतलेल्या कर्जाच्या किंवा आगाऊ रकमेच्या बदल्यात काम करण्यास भाग पाडणे. यात अनेकदा कामगारांना अत्यंत कमी मजुरी दिली जाते किंवा अजिबात दिली जात नाही. त्यातून घेतलेले कर्ज फेडणे अशक्य होवून जाते आणि पीडित व्यक्तिच्या पिढ्या या व्यवस्थेत अडकून पडतात. भारतीय संविधानाच्या कलम 23 नुसार वेठबिगारी आणि सक्तीची मजुरी बेकायदा आहे. कलम 24 नुसार 14 वर्षांखालील मुलांना कारखाना, गिरण्या किंवा खाणींमध्ये काम करण्यास मनाई आहे. आपल्या देशात वेठबिगारी पद्धत उच्चाटन कायदा 1976 द्वारा या प्रथेवर पूर्णतः बंदीही घालण्यात आली आहे. मात्र देशात कायद्याचे राज्य स्थापन होवून 78 वर्ष लोटूनही आजही वेठबिगारीच्या नावाखाली गोरगरीबांची पिळवणूक सुरुच असल्याचे या घटनेतून पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
