‘सर्वोच्च’ निर्देशानंतरही संगमनेरसह 92 पालिकांचे भवितव्य आधांतरितच! घोषित प्रक्रियेला मिळाली होती स्थगिती; तांत्रिक कारणाने निवडणूका खोळंबण्याची शक्यता..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
ओबीसी आरक्षणासह, सत्तांतरानंतर प्रभागरचना आणि थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडीच्या निर्णयांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेल्याने राज्यातील बहुतेक सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका खोळंबल्या आहेत. त्यामुळे गेल्या प्रदीर्घ काळापासून संपूर्ण राज्याचा गाडा अधिकार्‍यांच्या खांद्यावर असून बहुतेक सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक आहेत. गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील खोळंबलेल्या निवडणुकांबाबत गंभीर भाष्य करताना चार महिन्यात निवडणूक प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले होते. ओबीसी आरक्षणाची यथास्थिती गृहीत धरण्याची मुभा देत निवडणुका घेण्याबाबत कोणतीही स्थगिती नसल्याकडेही न्यायालयाने राज्याच्या महाधिवक्त्यांचे लक्ष वेधले होते. प्रलंबित याचिकांवर यथावकाश सुनावणीनंतरच्या निर्णयाला अधिन राहुन निवडणूक प्रक्रिया राबवण्याचे स्पष्ट निर्देशही न्यायालयाने दिले. त्यामुळे एकीकडे राज्यातील 807 स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील 595 संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झालेला असताना जिल्ह्यातील संगमनेरसह दहा आणि राज्यातील 92 नगरपालिकांच्या निवडणुकांचा निर्णय मात्र अधांतरितच राहीला आहे. वास्तविक या नगरपालिकांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रमही जाहीर झाला होता, मात्र ऐनवेळी ‘सर्वोच्च’ न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली. त्यावरील मनाई अद्याप तशीच असल्याने ‘स्थानिक’च्या निवडणुकांबाबत ‘सर्वोच्च’ निर्देश मिळाल्यानंतरही या 92 नगरपालिकांच्या निवडणूका मात्र तांत्रिक कारणाने खोळंबण्याची शक्यता आहे.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा बार उडवण्याच्या हंगामातच सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर 2021 मध्ये राज्यातील इतर मागास प्रवर्गाचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण संपुष्टात आणले. त्यामुळे त्यावेळी दृष्टीपथात असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले. राज्याची बाजू मांडण्यात तत्कालीन आघाडी सरकार अपयशी ठरल्याने त्यावेळी ओबीसी आरक्षणाशिवाय जिल्ह्यातील अकोले, पारनेर व कर्जतसह राज्यातील काही नगर पंचायतींच्या निवडणुकाही पार पडल्या. सरकारच्या पुनर्विचार याचिकेलाही न्यायालयाने महत्व दिले नाही. त्यामुळे दरम्यान मुदत संपलेल्या संगमनेरसह जिल्ह्यातील दहा आणि राज्यातील एकूण 92 नगरपालिकांच्या निवडणुकांचा विषय ऐरणीवर आला. न्यायालयाच्या आदेशान्वये या पालिकांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया राबवण्यात येवून तत्कालीन आघाडी सरकारच्या निर्णयानुसार बहुसदस्यीय ऐवजी द्विसदस्यीय प्रभागरचना आणि नगरसेवकांमधून नगराध्यक्षाच्या निवड निर्णयासह प्रक्रिया राबवली गेली.

त्या विरोधात काहींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत निवडणूक प्रक्रियेवर स्थगिती मिळवल्याने राज्य निवडणूक आयोगाकडून 2022 मध्ये जाहीर करण्यात आलेला राज्यातील 92 नगरपालिकांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम थांबवण्यात आला. या दरम्यान शिवसेनेत बंडाळी होवून महाविकास आघाडी सरकार कोसळले आणि एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या गटाने भाजपच्या मदतीने राज्यात महायुतीचे सरकार स्थापन केले. त्यानंतरच्या पहिल्याच मंत्रीमंडळ बैठकीत महायुती सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत आघाडी सरकारचा निर्णय फिरवून आपला पूर्वीचा बहुसदस्यीय प्रभागरचना आणि थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडीचा निर्णय जाहीर केला. मात्र महायुती सरकारच्या या निर्णयापूर्वीच संगमनेरसह राज्यातील ज्या 92 नगरपालिकांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम ‘आघाडी’ सरकारच्या निर्णयानुसार जाहीर झाला होता, त्यांचे काय हा प्रश्‍न मात्र अद्यापही अनुत्तरीत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकीची प्रक्रिया सुरु झाल्यानंतर त्या प्रक्रियेलाच स्थगिती दिली होती. त्यामुळे न्यायालयाने स्थगिती हटवल्यास ती थांबवल्या प्रक्रियेपासून पुढे सुरु होणार की महायुती सरकारच्या निर्णयानुसार नव्याने प्रभागरचना करुनच इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांसोबत निवडणूका पार पडणार याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात कोणतीही स्पष्टता नाही. त्यामुळे जो पर्यंत राज्य शासनाकडून पूर्वीच्या सरकारचा आदेश रद्द केल्याबाबतचा निर्णय न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला जात नाही, तो पर्यंत 92 नगरपालिकांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम अधांतरितच राहणार असल्याचे चित्र दिसत आहे.

विविध नाट्यमय घडामोडींनी रंगलेल्या 2021-22 या वर्षात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा हंगाम सुरु होत असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने ‘ओबीसी’ आरक्षण संपूष्टात आणून आरक्षणाशिवाय ‘स्थानिक’ निवडणूका घेण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार तत्कालीन आघाडी सरकारने महायुती सरकारचा बहुसदस्यीय प्रभागरचना व थेट नगराध्यक्ष निवडीचा निर्णय रद्द करुन राज्यातील मुदत संपलेल्या 92 नगरपालिकांच्या क्षेत्रात द्विसदस्यीय प्रभागरचनाही निश्‍चित केली. राज्य निवडणूक आयोगाने न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पावसाळ्यानंतर लागलीच ऑगस्ट 2022 मध्ये निवडणूक कार्यक्रमही जाहीर केला. मात्र त्याचवेळी राज्यात पुन्हा सत्तांतर झाल्याने द्विसदस्यीय व थेट जनतेतून नगराध्यक्षाचा विषय सर्वोच्च दरबारी पोहोचला आणि या प्रक्रियेला ‘ब्रेक’ लागला, जो आजही कायम असून सर्वोच्च निर्णयानंतरही त्यावरील अनिश्‍चितता कायम आहे.