श्रेयाला वाटेकरी झाल्याने रेल्वेमार्ग राजकीय अजेंड्यातून बाद? रेल्वेमंत्र्यांच्या घोषणेनंतरही शांतता; सर्वसामान्यांमध्ये मात्र चर्चांना उधाण..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
सर्वेक्षणाच्या घोषणेपासूनच विविध अडथळ्यांची शर्यत खेळणारा ‘पुणे-नाशिक व्हाया संगमनेर’ द्रुतगती रेल्वेमार्ग गेल्यावर्षी रद्द करण्यात आला होता. त्यावरुन संगमनेरच्या स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी राज्यापासून केंद्रापर्यंतच्या मंत्र्यांना भेटण्याचा आणि त्यासाठी आपण किती प्रयत्नशील आहोत हे ठासवण्याचा जणू सपाटाच लावला होता. आमदार सत्यजीत तांबे यांनी रेल्वेमार्गावरील सर्व लोकप्रतिनिधींना एका छताखाली आणून या विषयावर आपले वर्चस्व स्थापण्याचाही प्रयत्न केला. तर, आमदार खताळ यांनी रेल्वेमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्र्यांना भेटून प्रस्तावित आराखड्यानुसारच प्रकल्प पूर्ण करण्याचे साकडे घातले. या सर्वांचा परिणाम रेल्वेमंत्रालयाने ‘खोडद’ला वळसा घालून हा रेल्वेमार्ग नेण्याची तयारी दाखवली. त्यासाठीचा नूतन प्रकल्प अहवालही राज्य शासनाकडे सोपवला व त्यांच्या मंजुरीनंतर रेल्वेमंत्रालयाकडून त्याला मान्यता देण्याची हमीही दिली. त्यामुळे या रेल्वेमार्गाचा निर्णय आता राज्य सरकारच्या अखत्यारित आला आहे. मात्र असे असतानाही नूतनमंत्री छगनराव भुजबळ वगळता अद्याप एकाही लोकप्रतिनिधीने यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केल्याचे समोर आलेले नाही. त्यावरुन श्रेयाला वाटेकरी झाल्यानेच स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी आपल्या राजकीय अजेंड्यातून हा ‘रेल्वेमार्ग’ बाद केला असावा अशी चर्चा संगमनेरात सुरु झाली आहे.
गेल्या साडेतीन दशकांपासून प्रतीक्षा असलेल्या ‘पुणे-नाशिक’ या दोन महानगरांदरम्यानच्या पहिल्या सेमी-हायस्पीड रेल्वेमार्गाला ऐनवेळी खोडद (ता.नारायणगाव) येथील ‘जयंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोप’ (जीएमआरटी) प्रकल्पाचा अडथळा आला. या मार्गावरुन हायस्पीड रेल्वे धावल्यास येथील वेधशाळेला मिळणार्या खगोलीय रेडिओ लहरी प्राप्त होण्यात अडथळे निर्माण होतील. शिवाय उच्च दाबाच्या विद्युत वाहिन्यांमुळे रेल्वेच्या संचालनावेळी निर्माण होणार्या प्रचंड ऊर्जेने वेधशाळेतील संरक्षित डेटाही नष्ट होण्याची भीती वर्तवली गेली. येथील वेधशाळेतील दुर्बिणींचा वापर करुन 23 देशांमधील शास्त्रज्ञ खोगालीय निष्कर्ष काढीत असल्याने रेल्वेमंत्रालयाने या प्रकल्पाला पर्यायी मार्ग शोधण्याऐवजी प्रस्तावित रेल्वेमार्गच रद्द केला. त्याबाबतची अधिकृत घोषणाही गेल्यावर्षी 18 डिसेंबररोजी रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पुण्यात केली होती.
रेल्वेमंत्रालयाच्या या निर्णयानंतर विधान परिषदेचे सदस्य, आमदार सत्यजीत तांबे यांनी मुख्यमंत्र्यांसह रेल्वेमंत्र्यांची भेट घेवून या रेल्वेमार्गाचे महत्व, त्यामुळे अविकसित तालुक्यांच्या विकासाला येणारी गती, दळणवळण अशा वेगवेगळ्या विषयांचा ऊहापोह करीत ‘जीएमआरटी’ प्रकल्पाला वळसा घालून संगमनेर-सिन्नर या सरळमार्गानेच रेल्वे नेण्याची मागणी केली. सरकारवर दबाव निर्माण व्हावा या हेतूने त्यांनी पुणे-नाशिक व अहिल्यानगर जिल्ह्यातील ज्या मतदारसंघातून ही रेल्वे जाणार आहे, तेथील लोकप्रतिनिधींना एका छताखाली आणून एकंदरीत या मुद्द्यावर आपले वर्चस्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. विशेष म्हणजे त्यांच्या मुंबईतील ‘त्या’ बैठकीत अन्य नेत्यांसह आमदार अमोल खताळ यांनीही उपस्थिती लावली होती. त्यामुळे किमान विकासाच्या मुद्द्यावर लोकप्रतिनिधी एकत्र होत असल्याचे समाधानकारक चित्र दिसत असतानाच या बैठकीनंतर प्रस्तावित रेल्वेमार्गाबाबत कोणाकडूनही सामुहीक लढ्याचा उल्लेख समोर आला नाही.
त्याऐवजी खासदार अमोल कोल्हे, राजाभाऊ वाझे आणि आमदार अमोल खताळ यांनी रेल्वेमंत्र्यांची स्वतंत्रपणे भेट घेत याबाबत आर्जवे केली. त्यामुळे या रेल्वेमार्गाला राजकीय श्रेयाचे लेबल चिकटल्याचेही दिसून आले. मात्र त्या उपरांतही स्थानिक दोघा लोकप्रतिनिधींसह अन्य नेत्यांनी केलेल्या व्यक्तिगत प्रयत्नांना यश येवून रेल्वेमंत्र्यांनी प्रस्तावित पुणे-नाशिक रेल्वेमार्गात येणार्या खोडद येथील ‘जीएमआरटी’ प्रकल्पाला वळसा घालून हा मार्ग नेण्याची तयारी दाखवली. त्याबाबत मध्यरेल्वेने तयार केलेला सविस्तर प्रकल्प अहवालही त्यांनी राज्य सरकारकडे सोपवल्याचे जाहीर केले. शिवाय गेल्याच आठवड्यात पुण्यात बोलताना त्यांनी राज्य शासनाने या प्रकल्प अहवालाला मंजूरी दिल्यानंतर रेल्वेमंत्रालय त्यावर तत्काळ कारवाई करील असे सांगत या प्रकल्पाचा निर्णयच राज्य सरकारच्या हातात सोपवला.
त्यामुळे या प्रकल्पाच्या माध्यमातून आपल्या मतदारसंघाच्या समृद्धीची स्वप्नं पाहणार्या तीनही जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींकडून राज्यसरकारवर मंजुरीसाठी दबाव निर्माण करण्यास सुरुवात होणं अपेक्षीत होतं. मात्र राज्य सरकारकडे प्रकल्प अहवाल सादर होवून आठवडा उलटला तरीही नूतनमंत्री छगनराव भुजबळ वगळता अन्य एकाही लोकप्रतिनिधीने असा प्रयत्न केल्याचे ऐकिवात नसल्याने या प्रकल्पाच्या श्रेयाचे वाटेकरी वाढल्यानेच ही राजकीय अनास्था निर्माण झाल्याची चर्चा सुरु झाली आहे.
नूतनमंत्री छगनराव भुजबळ यांनी मंत्रीपदी वर्णी लागण्यापूर्वीच 16 मे रोजी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून पहिल्यांदाच ‘भारत मध्य-पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर’चा उल्लेख करुन हा रेल्वेमार्ग संपूर्ण महाराष्ट्राला वाढवण बंदराशी जोडणारा ठरेल असे निदर्शनास आणून दिले. त्यातून या मार्गाचे महत्त्वही वाढले असून त्यातून जिल्ह्यासाठी सागरीमार्गाचे द्वारही विस्तृत होणार आहे. त्यामुळे स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी किमान विकासाच्या मुद्द्यावर राजकीय मतभेद टाळून हातात हात घालण्याची गरज निर्माण झाली आहे. या प्रकल्पाचा निर्णय सर्वस्वी राज्य सरकारच्या हाती आहे, अशावेळी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी त्यांचा मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांसोबत असलेला ‘स्नेह’ खर्च करण्याची अपेक्षा आहे.
