सगळे गेले संपावर पोलीस मात्र रस्त्यावर! पेन्शन आम्हालाही हवीच; पण आमच्यासाठी ‘कर्तव्य’ प्रथम..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
राज्य सरकारी व निमशासकीय कार्यालयांमधील कर्मचारी, जिल्हा परिषद व खासगी अनुदानित शाळा, महाविद्यालयांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी गेल्या सात दिवसांपासून संपावर आहेत. केंद्राने 2004 साली घेतलेल्या निर्णयाची राज्याने 2005 पासून अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला, तो मागे घ्यावा आणि पूर्वीप्रमाणेच जुनी पेन्शन योजना कायम ठेवावी अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे. राज्य सरकारला आपली मागणी मान्य करायला भाग पाडण्यासाठी राज्यातील लाखों कर्मचारी काम बंद करीत जनतेला वार्‍यावर सोडून दररोज नवनवी आंदोलने करीत आहेत. त्याचवेळी हिच मागणी असूनही त्यासाठी कोणताही संप, विरोध, प्रदर्शन न करता रस्त्यावर उतरुन ‘कर्तव्य’ प्रथम म्हणणारा पोलीस वर्ग मात्र सामान्य नागरिकांच्या कौतुकास पात्र ठरला आहे.
तत्कालीन अटलविहारी वाजपेयी सरकारने 2004 साली जुनी पेन्शन योजना बासनात गुंडाळण्याचा निर्णय घेतला, जो 2005 साली राज्याचे मुख्यमंत्री (स्व.) विलासराव देशमुख यांनी राज्यात लागू केला. या निर्णयानुसार पूर्वापार चालत आलेली निवृत्तीवेतन योजना बंद होवून त्याजागी कर्मचार्‍यांच्याच पगारातून मासिक ठराविक रक्कम कपात करुन खासगी क्षेत्राप्रमाणे निवृत्तीनंतर ती पेन्शन स्वरुपात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. हा निर्णय लागू होवून 18 वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. मात्र त्यासाठी आता नव्याने आंदोलने सुरु झाली असून गेल्या मंगळवारपासून (ता.14) राज्यातील बहुतेक सर्व शासकीय कार्यालयातील कर्मचारी, जिल्हा परिषद व खासगी अनुदानित शाळांचे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी कामबंद ठेवून संपावर गेले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची परवड होण्यासह विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे.
एकीकडे शासकीय कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी आपली मागणी शासन दरबारी मान्य व्हावी यासाठी सामान्य जनता व विद्यार्थ्यांना वेठीस धरीत असतांना दुसरीकडे विरोधाभासी चित्रही बघायला मिळत आहे. या कर्मचार्‍यांप्रमाणेच आपल्यालाही जुनी पेन्शन योजना लागू व्हावी ही मागणी महाराष्ट्र पोलीस दलाचीही आहे. मात्र त्यासाठी त्यांनी ना काम बंद केले, ना कोणता संप पुकारला. ते आजही आपल्या कर्तव्यावर हजर असून चोवीस तास राज्यातील सर्व पोलीस ठाणी सर्वसामान्यांसाठी खुली आहेत. गुन्हेगारी कारवाया, विविध घटना, रस्त्यावरील वाहतूक, अपघात आणि चक्क पेन्शन मागणार्‍या शासकीय कर्मचार्‍यांच्या आंदोलनांना सुरक्षा देण्याचे कामही ही मंडळी चकार शब्दही न बोलता तडीस नेत आहेत. अर्थात इतिहासात पोलीस दलाच्या कामगार संघटनेने केलेल्या अतिरेकामूळे त्यांना संघटीत होता येत नाही, त्यामुळे शासकीय असूनही महाराष्ट्र पोलीस दल मात्र आजही असंघटीतच आहे.
चौदा पोलीस आयुक्तालये आणि 32 जिल्हा पोलीस दलं असलेल्या महाराष्ट्र पोलीस दलाची 2 जानेवारी, 1961 रोजी स्थापना झाली आणि त्यानंतर तब्बल दोन दशकांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री बॅ.ए.आर.अंतुले यांनी पोलिसांना आपली संघटना स्थापन करण्याची परवानगी दिली. त्यावेळी या संघटनेचा दबदबा मुंबईमध्ये अधिक प्रमाणात होता. पोलिसांच्या संघटनेमुळे थेट कामकाजात हस्तक्षेप वाढू लागल्याने शासनाला पोलिसांची संघटना डोकेदुखी ठरु लागली. त्यामुळे बाबासाहेब भोसले राज्याचे मुख्यमंत्री व डॉ.श्रीकांत जिचकर गृहमंत्री असतांना पोलिसांच्या संघटनेवर बंदी घालण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या. त्यातून पोलीस दलात असंतोष निर्माण होवून 15 ऑगस्ट 1982 साली पोलिसांनी पगारवाढ आणि इतर मागण्यांसाठी संप पुकारला.
शासन निर्णयानंतर असा प्रकार घडणार असल्याची पूर्वकल्पना असल्याने आणि त्यातून राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती हाताबाहेर जावू नये यासाठी तत्कालीन सरकारने केंद्रीय राखीव पोलीस दल, सीमा सुरक्षा दल आणि कर्नाटक राज्य पोलीस दलाच्या मदतीने संपापूर्वीच मुंबईतील सर्व पोलीस ठाणी, कारागृह व शस्त्रागारांचा ताबा घेतला. त्यावेळी संघटनेच्या अध्यक्षस्थानी असलेल्या सर्व परिमंडलाच्या उपायुक्तांना घरी न जाण्याचेही आदेश बजावण्यात आले. त्यावेळी गिरणी कामगारांचे नेते दत्ता सामंत यांच्या वादग्रस्त सभांनी वातावरण ढवलेले असतांनाच त्यात पोलिसांच्या संपाचीही भर पडल्याने 18 ऑगस्टपासून या संपाला हिंसक वळण लागले. जाळपोळ, दगडफेक अशा वाढत्या घटनांनी अखेर मुंबईत लष्कराला पाचारण करावे लागले.
यासर्व पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने पोलिसांचा संप मोडून काढण्याचा आणि त्यांना संघटना स्थापन करण्यासाठी दिलेली मुभा संपुष्टात आणण्याचा निर्णय घेतला. त्याप्रमाणे 15 ऑगस्ट 1982 रोजी संप पुकारणार्‍या पोलीस संघटनेवर कायमस्वरुपी बंदी घालण्यात आली व आंदोलनात सहभागी कर्मचार्‍यांवर कारवाईचा बडगाही उगारला गेला. त्यामुळे त्यावेळी हा संप मोडून काढण्यात सरकार यशस्वी ठरले आणि त्यासोबतच महाराष्ट्र पोलीस दलाची संघटनाही इतिहास जमा झाली. तेव्हापासून पोलिसांना आपल्या मागण्या रास्त असल्या तरीही त्यासाठी ना संप करता येतो, ना आंदोलन पुकारता येते. परंतु, त्यांचेही प्रश्‍न असतात या विचारातून शासनाने पोलिसांसाठी पोलीस कल्याण निधीची स्थापना करुन त्यांना दिलासा देण्याचा काहीअंशी प्रयत्नही केला, जो आजही कायम आहे.
राज्य सरकारने 2005 सालापासून राज्यात लागू केलेला नवीन पेन्शनचा निर्णय चुकीचा आणि अन्यायकारक असल्याचे सांगत आज राज्य सरकारचे बहुतेक सर्व विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी, निमशासकीय कर्मचारी, जिल्हा परिषद व खासगी अनुदानित शाळा, महाविद्यालयांचे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी गेल्या सात दिवसांपासून काम बंद ठेवून, शाळा बंद ठेवून संप करीत आहेत. पोलिसांनाही शासनाचा ‘तो’ नियम लागू आहे. त्यांचेही प्रश्‍न इतर शासकीय कर्मचार्‍यांप्रमाणेच आहेत. मात्र कायद्याने आणि कर्तव्याने त्यांचे हात बांधलेले असल्याने त्यांनी मात्र; ‘पेन्शन आम्हालाही हवीच आहे पण, आमच्यासाठी ‘कर्तव्य’ प्रथम’ असल्याचे सांगत ते पूर्ण करण्याचाच ध्यास ठेवला आहे. त्यांची हि कृती सामान्य नागरिकांच्या कौतुकास पात्र ठरत आहे.
आपल्या अनुपस्थितीमूळे अवकाळग्रस्तांचे पंचनामे थांबलेत, कोरोनात शैक्षणिक नुकसान झालेल्या विद्यार्थ्यांचे पुन्हा नुकसान होत आहे, दहावी-बारावीच्या उत्तर पत्रिका तपासणीचा विषय ऐरणीवर आहे, आरोग्य व्यवस्था कोलमडण्याच्या उंबरठ्यावर आहे, स्पर्धा परिक्षा, उच्च शिक्षणासाठी आवश्यक दाखले काढण्यासाठी विद्यार्थी कार्यालयांचे उंबरठे झीझवत आहेत पण त्याचे कोणतेही सोयरसुतक न बाळगता असंख्य कर्मचारी, शिक्षक ‘एकच मिशन – जुनी पेन्शन’चे नारे देण्यात व्यस्त आहेत, तर हिच मागणी असूनही राज्याचे पोलीस दल मात्र गुन्हेगारी कारवाया, घटना नियंत्रणात आणण्यासह वाहतूक व्यवस्था, अपघात आणि चक्क कर्मचार्‍यांच्या आंदोलनांना बंदोबस्त देण्यासाठी रस्त्यावर उतरुन कर्तव्य बजावीत आहेत. हा विरोधाभास सर्वसामान्यांमध्ये नोंदवला जात आहे हे विशेष.
