‘जीएमआरटी’चा आडमुठेपणा टाळून प्रस्तावित मार्ग वाढवणला जोडा! नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांची मागणी; औद्योगिक त्रिकोण थांबवल्याचाही आरोप..

नायक वृत्तसेवा संगमनेर
विविध तांत्रिक अडथळ्यांमध्ये हेलकावे खावून अनिश्‍चित झालेल्या ‘पुणे-नाशिक’ सेमी-हायस्पीड रेल्वेमार्गासाठी आता अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळही पुढे सरसावले आहेत. या रेल्वेमार्गाबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी पत्रव्यवहार करुन ‘जीएमआरटी’च्या आडमुठ्या धोरणाला ‘महारेल’च्या प्रस्तावित बोगद्याचा पर्याय वापरण्यासह या मार्गाचा ‘भारत मध्य-पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर’मध्ये समावेश करण्याची महत्त्वपूर्ण मागणी केली आहे. हा रेल्वेपूरता मर्यादीत राहणारा मार्ग नसून त्यातून मुंबई-पुणे-नाशिक औद्योगिक त्रिकोणही पूर्णत्वास येणार असल्याने त्याला हेतुपुरस्सर थांबवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी आपल्या पत्रातून केला आहे. चार दिवसांपूर्वी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या या पत्रानंतर आता त्यांची राज्यमंत्रीमंडळात वर्णी लागल्याने त्यांच्या या मागणीला विशेष महत्वही प्राप्त झाले आहे.

याबाबत मंत्री छगन भुजबळ यांनी चार दिवसांपूर्वी (ता.16) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सविस्तर पत्र पाठवले होते. या पत्रात त्यांनी राज्यातील अविकसित ग्रामीणभागाचा गतीने विकास होण्यासाठी शासनाने प्रलंबित रेल्वे प्रकल्पांच्या उभारणीत 50 टक्के आर्थिक सहभागाचे धोरण स्वीकारल्याकडे त्यांचे लक्ष वेधले आहे. 236 किलोमीटर लांबीच्या या नवीन रेल्वेमार्गाचे बांधकाम करण्यासाठी राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनीची (महारेल)’ निर्मिती करुन शासनाचा आर्थिक वाटा देण्याचा प्रस्तावही चार वर्षांपूर्वी मंजूर केला. त्यावेळी 16 हजार 39 कोटी रुपयांच्या व सद्यस्थितीत 25 हजार कोटी रुपये एवढ्या प्रकल्प खर्चातील रकमेच्या मर्यादेत 60 टक्के खासगी कर्जाद्वारे आणि 40 टक्के समभागमूल्यातून उभारण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिल्याचेही त्यांनी आपल्या पत्रातून मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.

या मार्गाचे मूळ संरेखन नारायणगावमधील राष्ट्रीय रेडिओ खगोल भौतिकशास्त्र केंद्र (एनसीआरए) यांनी खोडदजवळ उभारलेल्या जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोप (जीएमआरटी) वेधशाळेच्या प्रकल्पातून जात असल्याने तेथील शास्त्रज्ञांनी त्यावर आक्षेप घेतला आहे. रेल्वेवरील ‘पेंटोग्राफ’ उपकरण रेल्वमार्गावरील उच्चदाबाच्या विद्युत वाहिन्यांमधून वीज घेवून रेल्वेइंजीनला त्याचा पुरवठा करते. रेल्वे सुरु असताना ही प्रक्रिया घडते आणि थांबते. या घर्षणातून निर्माण होणार्‍या उच्च विद्युत लहरींच्या कारणाने जीएमआरटीला दुर्बिणीद्वारा मिळणार्‍या रेडिओ लहरींमध्ये अडथळा निर्माण होवू शकतो. त्यामुळे हा रेल्वेमार्ग दुर्बिण प्रकल्पापासून किमान 18 हजार मेगाहर्ट्सपर्यंत मागे हलवण्याची मागणी प्रकल्पाच्या शास्त्रज्ञांकडून करण्यात आली होती. रेल्वेच्या संचालनासाठी वापरली जाणारी आणि जीएमआरटी प्रकल्पात रेडिओ लहरी मिळवण्यासाठी वापरली जाणारी ऊर्जा एकसमान असल्याने या रेल्वेमार्गाचा विपरित परिणाम होवून वेधशाळेतील संपूर्ण माहिती निरुपयोगी होण्याची भीतीही व्यक्त करण्यात आली होती.

वेधशाळेच्या आक्षेपानंतर केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्‍विनी वैष्णव यांनी 18 डिसेंबर 2024 रोजी ‘पुणे-नाशिक’ थेट जाणारा प्रस्तावित रेल्वेमार्ग रद्द करुन तो व्हाया अहिल्यानगर-शिर्डीमार्गे 80 किलोमीटरचा वळसा घालून नाशिकला नेण्याची घोषणा केला. त्यांच्या या निर्णयाचा सर्वाधीक फटका पुणे-नाशिक औद्योगिक पट्ट्यातील मालवाहतुकी सोबतच प्रवाशी वाहतुकीलाही बसणार आहे. तसेच, सदरचा प्रकल्प ‘महारेल’कडून काढून तो मध्यरेल्वेकडून करण्याचा निर्णयही रेल्वेमंत्र्यांनी जाहीर केल्याचा उल्लेख या पत्रात करण्यात आला आहे. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन वरील वांद्रा-कुर्ला (बीकेसी) आणि शिळफाटा (ठाणे) या दरम्यान 21 किलोमीटर लांबीचा आणि 56 मीटर खोलीचा बोगदा बांधला जात आहे. यामध्ये ठाण्याच्या खाडीतून सात किलोमीटर भूमिगत जाणार्‍या मार्गाचाही समावेश आहे. महारेलनेही जीएमआरटीच्या परिसरात असाच बोगदा बांधून या समस्येवर शाश्‍वत पर्याय सूचवला आहे.

मात्र महारेलच्या या प्रस्तावाला जीएमआरटीच्या शास्त्रज्ञांनी अद्याप कोणताही प्रतिसाद दिला नसल्याची बाबही मंत्री भुजबळ यांनी लक्षात आणून दिली आहे. हा मार्ग केवळ पुणे-नाशिक रेल्वेमार्गापूरता मर्यादित नसून त्यातून मुंबई-पुणे-नाशिक हा औद्योगिक त्रिकोण साधला जाणार आहे. मात्र जीएमआरटीची आडमुठी भूमिका पाहता त्यांच्याकडून हेतुपुरस्सर या मार्गाच्या पूर्णत्वात अडथळे आणले जात असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी आपल्या पत्रातून केला आहे. केंद्र सरकारने ‘भारत मध्य-पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर’अंतर्गत नाशिक ते वाढवण बंदर या रेल्वेमार्गाला मंजूरी दिली आहे. केंद्राच्या निर्णयानुसार देशाच्या कोणत्याही भागातून 36 तासांच्या आंत मालवाहक कंटेनर रेल्वेमार्गाने वाढवण बंदरापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचे धोरण ठेवण्यात आले आहे. ज्यामुळे एशिया आणि युरोपपर्यंत थेट माल निर्यात करण्याची सुविधा निर्माण होईल.

पुणे-नाशिक व्हाया सिन्नर, संगमनेर, नारायणगाव, मंचर, राजगुरुनगर, चाकण हा रेल्वेमार्ग संपूर्ण महाराष्ट्रातील कंटेनर मालवाहतूक मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वेसेवेला बायपास करुन थेट नाशिकमार्गे वाढवण बंदरापर्यंत जोडता येईल. राज्याच्या लॉजिस्टिक धोरणातंर्गत ‘इंटिग्रेटेड लॉजिस्टिक मास्टर प्लॅन’साठी ही गोष्ट पूरक आहे. मात्र या मार्गाच्या प्रस्तावित संरेखनात बदल करुन तो व्हाया अहिल्यानगर, शिर्डी नेल्यास वाढवण बंदराच्या कनेक्टीव्हीटी धोरणालाच ते मारक ठरण्याची शक्यताही पत्रातून वर्तवण्यात आली आहे. पुणे-नाशिक रेल्वेप्रकल्प ‘महारेल’च्या माध्यमातूनच पूर्ण केल्यास रेल्वे नियमांचे पालन करीत प्रकल्पाचे नियोजन आणि अंमलबजावणी करण्याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य सरकार ‘महारेल’कडे सोपवून राज्याचे हित साधू शकते. त्याचा थेट फायदा राज्याला होवू शकतो.

त्यामुळे पुणे, अहिल्यानगर व्हाया शिर्डी नाशिक या 80 किलोमीटरचा वळसा घालून जाणार्‍या रेल्वेमार्गाचा प्रस्ताव तातडीने फेटाळून बुलेट ट्रेनच्या धर्तीवर महारेलकडून जीएमआरटी प्रकल्पाच्या परिसरात प्रस्तावित असलेला भूमिगत बोगदा बांधून शासनाने प्रकल्पाचा 50 टक्के वाटा मंजूर करण्यापूर्वी या रेल्वेमार्गाची अंतिम आखणी सिन्नर, संगमनेर, नारायणगाव, मंचर, राजगुरुनगर, चाकण अशीच होण्याची पूर्ण शर्त ठेवण्याची गरजही त्यांनी आपल्या पत्रातून व्यक्त केली आहे. चार दिवसांपूर्वी त्यांनी पाठवलेल्या या पत्रानंतर आता त्यांची राज्यमंत्रीमंडळात वजनदार खात्यात वर्णी लागल्याने त्यांच्या मागणीला महत्त्व प्राप्त झाले असून प्रस्तावित सरळमार्गे रेल्वेमार्गाच्या मागणीला मोठे बळ मिळाले आहे.

प्रस्तावित रेल्वेमार्गामुळे पुणे व नाशिक या दोन महानगरांमधील औद्योगिक वसाहती एकमेकांना जोडल्या जावून रोजगारासह शेती उत्पादनांना आवश्यक बाजारपेठ उपलब्ध होईल असेच चित्र आजवर समोर आले होते. मात्र आता राज्यमंत्रीमंडळात वर्णी लागलेल्या ज्येष्ठनेते छगन भुजबळ यांनी केंद्र सरकारच्या अतिशय महत्त्वकांक्षी ‘भारत मध्य-पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर’मध्येच या प्रकल्पाचा समावेश करण्याची जोरदार मागणी केल्याने या तिनही जिल्ह्यासह बहुतेक महाराष्ट्रात हा प्रकल्प चर्चेत येणार आहे. केंद्र सरकारने वाढवण बंदरात देशातून कोठूनही 36 तासांत कंटेनर पोहोचावेत यासाठी व्हाया नाशिक रेल्वेच्या पायाभूत सुविधा वाढवण्यावर भर दिला आहे. त्यामुळे त्यांच्या या पत्राला मुख्यमंत्र्यांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळण्याची अपेक्षाही व्यक्त होत आहे.