सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने इच्छुकांची लगबग! ऑक्टोबरमध्ये उडणार धुरळा; ‘संधी’ मिळताच सोशल माध्यमात उड्या..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
प्रदीर्घकाळापासून खोळंबलेल्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने दृष्टीपथात आल्या आहेत. त्यामुळे निवडणुकीच्या प्रतिक्षेत सुरुवातीलाच ‘खिसे’ रिकामे झाल्याने ‘गायब’ झालेले इच्छुक संधी मिळताच सोशल माध्यमातून परतत असल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. आज पहाटे भारतीय सैन्यदलांनी पहेलगाम हल्ल्याचा प्रतिशोध घेतल्यानंतर अनेकजण सोशल माध्यमात आपापल्या भावना व्यक्त करताना केंद्र सरकार व सैन्यदलांचे कौतुक करीत आहेत. अशात ‘गायब’ असलेल्यांनीही ‘संधी’ शोधून आपले चेहरे उजळण्यास सुरुवात केल्याने ‘सर्वोच्च’ निर्णय इच्छुकांची लगबग वाढवणारा ठरला आहे. विशेष म्हणजे चार आठवड्यातच निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे बंधन असल्याने इच्छुकांना एकाच निवडणुकीसाठी चार-सहावेळा खर्च करण्याची पाळीही आली आहे.
बहुसदस्यीय प्रभागरचना आणि ओबीसी आरक्षणाच्या कारणाने गेल्या साडेचार वर्षांपासून राज्यातील एकोणतीस महानगरपालिका, 32 जिल्हा परिषदा, सर्वच्या सर्व 248 नगर परिषदा, साडेतिनशे पंचायत समित्या आणि जवळपास दीडशे नगर पंचायतींच्या निवडणूका खोळंबल्या होत्या. सुरुवातीला वर्ष-सहा महिन्यात निकाल होईल असे गृहीत धरुन या निवडणुकांसाठी इच्छुक असलेल्यांनी गणपती, नवरात्र, दिवाळी अशा वेगवेगळ्या सणांच्या निमित्ताने मोठा खर्च करुन मतदार व त्यांना नियंत्रित करणार्यांना खूश ठेवण्याचा प्रयत्न केला. त्यात अनेकांना कर्जबाजारीही व्हावे लागले. मात्र त्या उपरांतही न्यायालयाकडून दिलासा मिळण्याची चिन्हे दिसत नसल्याने सलग वर्ष-दोन वर्ष खर्च करुन व कार्यकर्ते सांभाळून दमलेल्या इच्छुकांनी ‘अज्ञातवास’ पत्करण्यास सुरुवात केली.
त्यातच टप्प्याटप्प्याने राज्यातील 145 नगर पंचायती वगळता उर्वरीत सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासकांचे राज्य प्रस्थापित झाल्याने माजी झालेल्या नगरसेवकांचा भावही कमी होत गेला. त्यामुळे जनतेत गेल्यास ना खिशात पैसा, ना शब्दाला किंमत या भीतीने ‘गायब’ होणार्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली. संगमनेर नगर परिषदेची मुदत संपूनही जवळपास साडेचार वर्षाचा काळ लोटला आहे. असे असतानाही न्यायालयातील प्रलंबित याचिकांच्या सुनावणीला मुहूर्त लागत नव्हता. त्यामुळे निवडणुकांबाबतची अनिश्चितता कायम असतानाच मंगळवारी (ता.6) सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशासक राज संपुष्टात आणण्याची आवश्यकता असल्याचे मत व्यक्त करीत सुनावणीसाठी निवडणूका लांबणीवर टाकण्याबाबत असहमती दर्शवली व चार आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यासह चार महिन्यात निवडणूक घेण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याचा मुद्दाही चर्चेत आला होता. न्यायालयाने त्यावरही पर्याय देताना बांठीया समितीच्या अहवालानुसार 2022 पूर्वी लागू असलेल्या आरक्षणानुसार निवडणूका घेण्याचे निर्देश दिले. अंतिम सुनावणीनंतर होणारा निर्णय त्यावेळीच लागू होईल असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे दृष्टीपथात आलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये पूर्वीप्रमाणेच ओबीसी आरक्षण कायम राहणार असल्याने इच्छुकांची भाऊगर्दी होण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यासाठी अनेकजण सोशल माध्यमांचा आधार घेत असून भारतीय सैन्यदलांनी आज केलेल्या कारवाईची संधी साधून अशा अनेक इच्छुकांनी सकाळपासूनच केंद्र सरकार व सैन्यदलांच्या कौतुक करणार्या, भारतीयांचे अभिनंदन करणार्या सोशल संदेशातून आपले चेहरे उजळण्यास सुरुवात केली आहे. त्यातून निवडणुकांचे वातावरण तापायलाही सुरुवात झाली आहे.
संगमनेर नगरपरिषदेवर गेल्या साडेचार वर्षांपासून अधिकार्यांचे राज्य आहे. अशीच स्थिती राज्यातील बहुतेक सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आहे. या विषयावर बोट ठेवून सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकार्यांकडून धोरणात्मक निर्णय घेण्याची प्रक्रिया लोकशाहीसाठी मारक असल्याचे मत नोंदवले आहे. त्यातून संविधानाच्या मूळ विचारालाच धक्का लागत असल्याने विनाविलंब राज्यातील निवडणूका घ्याव्यात असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यासाठी चार महिन्यांची कालमर्यादाही निश्चित केली आहे. त्यानुसार सप्टेंबरमध्ये या निवडणूका घ्याव्या लागतील. मात्र त्यावेळी राज्यात मोठ्या प्रमाणात पाऊस होत असल्याने निवडणूक आयोगाकडून वेळ मागितला जावू शकतो. त्यामुळे संभाव्य निवडणुका ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्येच पार पडतील हे स्पष्ट होते.
