रेल्वेमार्गाच्या मागणीसाठी लोकप्रतिनिधींची एकजूट! मुंबईत बैठकीतून कृती समितीची स्थापना; तीन जिल्ह्यांच्या लोकप्रतिनिधींची हजेरी..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
‘जीएमआरटी’ प्रकल्पाचा अडथळा पुढे करुन एकप्रकारे टाळण्यात आलेल्या ‘पुणे-नाशिक’ या देशातील पहिल्या सेमी-हायस्पीड रेल्वेमार्गासाठी तीन जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींची एकजूट आज दिसून आली. आमदार सत्यजीत तांबे यांच्या पुढाकारातून मुंबईत पार पडलेल्या या पहिल्याच बैठकीला चौघा आमदारांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीसह दोन आमदार आणि तिघा खासदारांनी ऑनलाईन उपस्थित राहून या रेल्वेमार्गासाठी संयुक्त लढा देण्याचा निर्णय घेतला. येत्या काही दिवसांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांसह रेल्वे अधिकार्‍यांची एकत्रित बैठक घेवून तोडगा काढण्याचा आणि त्याचा पाठपुरावा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आजच्या या बैठकीत रेल्वेमार्गाच्या मागणीसाठी सर्वपक्षीय कृती समितीची स्थापनाही करण्यात आली.

खोडदजवळील जीएमआरटी या रेडिओ दुर्बिणीच्या प्रकल्पाला बाधा होईल असे चित्र निर्माण करुन रेल्वेमंत्रालयाने दृष्टीपथात येत असलेल्या पुणे-नाशिक व्हाया संगमनेर मार्गाला खोडा घालून तो रद्द केला. त्याला पर्याय म्हणून पुणे-अहिल्यानगर-शिडी-नाशिक अशा मार्गाचा प्रकल्प अहवाल सादर करण्याची घाई देखील केली गेली. त्यावरुन या प्रकल्पाला राजकीय गंध असल्याचेही जाणवू लागले. मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन होवून त्याचा मोबादलाही अदा झालेला असताना रेल्वेमंत्रालयाला अचानक साक्षात्कार झालेल्या ‘जीएमआरटी’ प्रकल्पावर अल्याडपल्याड पर्याय शोधण्याचे सोडून सरळ रेषेत पुण्याला नाशिकशी जोडणारा हा मार्ग सोडून रेल्वेमंत्रालयाने आडवळणाने व्हाया अहिल्यानगर तो वळवण्याचा घाट घातला.

त्या विरोधात आधीपासून या मार्गासाठी लढणार्‍या लोकप्रतिनिधींसह विधान परिषदेचे सदस्य सत्यजीत तांबे यांनी पुढाकार घेतला आहे. त्यासाठी त्यांनी पक्षभेद विसरुन सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींना एका छताखाली आणून त्यांच्याशी आज मुंबईत समन्वय साधला. यावेळी आमदार माणिकराव कोकाटे, दिलीप वळसे-पाटील, सत्यजीत तांबे आणि अमोल खताळ हे चौघे प्रत्यक्ष तर, आमदार बाबाजी काळे आणि शरद सोनवणे यांच्यासह खासदार डॉ.अमोल कोल्हे, राजाभाऊ वाझे आणि भाऊसाहेब वाकचौरे ऑनलाईन प्रणालीद्वारा बैठकीत सहभागी झाले होते. यावेळी रेल्वेमंत्रालयाकडे पाठपुरावा करण्यासाठी कृती समितीची स्थापना करण्यासह याच आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांसह दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि रेल्वेविभागाच्या अधिकार्‍यांची संयुक्त बैठक घेवून या विषयावर तोडगा काढण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.

पुणे-नाशिक हा सरळमार्गी प्रकल्प न झाल्यास त्याचे अंतर 70 ते 80 किलोमीटरने वाढेल. त्यात प्रवासाचा वेळ आणि खर्च दोघांचा अपव्यय होईल. हा रेल्वेमार्ग मूळ आराखड्यानुसार न झाल्यास सेमी-हायस्पीडचा हेतूच बाधित होईल. पुणे-नाशिक-मुंबई हा त्रिकोणीय संगम साधण्यासाठी हा रेल्वेमार्ग व्हाया संगमनेरच झाला पाहिजे. जीएमआरटीच्या अडचणी सोडवता येणं शक्य आहे, त्याला अनेक पर्याय आहेत. आजच्या बैठकीत मूळ नियोजनानुसार हा मार्ग असावा यासाठी पक्षभेद विसरुन एकत्रित लढण्याचा निर्धार झाला. या रेल्वेमार्गाच्या निर्मितीतून येणार्‍या समृद्धीचा लाभ लोकांना मिळवून देण्यासाठी संघर्ष करावा लागणार आहे. त्यासाठी सर्वांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
– आमदार सत्यजीत तांबे
सदस्य, विधान परिषद

आधी या रेल्वेमार्गाला माझा आणि मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांचा विरोध असल्याची अफवा पसरवली गेली. आता खूद्द आमदार सत्यजीत तांबे यांनीच आर्थिक कारणातून हा रेल्वेमार्ग रद्द केल्याची माहिती दिली. आजच्या बैठकीत एकजुटीने लढा देण्याचा निर्णय झाला. लोकांच्या हिताचा विचार करुन हा रेल्वेमार्ग सरळच झाला पाहिजे यासाठी आवश्यक ती पावलं उचलण्याचेही ठरले. संगमनेरचा लोकप्रतिनिधी या नात्याने राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या समवेत लवकरच बैठक घेणार आहोत. हा रेल्वेमार्ग व्हाया संगमनेरच झाला पाहिजे यासाठी प्रसंगी संघर्ष करण्याचीही तयारी आहे.
– आमदार अमोल खताळ
सदस्य, विधानसभा